काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकको विरुद्धमा सुरु भएको नासुहरूको आन्दोलन देशव्यापीरुपमा संगठित हुँदै गएको छ ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारीको वृतिबिकासमा गम्भीर असर पार्ने गरी विधेयक पास गरेको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका नासुहरूले ‘निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान(राजपत्र अनंकित संरक्षण आन्दोलन)’ का नामबाट देशव्यापीरुपमा संगठित हुँदै ३८ भन्दा बढी जिल्लामा सम्पर्क समिति गठन भइसकेको आन्दोलनका अभियन्ता श्रीराम पौडेलले जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हाल सो ग्रुपमा पाँच हजार तीन सय भन्दा बढी राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू सक्रिय रूपले एकीकृत भएको पौडेलको भनाई छ ।

सो ग्रुपमै आव्हान गरेर विभिन्न छ बुँदे माग राख्दै देशभरिबाट कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर सङ्कलनको काम सम्पन्न भएको जनाईको छ । उनीहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिकरअन्तरतह प्रतिस्पर्धा को व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसै गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने, राजपत्र प्रथम प्रथम र राजपत्र द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहमा नै बढुवालगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्को सेवा समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत समान व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारी ट्रेड युनियन लगायत राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा नासुहरूको आपत्ति जनाएसँगै उनीहरूका मागहरू समेत समेटेर अर्को विज्ञप्ति जारीगरेसँगै संयुक्तरुपमा मिलेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । तर नासुहरूका सबै मागहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनको माग पत्रमा नसमेटिएकोले सबै माग समेट्न सरकारलाई नै दबाब दिने गरी आफ्ना छुट्टै कार्यक्रम पनि गर्दै जाने नासुहरूको भनाई छ ।

२०७७ असार १७ देखी आधिकारी ट्रेड युनियन सँगै मिलेर आन्दोलन गर्दै आएका नासुहरूले आइतबार देशभर ‘२०७७ असार १५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक माथि भएको अलोकतान्त्रिक तथा विभेदकारी निर्णयप्रति मेरो असहमति छ’ लेखिएको ब्यानर छातीमा टाँसेर कार्यालयमा काम गरेका छन् ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूको माग समेट्न दबाब दिने उद्देश्यले थप सुझाव तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको अभियन्ता पौडेलले जनाएका छन् ।

गुगल फर्मबाट सुझाव तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोही अनुसार आन्दोलनलाई ७७ वटै जिल्लामा सङ्गठित गर्ने पौडेलको भनाई छ ।

राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई पेलेर अगाडी बढ्न खोजे जति बेला पनि सशक्त आन्दोलन गर्न कर्मचारीहरू तयार रहने गरी सङ्गठन निर्माण गर्न खोजिएको उनले बताए ।