२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती विधेयक(कविता)

अ+ अ-

उनान्सय ओटा राम्रा
एउटा चाहिँ नराम्रो पर्‍यो भने
मान्छेको चरित्र होस वा ऐनका दफाहरू
त्यो मान्छे वा त्यो ऐनको मूल्य
सय हैन शून्य बराबर हुन्छ

जस्तो कि –
दश एघार वर्षे अनुभवको भारी बोकेका
शाखा अधिकृतले उपसचिवको परीक्षा पास गरेपछि
त्यो अनुभवको सर्टिफिकेटले सिँगान पुछ्नु पर्‍यो भने
दुर्गममा जोतिनेले वार्षिक ५ नम्बर पाउने

सुगममा घोप्टिनेले वार्षिक २ नम्बर पाउने
र बढुवाको लागि १० वर्षमा २० नम्बर मात्रै चाहिने भयो भने
सुब्बासापहरुले अधिकृतको परीक्षा दिनै नपाई
फाइल मात्रै समातेर हाकिमको ढोका कुरिरहनु पर्‍यो भने

एउटै आमाका सन्तानहरूलाई
उचाइ, उमेर र रङ हेरेर
मुलघरबाट पाखावारिमा जबरजस्ती भगाइन्छ भने
खोलापारि पुगेपछि फरक्क फर्केर
झोलुगें पुल चुँडाइन्छ

र त्यै खोलामा फालिन्छ भने
जति पेल्यो त्यति निस्कन्छ तेल भनेर तोरीझैँ
सरकारी सुविधाको नाममा पेलिरहिन्छ भने
त्यो ऐन होस वा ऐनको प्रत्यक्ष लाभग्राहीको मूल्य

सय होइन शून्य हुन्छ
मूल्य शून्य हुनु – उपलब्धि शून्य हुनु हो
उपलब्ध शून्य हुनु – काम शून्य हुनु हो
काम शून्य हुनु – कामदार कमजोर हुनु हो
कामदार कमजोर हुनु – काम गराउने कमजोर हुनु हो

महोदय !
मान्छेको चरित्र होस वा ऐनको दफाहरू
दुवैले प्रतिविम्वित गर्नुपर्छ मान्छे वा ऐनको मूल्य
सम्बोधन गर्नुपर्छ व्यवहारिकता
झल्काउनुपर्छ अस्तित्व र सहअस्तित्व
र उभिनुपर्छ आफ्नै धरातलमा ।

संविधान होस कि ऐन
नियमावली होस कि कार्यविधि
हिँड्ने र हिँडाउनेको बाटो स्पष्ट भएन भने
मौलिक हक र वृत्ति विकासको नाममा नयाँ बाटो खनिएन भने
असन्तुष्टिहरू त पोखिन्छ छताछुल्ल बाटोमै

चिप्लिन्छ नि पाइताला
लडिन्छ महोदय
गर्ल्याम्मै ढलिन्छ
र उठ्ने आधार भएन
कसरी पुगिन्छ गन्तव्यमा ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस