समायोजन ‌ऐनका विभेद र संघीय निजामती सेवा ऐनको अपेक्षा « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

समायोजन ‌ऐनका विभेद र संघीय निजामती सेवा ऐनको अपेक्षा



संविधान जारी भई संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । यसै क्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि संघीय संसदबाट जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कार्यान्वयन नगरी मिति २०७५/८/२३ मा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी भई मिति २०७५/९/१७ को संसद्को अधिवेशनबाट उक्त अध्यादेश स्वीकृत भई हाल प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई अध्यादेश ऐन बनिसकेको र कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । हाल सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघिय निजामती सेवा ऐन छलफलका क्रममा छ सायद हिजैमात्र माननीय मन्त्रीज्यू र सत्ता पक्षका माननीयहरू समेतको असहमति र फरकमतका साथ पारित भएको सुनिएको छ । कर्मचारीहरू नि.से.नि. बमोजिम विभिन्न सेवा समूहमा वर्गीकृत भई संविधान र कानुन बमोजिम राज्यले अङ्गीकार गरेका सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी नीति बमोजिमको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरू भगीरथ रूपमा क्रियाशील रहेका हुन्छन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ पछि संसदवाट पारित भई कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको कानुन र त्यसको कार्यान्वयनले निजामती सेवामा भएगरेका केही विभेदपूर्ण र अन्यायी व्यवस्थाहरूको कानुन सम्मत बुँदामा आधारित रहेर चर्चा गर्न सान्दर्भिक ठानेको छु ।

संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा नं. १० मा सङ्घीय निजामती सेवा, न्याय सेवा र अन्य सरकारी सेवालाई संघको अधिकारको सूची अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसै गरी संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. ५ मा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालाई प्रदेशको अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ भने अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत राखिएको छ । त्यसै गरी नि.से.ऐनको दफा ५८ मा  “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब‚ उपदान‚ निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन ……प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्था बमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन” भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसैबिच सरकारले मिति २०७५/९/११ मा समायोजनका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । संविधानतः संघमा नै रहने प्रकृतिको कर्मचारी भएको र सेवा नै परिवर्तन हुने गरी समायोजन हुन इच्छुक नहुँदा संघलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरूले समायोजन फाराम भरेका हुँदा प्राथमिकताका आधारमा अधिकांश कर्मचारी समायोजन संघ अन्तर्गत नै हुने अपेक्षाका साथ समायोजनको नतिजाको प्रतीक्षामा थियौँ । मिति २०७५/११/५ को निर्णयअनुसार भनी सार्वजनिक गरिएको समायोजनको सूचीमा माथि उल्लेखित आधार र कानुनी व्यवस्था तथा समायोजन ऐनको दफा ८ विपरीत कर्मचारी लाई प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गरिएको छ ।  साथै समायोजन गरेको  कतिपय स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख सहायक कर्मचारीभन्दा एक तह मुनिको वा कनिष्ठ कर्मचारी हुने र  निजभन्दा ज्येष्ठ कर्मचारी निजको मातहतमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसरी वरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठको मातहतमा रहने गरी तथा वृत्ति विकासको मार्ग अवरुद्ध हुने गरी  स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने निर्णय निम्न लिखित आधारमा गैर कानुनी विभेदकारी अन्यायी  रहेका छन् यी सवालको अव बन्ने संघिय निजामती सेवाऐनले समाधान गर्नुको विकल्प छैन  :­

