कर्मचारीतन्त्र राज्यको यस्तो संयन्त्र हो जसमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गरिन्छन् नीतिलाई सक्रिय बनाई नीतिको उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ । विकास र समृद्धिको सारथि बन्नुपर्ने निजामती प्रशासन आज न त सरकारले पत्याउने अवस्थामा छ न त जनताले विश्वास गर्ने तहमा । आखिर किन निजामती प्रशासन यसरी निकम्मा अवस्थामा पुग्दै छ ? सुधारका उपायहरू आफैभित्रै खोज्ने हो कि बाहिर कतै छ ? एक पटक आफ्नै अनुहार राम्ररी हेरौँ, आफूले आफैलाई नढाँटीकन सोधौँ हामी कहाँ किन चुकिरहेका छौँ ?

सर्वसाधारणले देखे भोगेका कुराहरू

सरकारलाई बुझाउने राजस्व, कर, महसुल तिर्न जनताहरू लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलिया समातेर काम गराउनु पर्ने लाजमर्दो अवस्था झनै बढेको छ । पहिले केही कार्यालयमा सीमित रहेको बिचौलियाको पहुँच हरेक जसो सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म विस्तार भएको छ । मालपोत, नापी, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, वैदेशिक रोजगार, श्रम, प्रशासन, पुलिस, स्थानीय तह, विद्यालय, कलेज, बसपार्क, एयरपोर्ट, अध्यागमन, अस्पताल, लगायतमा सेवा लिनु परेमा बिना हैरानी सेवा पाएमा भाग्यमानी ठान्नुपर्ने नियति व्यहोरिरहेका छौँ ।

विकास निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, नियामक निकायको बेजिम्मेवारीले तीसौं वर्षदेखि प्राथमिकता प्राप्त मेघा प्रोजेक्टहरू त थला परेका छन् भने अन्यको हालत कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

किसानले उत्पादन गरेको एक घरी केरा जम्मा एक सयमा किनेर ल्याएर उपभोक्तासम्म पुग्दा एक दर्जनकै झन्डै दुई सय पर्छ । यस्तै तरकारी, खाद्यान्न, दूध, माछा मासुको हालत पनि त्यस्तै अव्यवस्थाले गुज्रिएको छ । न किसानलाई राहत न उपभोक्तालाई । बिचौलिया मोटाएको मोटाएकै छ । बीउ मल किन्न दुई दिनको बाटो हिँडेर रित्तै फर्किने किसानहरूको कथा त हरेक पटक सुनिने गर्छ । यता सहरी क्षेत्रमा गाडी किन्नेलाई चिसो, तातो, चिया कफीसहित बैङ्कको फाइनान्स सुविधा सजिलै उपलब्ध छ ।

अझ सार्वजनिक यातायातको सास्तीको त कुरै नगरौँ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु भनेको ठुलै सजाय पाउनु बराबर हो । भाडा तोकिएभन्दा बढी लिने, यात्रुलाई पशुझैँ कोच्ने, गाडी कर्मचारीको रूखो बोली व्यवहार, सुविधाहीन थोत्रा सवारीसाधन, बाटोको जर्जर अवस्था, छुट्ने र पुग्ने समयको बेटुङ्गो, बृद्धा, महिला, असक्त, केटाकेटीको बिजोगको बयान गरेर साध्य नै छैन । रुट अनुमतिको अवैज्ञानिक स्वीकृति, सिन्डिकेट, शून्य सरहको अनुगमन, दोषीलाई उन्मुक्ति लगायतका कारणले गर्दा सार्वजनिक यातायात आक्रान्त छ । नियामक निकायका हामी के गर्दैछौं ? राम जाने । एकपल्ट सामान्य जनता जनार्दन भएर सोच्ने की ?

हवाई यात्राको हालत पनि त्यस्तै छ । सरकारी ध्वजावाहकले खास गरी पहाडी क्षेत्रको हवाई सिट जहिल्यै अभाव देखाउने, टिकट बिचौलियाको हातमा पर्ने, खास यात्रुले तोकेभन्दा डेढ र दुई गुना भाडा तिर्नुपर्ने, भनेको दिन उड्न नपाउने । खास यात्रुले टिकट नपाउने अनि जहाज खाली खाली उड्ने रोग पनि नौलो होइन । टिकट लिन जाँदा निजी क्षेत्रको हवाई कम्पनी देखाई दिने जस्ता घटनाहरू सामान्य लाग्छन् ।

सेवा प्रवाहको हालत यति भयावह छ कि एक जना सर्वसाधारणको रूपमा कुनै काम लिएर माननीय मन्त्रीज्यू वा सचिवज्यू आफ्नै मन्त्रालयमातहतकै कुनै सेवा कार्यालयमा रूप बदलेर जानुभयो भने के कति अल्झन र सास्ती व्यहोर्नु पर्छ एक पटक प्रयोग गरेर हेरे थाहा हुन्छ । एकै क्षणमा हुने सामान्य कामको लागि कर्मचारीले कसरी झुलाउँछन् प्रत्यक्ष अनुभव गरेर हेर्दा देखिन्छ वास्तविक तस्बिर ।

यी विकृति र विसङ्गतिलाई समाधान गर्न हामीले बोली र व्यवहार मात्र सच्यायौँ भने पनि आधा समस्याको समाधान हुन्छ । बाँकी आधा समस्या समाधानको लागि नीति, नियम, कानुन, स्रोत साधनको जरुरी पर्छ जुन तत्कालै सम्भव नभए पनि एक वर्ष दुई वर्ष हदै भए पाँचै वर्ष लाग्ला त्यो राज्यको लागि ठुलो विषय हुँदै होइन । एक दुई जना कर्मचारी थप गरेर वा केही लाख खर्च गरेर सफ्टवेयर तयार गर्न एकाध महिना तालिम दिने कुरा इच्छाशक्ति भएमा गाह्रो छैन । तर हामीसँग नियत राम्रो छैन । सिसिटिभी, सफ्टवेयर, अनलाइन प्रोग्राम हामी जानाजान बिगार्छौ र जनतालाई घुमाइफिराई सास्ती दिएर नियमित काम गरेको बक्सौनी लिई छाड्छौँ । यसमा हामी नै दोषी छौँ । कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्दा सूचना, तथ्याङ्क, स्रोत आदिको अध्ययन विश्लेषणसहित निर्णय गर्नुपर्नेमा पहिले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर पछि पुष्टि गर्न खोज्नसम्म पछि नपरेको बेथिति देखियो । निजामती प्रशासन चुक्दै जानुको कारण देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१. निजामती प्रशासन भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु : गत वर्ष कलङ्की मालपोत कार्यालयलाई नमुना कार्यालय घोषणा गरियो । माननीय भूमिसुधार मन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभयो तर विडम्बना त्यसको केही महिना नबित्दै एक दर्जन कर्मचारी घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परे । अब भनौँ दोष हामीभित्रको कि बाहिरको ? मन्त्रीज्यूले जनताबाट घुस उठाएर मन्त्रालयको भाग माग्नु भएको थिएन होला । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । हामीसँग यस्ता उदाहरण हजारौँ छन् ।

