माननीय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यू
मार्फत्
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू

स्थानीय तह र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूको तर्फबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी मागहरू
सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको र हालै पारित भएको भनिएको निजामती सेवा ऐन पछि कर्मचारी वृत्तमा आएका तरङ्ग र आन्दोलनको सन्दर्भमा नेपालका निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूका विज्ञप्तिहरू र माग हरूको गहन अध्ययन गर्दा निम्न सवालहरूमा कहीँ कतै उठेको देखिएन । समग्र निजामती सेवाको सुधार र हकहितको रक्षाका लागी गठित ट्रेड युनियनहरू समक्ष निम्न सवालहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक देखिएको छ ।

१ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय र प्रदेश सेवा लाई पनि सङ्घीय निजामतीको अङ्ग बनाइयोस् बा एकीकृत निजामती सेवाको निर्माण होस्
कारण सहित स्पष्टीकरण सेवामा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा तत्काल बहाल रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थित वृत्ति विकासको अवसर सङ्कुचित नहुने बमोजिम विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्न सक्ने वृत्ति विकासको अपेक्षाका साथ जनता र राष्ट्रको सेवालाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् ।स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको बृतिविकास अवरुद्ध गर्न मिल्छ ? बृतिविकासका समान अवसरको सबै सेवा समूहमा सृजना र स्थानीय तहबाट प्रदेश र सङ्घीय पदमा आउन जान मिल्ने र सबै तहका बढुवाका अवसरमा पहुँच पुग्ने हुनु पर्छ ।भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव गर्ने अवसर कसरी प्राप्त हुन्छ ?

२ समायोजन ऐन पुर्णत प्रतिस्थापन गरियोस् ।
कारण सहित स्पष्टीकरण समायोजनलाई स्वैच्छिक बनाइनु समायोजन भयकालाई पुन सङ्घीय कर्मचारी बनाउने र स्थानीय र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्था नहुन्जेलका लागी सङ्घले कामकाज गर्न सङ्घीय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने । समायोजन कार्य सम्पन्न नहुँदै लोक सेवा आयोगले सङ्घीय पदमा ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन गरी पदपूर्ति गरेको छ यसबाट पनि सरकारको स्थानीय र प्रदेशमा तत्काल कर्मचारी खटाउने मात्रै उद्देश्य रहेको स्पष्ट छ ।सेवा प्रवेशका सर्त र निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ विपरीत समायोजन भएकोले ।

३ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको निजामती पहिचान समाप्त नगरी निजामती सेवा कायम गरियोस् ।
कारण सहित स्पष्टीकरण स्थानीय सेवा भनेको निजामती सेवा होइन । यो कस्तो सेवा हो र यसमा के कस्ता समूह उपसमूह रहन्छन् भन्ने कुराको हाल अनुमान सम्म पनि गर्न सकिने अवस्था छैन­ यस सम्बन्धी कानुन नै तर्जुमा भएको छैन । अर्कातिर समायोजन ऐनकै दफा २९छ० ले स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवामा समेटेको छैन ।

४ स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सेवाका सचिव स्थानीय र प्रदेशमा खटिएका वरिष्ठतम कर्मचारी बाट खटाइने व्यवस्था गरियोस् ।
कारण सहित स्पष्टीकरण निजामती सेवा पदसोपान को सिद्धान्त चेन अफ कमान्ड मा चल्ने वरिष्ठताको सम्मान गर्ने सेवा हो । निजामती सेवा अन्तर्गतका शिक्षा सेवा बाहेक अन्य सेवाका उपसचिवहरू लाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छैन । एउटै निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीबिच विभेद हुने गरी समायोजनको नाममा कर्मचारीको हैसियत नै समाप्त गर्न मिल्दैन ।त्यही माथि शिक्षा सेवाका ५ देखि ११ वर्ष उपसचिवको र अधिकृत हरू सेवा भएका वरिष्ठता दसौँ तहका कर्मचारीलाई भरखरै सेवा प्रवेश गरेका र बढुवा भएका प्रशासन सेवाका उपसचिव र अधिकृत ले कारिन्दा वा दास बनाउने गरिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा पदसोपान र वरिष्ठताको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको छ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका सङ्घीय पदका कनिष्ठ उपसचिवहरूलाई खटाइएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी सङ्घीय पदमा बसेर स्थानीय तहमा जान मिल्ने तर अरुसेवाका कर्मचारी समायोजन नै हुनुपर्ने व्यवस्था ले सेवा सेवा बिच विभेद सृजना गरेको छ । सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी लाई सदाका लागी मालिक बनाउने दुराषयपुर्ण भावबाट मन्त्रालय चलेकै हो । यसरी स्थानीय तहदेखि प्रदेशमा कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम हुने र ज्येष्ठ कर्मचारी अपहेलित भएर निजको मातहत रहनु पर्ने विवशताबाट राज्यले आशा गरेको प्रशासनिक प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ला र अनि जुनियर हाकिमबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराउने बिदा स्वीकृत गराउने टिप्पणी पेस गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने वरिष्ठताको अपमान होइन र त्यस्तो अपमान र विभेद राज्यले वैधानिक रूपमा गर्न पाइन्छ र ? यस्तो अन्याय हुँदा पनि केही नबोल्ने उल्टै सरकार सँग बैधानिकरुपमै यस्तो माग राख्ने ? तपाँइहरु कुनै सेवा समूहको प्रतिनिधित्व गरेको हो कि समग्र निजामती कर्मचारी को ? हाल गरिएको समायोजनले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको मर्यादाक्रम समेत घटुवा भएको छ ।

५ सङ्घीय तहमा बढीमा ७ र स्थानीय र प्रदेश तहमा ४ मात्र सेवा र आवश्यकताअनुसार विषयगत समूह कायम गरियोस् ।
राज्य राजनैतिक रूपमा रूपान्तरण भैसकेको अवस्थामा प्रशासनिक संरचना पनि रूपान्तरण गर्नु पर्ने समयमा सेवा सेवाका बिच विभेदको खाडल बढाउनु कति जायज होला ।साथै राज्य सञ्चालनको साधारण खर्च घटाउनुपर्ने बोझिलो प्रशासन यन्त्र भएको सेवा प्रवाहको स्वरूप परिवर्तन भएको अवस्था छ ।

आशा एवं विश्वास छ अबको आन्दोलनमा यी सवालहरूको पनि न्यायोचित निकासकालागी सरकार आम कर्मचारीहरूको साथ समर्थन र सहयोग र विश्वास लिएर अगाडी बढ्नुहुनेछ ।

स्थानीय र प्रदेश का कर्मचारी हरूको तर्फबाट

राम प्रसाद आचार्य
उप सचिव