मालपोत बुझाउन जाँदा जग्गा पहिल्यै बिक्री भइसकेको जग्गाधनीले थाहा पाउनु पन्नेसम्मको नियति जनताले भोग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हामीले नभए अरू कसले गर्‍यो ? मालपोत कार्यालयमा काम गर्ने एउटा कार्यालय सहयोगीले घुसबाटै १० करोडभन्दा धेरै कमाउँछ । एयरपोर्टमा काम गर्ने एउटा सुब्बा तहको कर्मचारीले १८ करोड थुपार्न सफल हुन्छ । भन्सार, राजस्वमा काम गर्नेले यसै गरी दर्जनभन्दा बढी करोड जम्मा पार्छ । जागिर खाएको पाँच वर्ष नपुग्दै पाँचौँ करोड कमाउने, कागत सच्याएर सरकारी राजस्व निजी खातामा जम्मा गरी बिसौँ करोड कमाई चार वटीसम्म श्रीमती थुपार्ने, घरमै स्विमिङ पुल डान्सबारको मज्जा लिने, रिमोट बटम थिचेर झ्यालको पर्दा, गेटको ढोका खोल्ने, बन्द गर्नेसम्मको सौखिन भ्रष्ट कर्मचारी पनि समाजमा देखिएका छन् । आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा मात्र हैन ससुराली मावलीको नाममा पैसा, घर, घडेरी, गाडी, सुन, शेयर लगायतका चलअचल सम्पत्ति लुकाउने त पुरानो तरिका भयो । स्रोत नखुले जति सम्पत्ति दाइजो भन्नेहरू पनि धेरै भइसके हाम्रो समाजमा । अब त ब्वाइफ्रेन्ड, गलफ्रेन्ड, साथी, साथीकी श्रीमती, घरमा काम गर्न राखेको कामदार, कामदारको बाबुआमा, लगायतका अनुमानै लगाउन नसकिने पात्रको नाममा भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालोधन लुकाउने नयाँ शैली अवलम्बन गरिँदै छन् । विदेशी ट्याक्सहेभेन भनिँदा भूमिमा पैसा राख्ने, विदेशमा अध्ययन गर्ने वा काम गर्ने छोराछोरीलाई अवैध च्यानलमार्फत पठाई वैद्य च्यानलबाट भित्र्याउने तथा कतिपय अवस्थामा विदेशी लगानीको रूपमा नक्कली लगानीकर्ता खडा गरी भित्र्याउने पनि गरिन्छ । सुन नगदजस्ता सम्पत्ति केही हदसम्म घरमै लुकाउने चलन पनि छ ।

२. मूल कर्तव्यबाट टाढिँदै जानु : राज्यका निकायहरूबाट पाउनुपर्ने सेवा प्राप्त गर्ने सेवाग्राही जन साधारणलाई निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष हुनु र ६० वर्ष हुनुसँग के साइनो ? प्रहरीको जागिर अवधि ३० वर्ष होस् वा ३५ के सरोकार, न्यायाधीशको अवकाशको उमेर ६५ होस् वा ७० के चासो, विश्वविद्यालयका प्रोफेसरको अवकाश कहिले हुन्छ किन चासो हुन्छ ? जनता जनार्दनलाई त न्यायालयबाट छिटो, सस्तो र सजिलो गरी न्याय पाए भयो, प्रहरीबाट शान्ति सुरक्षा पाए पुग्छ, प्रोफेसरले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिए पुग्यो एवं रीतले कर्मचारीले आ-आफ्नो कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा सहज तरिकाले उपलब्ध गराए पुग्यो । जनतालाई त रिजल्ट चाहिएको छ प्रक्रिया हैन । बिरालो जुनसुकै रङको होस तर मुसा मार्ने हुनुपर्‍यो । यहाँ त डाडुपन्यू बोक्नेले आफैलाई मात्र बढी भाग लगाउने लोभी पारा बढेर गयो । कानुनको ड्राफ्ट गर्नेले आफू र आफ्नो मात्रै नाफा हेर्ने खराब चलन चल्यो । राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने सबैको अन्नदाता जनता जनार्दनले आज कति सास्ती व्यहोर्नु परेको छ ? जसका निराकरणका उपायहरू के के हुन सक्छन् ? सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गरिँदै गर्दा हुनुपर्ने छलफल बहस त त्यतातर्फ पो जानुपर्थ्यो । यसै गरी प्रहरी, न्यायालय, शिक्षालय लगायत सम्बन्धित ऐन नियम निर्माण वा परिमार्जन गर्दा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने जनताको भलाइ नै पहिलो हुनुपर्ने मूलभूत विषयबाट अन्यत्र बहकिनु हुँदैन । सार्वजनिक सेवामा सार्वजनिक भलाइ पहिलो प्राथमिकता हो । कर्मचारीको सेवा सुविधा दोस्रो कुरा हो । हुन त आजभोलि इम्पोली फस्ट कस्टमर सेकेन्ड भन्ने मोटिभेसनको नयाँ सिद्धान्त पनि नभएको हैन तर हामीकहाँ सिङ्गो कर्मचारीको पेसागत मर्यादा र गरिमा बढाउने कुराले प्राथमिकता पाउँदैन । अमुक समूह र व्यक्तिको स्वार्थ हेरेर ऐन कानुन निर्माण परिमार्जन गरिन्छ । निजामती ऐनको परिमार्जनमा उमेर घटाउने र बढाउने, सेवा समूह गाभ्ने र छुट्ट्याउने, सरुवाको मापदण्ड हेरफेर गर्नेजस्ता कस्मेटिक सुधारका कुराले मात्र कति प्राथमिकता पाउने ?

३. विधायकहरूको खुम्चिँदो मन : हालसालै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने सन्दर्भमा सतहमा आएका गर्मागर्मी बहसको विषय बनेको केही उदाहरण हेरौँ । मुलुकले सङ्घीयता अवलम्बन गरेपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो । जारी संविधानले सङ्घीयताको के कति मर्म आत्मसात् गर्‍यो गरेन राजनीतिक वृत्तमा बहस हुँदै जाला त्यो अर्को पाटो हो । यहाँ प्रश्न के भने संविधान कार्यान्वयन गर्न जनताका प्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण हतियारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि विवादको घनचक्करबाट फुत्किने छाँटकाँट देखिएको छैन । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको बाटो पनि बन्द भएको छ । यसो हुनुमा हाम्रा विधायकहरूको सोचमा केही खोट देखियो । स-साना र बहसै हुनु नपर्ने झिना मसिना विषयमा पनि बहस चर्काउने र लम्बाउने गरेको देखियो । परम्परादेखि दिइँदै आएको सुविधा खोस्न आतुर देखिए विधायकहरू । जस्तै बिदाको रकम, पेन्सन वृद्धि, बिमा, औषधि उपचारको रकम घटाउने, हटाउने जस्ता गौण विषयहरूमा पनि अनावश्यक बखेडा झिकिए । यसले के देखाउँछ भने राज्यकोषबाट तलब भत्ता लिने कर्मचारीहरू विधायकहरूका दयाका पात्र हुन् । मानौँ विधायकहरू कर्मचारीका भाग्य विधाता हुन् । राज्यकोष विधायकहरूको मर्जीको विषय हो । कर्मचारीलाई जसरी हुन्छ थोरै दिनुपर्छ, अभावमा छटपटाएर कर्मचारी थप अवसरको लागि सौदाबाजी गर्न आउन् त्यसबेला आफ्नो जायज नाजायज जस्तोसुकै सर्त पनि कर्मचारीले स्विकार्न बाध्य होउन् भन्ने जस्तो व्यवहार देखियो ।

४. कर्मचारी वृत्तमा गहिरिँदो स्वार्थको खेल : कर्मचारी प्रशासन राजनीतिज्ञको अन्ध अनुयायी नभई नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध सिपाही हुनुपर्नेमा आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीतिज्ञको अनावश्यक चाकरी गर्ने प्रथाले झन् जरो गाड्दै गएको छ । कर्मचारीहरूबिच आफ्नो व्यक्तिगत वा समूहको स्वार्थलाई हेरेर ऐनका प्रस्तावहरू राख्ने झिक्ने गरिँदा निजामती प्रशासन अस्थिर बन्ने खतरा बढेर गएको छ । खास गरेर उमेरको हद बढाउने र यथावत् राख्ने विषय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वयको नाममा सङ्घको अनावश्यक नियन्त्रण राख्ने र त्यसमा अमुक समूहको वर्चस्व कायम गर्न सङ्घीयताको मूल मर्ममै प्रहार गर्ने गरी प्रदेशको मन्त्रालयमा प्रमुख सचिव, सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाट खटाउने जस्ता विषयहरू कहिले समेटिने र कहिले झिकिने भइरहेको देखियो । ती विषयहरू अझै विवादित नै छन् । यसै गरी सङ्घमा सचिवको क्लष्टरिङ हटाउने राख्ने जस्ता विषय निकै विवादित छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम ती पदमा सङ्घबाट खटाइनु पर्ने तर्क विल कुल जायज छैन । सङ्घमा बसेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर खुट्टा घुमाउने भित्री नियत यसमा स्पष्ट देखिन्छ । सङ्घमा दरबन्दी राखेर सबैतिरको मीठो मीठो चाख्दै हिँड्ने तिहुन चखुवा पाराले सङ्घीयता वितरण गर्न सक्दैन ।

५. कर्मचारीतन्त्रमा विभेद कायम रहनु : त्यस्तै हरेक सेवा समूह र कार्यालयलाई उत्तिकै आकर्षक र अवसर प्राप्त हुने बनाइनु पर्दछ । यसको लागि सचिवसम्मको क्लष्टरिङ जरुरी छ । अप्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई प्राविधिक मन्त्रालय वा निकायको नेतृत्व किन दिने ? त्यस्तै प्राविधिक सेवाकालाई अप्राविधिक निकायको प्रमुख किन बनाउने ? तत् तत् मन्त्रालयमा वर्षौँदेखि काम गर्नेको करियर चौपट किन पार्ने ? सचिव पदलाई मेनेजेरियल पद हो त्यसैले जसलाई जहाँ पनि खटाउन सकिन्छ भन्ने तर्क न्यायोचित छैन । परराष्ट्रको नेतृत्व त अङ्ग्रेजी परीक्षा प्रणाली छिचोरेर आएका मध्येबाटै लिइनु पर्दछ । फलामे ढोका भनिँदो प्रवेशिकादेखि उच्च शिक्षासम्मको आफ्नो प्राज्ञिक क्षमता बमोजिमको पेसामा उपल्लो तहसम्म करियरको हक सबैलाई हुनु पर्दछ । आफ्नो विषय र क्षेत्रको नै विज्ञ र अनुभवी भएर बस्नु नै सबैको लागि सम्मानजनक हुनेछ । सडक, सिँचाइ, भवनजस्ता मन्त्रालयको नेतृत्व त कम्तीमा एस.एल.सी.मा विज्ञान, गणित र प्लस टुमा फिजिक्स, केमिष्टी, गणित जस्ता विज्ञान पढेर इन्जिनियरिङ पास गर्ने तीनै मेधावी विद्यार्थीले नै पाउनु पर्दछ । हैन भने वर्षौँदेखि सम्बन्धित सेवा समूहमा गरेको लगानीको के अर्थ ? यसरी नै अरूको उन्नयनमा चोट पुग्ने गरी निजामती ऐनको तर्जुमा गरिनु उचित हुँदैन । यस्तै तर्कलाई मलजल बढाउँदै जाने हो भने प्रहरीको आइजिपी र सेनाको प्रधान सेनापतिका पद पनि विशिष्ट श्रेणी सरहकै मेनेजेरियल पद हुन् बन्दुक चलाउनु पर्दैन भन्ने तर्कका आधारमा भोलि निजामतीका शक्तिशाली कर्मचारीले हत्याए भने कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ । सबै प्राविधिक अप्राविधिक सेवा समूहलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्टीकरण गर्न, पूर्णरूपीले उत्तरदायी बनाउन र अब्बल खालको कार्यसम्पादन गर्न अनि सबैको करियर सुनिश्चित गर्नको लागि पनि यो क्लष्टरिङलाई सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन । उदाहरणको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङको ठाउँमा मानविकी पढेको कुनै सिइओ भएको भए नेपालमा विद्युत्‌मा लोडसेडिङको अवस्था के हुने थियो होला । प्राविधिक जनशक्तिको विकल्प अप्राविधिक हुनै सक्तैन । प्राविधिक र अप्राविधिकबीचको करियरमा विभेद भएको छ । अप्राविधिकहरू प्राय सबैतिर खुट्टा घुमाइरहेका छन् । तर प्राविधिकहरू आफ्नो वाउन्ड्रीभित्र पनि खुल्न सकेका छैनन् । अप्राविधिकले नेतृत्व लिएका निकायहरू जस्तै मालपोत, भूमिसुधार, यातायात, श्रम, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन जस्ता कार्यालयहरूमा घुसखोरी, ढिलासुस्ती र अनियमितताको अवस्था प्राविधिक नेतृत्वले नेतृत्व गरेको निकायको भन्दा गुणस्तरीय भए एक हदसम्म यो तर्क गर्न सकिने ठाउँ हुने थियो । त्यस्तो गुन्जाइस त कतै देखिँदैन । यस कारण औचित्यताको आधारमा यस्ता विषयहरूमा बहस हुनु जरुरी छ ।

आगामी बाटो

सबैले आ-आफ्नो लिमिटेसन बुझ्नु जरुरी छ । सबै सेवा समूह उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । हामी मात्र भगवानले छनौट गरेका सुप्रिम हौँ भन्ने खालको अहङ्कार शोभनीय हुँदैन । कसैको हुर्मत लिने र अपमान गर्ने खालका निम्छरा बचनहरू प्रयोग नगरौँ । प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सबै कर्मचारीको भर्नाको जिम्मा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सुम्पिने काम पूरा गरौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै दरबन्दी तत्काल पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र सम्बन्धित तहबाट माग भएमा सङ्घबाट काजमा खटाउनु व्यवस्था मिलाऔँ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले नियुक्ति गरेको प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीले सङ्घसँग समन्वय गर्न नसक्ने तर सङ्घबाट खटिगएकोले मात्र सक्ने भन्ने हुँदैन । जुन तहको लागि नियुक्ति भएको हो सोहीप्रति शतप्रतिशत उत्तरदायित्व सिर्जना गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यो प्रबन्ध नै बढी वैज्ञानिक हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान विपरीत कुनै कार्य गरेमा त्यसलाई विघटन गर्नेसम्मको अधिकार सङ्घमा निहित छँदै छ किन अविश्वास गर्ने ? फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सङ्घकै प्रतिनिधिको रूपमा छदैँछ । सबैतिर किन चाहियो सङ्घको प्रतिनिधित्व ?

सबै क्षेत्र लथालिङ्गको अवस्थामा रहेकोले आजको आवश्यकता भनेको सबै क्षेत्रको पुनरुत्थान र पुनर्जागरण गर्नुपर्ने बेला हो । जसरी औद्योगिक क्रान्तिसँगै युरोप जागेको थियो कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि सर्तमा सफल हुनुपर्ने अमेरिकी सपना बोकेर अमेरिकनहरू जागेका थिए । केही दशकअघि जसरी एसियन टाइगरहरू जुरमुराएका थिए र जसरी बर्तमानमा चीन जाग्दै छ त्यसरी नै हामी पनि जाग्नुपर्ने बेलामा सबैको लागि स्पेस छोडेर अग्रगमन सोचका साथ निजामती प्रशासन अघि बढ्नु जरुरी छ । सार्वजनिक सेवाका निकायहरू मुलुकको समग्र विकास र समृद्धि यात्राको सारथि बन्नु जरुरी छ । अब स्वार्थ र द्वन्दको बाटो बन्द गर्नु पर्दछ ।

आगामी २१००/०१ सम्म प्रतिव्यक्ति आय १२५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष रहेकोमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको हविगत यस्तै हुने हो भने करिब ६ लाखको हाराहारीमा रहेको सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने घरपरिवार गरिबीको चपेटामा पर्ने निश्चित छ । किन जाँदैन यस्ता गम्भीर विषयमा हाम्रा कर्मचारीको नेतृत्व तहमा रहने र कर्मचारी युनियनको ध्यान ?

निष्कर्ष

यसरी निजामती प्रशासन चुक्दै जानुमा भ्रष्टाचारको आहालबाट बाहिर आउन नसक्नु, एकापसमा असहिष्णु बन्दै जानु, आफूबाहेक अरू कसैलाई नगन्नु, परिणाम प्रति चासो नराखी प्रक्रियामा बढी रमाउनु, आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति प्रयोग गर्नु, व्यावसायिकता नबढाउनु प्रमुख समस्याहरू हुन् । यी समस्याहरू धेरैजसो आफूभित्रको नै भएकोले पहिला आफै सच्चिनुको विकल्प छैन । जनताको भलाइसँगै आफ्नो करियरको उचित सन्तुलन मिलाउँदै दुवैको उद्देश्यको इन्ट्रिगेसन गरी अघि बढ्नु जरुरी छ । प्रशासनलाई नेक्सेसरी इभिलको रूपमा हेरिने गरिन्छ परन्तु यसलाई जनताको लागि फ्रेन्ड इन निड इज ए फ्रेन्ड इन्डिजको रूपमा रूपान्तरण गरिनु पर्छ । यसको लागि जनताले सेवा खोज्दै हिँड्ने हैन जनताको ढोकासम्म सेवाको पहुँच पुग्नु जरुरी हुन्छ ।