(क)  पहिलो कुरा त सेवा प्रवेश गर्दा विद्यमान कानुन तथा हालको नि.से.ऐनको कानुनी व्यवस्था बमोजिम विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्न सक्ने वृत्ति विकासको मार्गमा सबैको समान अवसर रहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पेसा, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार सुरु गर्दा आफ्नो वृत्ति विकासको अवसर र भविष्यको आँकलन गरेको हुन्छ । हामी निवेदक समेत सेवामा प्रवेश गर्दा स्वाभाविक रूपमा तत्काल बहाल रहेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थित वृत्ति विकासको अवसर संकूचित नहुने अपेक्षाका साथ जनता र राष्ट्रको सेवालाई केन्द्रमा राखी सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् । हाम्रो यस्तो अपेक्षा वैध अपेक्षा हो र त्यस्तो अपेक्षा प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य वा व्यवस्था यसै तथ्यका आधारमा गैरकानुनी र कर्मचारी हकहित र अधिकारको उल्लंघन हुन जान्छ । बृतिविकासका समान अवसरको सबै सेवा समूहमा सृजना र स्थानीय तहबाट प्रदेश र सङ्घीय पदमा आउनजान मिल्ने र सबै तहका बढुवाका अवसरमा पहुँच पुग्ने हुनु पर्छ ।

(ख) कर्मचारीलाई बाध्यात्मक रूपमा समायोजन फारम भरेभर नभरे आफूखुसी खटाइने आपराधिक मानसिकता र कर्मचारीलाई सदा दास बनाउने वैधानिक कानुनी अपराधी दस्ताबेजबाट तर्साएर धम्क्याएर समायोजन रोज्न लगाइयो र संघमात्र रोजी फाराम भरेको भए पनि समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । समायोजन ऐनको दफा ८ मा समायोजनका आधारहरू उल्लेख छ ।  स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा पनि ती आधार प्रतिकूल समायोजन गरिएको छ । समायोजनलाई स्वैच्छिक बनाइ नु न्यासंगत हुन्छ ।

(ग) संविधानतः संघ प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल हामीलाई समायोजन गरी स्थानीय तहमा खटाइएको कार्यबाट हाम्रो सेवा नै परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । हामी निजामती सेवाको कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाको पदमा मञ्जुरीविना समायोजन गर्नै मिल्दैन । पहिलो कुरा त स्थानीय सेवा भनेको निजामती सेवा होइन । यो कस्तो सेवा हो र यसमा के कस्ता समूह उपसमूह रहन्छन् भन्ने कुराको हाल अनुमान सम्म पनि गर्न सकिने अवस्था छैन­ यस सम्बन्धी कानुन नै तर्जुमा भएको छैन । अर्कातिर समायोजन ऐनकै दफा २(छ) ले स्थानीय सेवालाई सरकारी सेवामा समेटेको छैन । यसरी यो समायोजनको निर्णयलाई स्वीकार गरेर  स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन हुन जाँदा  निजामती कर्मचारीको हैसियत मात्र समाप्त हुने होइन कि सरकारी सेवाको कर्मचारी समेत नहुने अर्थात् हाम्रो त्यो हैसियत समेत नरहने अवस्था रहन्छ ।

(घ)  निजामती कर्मचारीको सेवा समूह परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था नि.से.ऐनको दफा २६ मा रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारलाई कुनै सेवा सञ्चालन गर्न दक्ष कर्मचारीको अभाव भएमा र त्यस्तो कर्मचारी उक्त सेवा समूहबाटै पूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा सेवा समूह परिवर्तनका लागि सूचना प्रकाशन गरी उक्त सूचना बमोजिम दरखास्त दिने कर्मचारीहरूलाई सेवा समूह परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान छ­ यो पहिलो तरिका हो । उक्त दफाको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा अर्को व्यवस्था पाइन्छ । त्यो के भने कुनै सेवा समूह खारेज भयो भने अर्थात् कुनै दरबन्दी कटौती भएर कर्मचारी कामविहीन भए भने त्यस्तो अवस्थामा आवश्यकता र वाध्यात्मक अवस्थामा सेवा समूह परिवर्तन हुन सक्दछ । यी दुई प्रक्रियाभन्दा तेस्रो विधिबाट सेवा समूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्था कानुनमा छैन ।

(ङ) नि.से.ऐनको दफा ५८ ले कर्मचारीको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको सेवाका सर्तहरू तथा  सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी लिखित  स्वीकृति विना परिवर्तन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था समेतको सन्दर्भमा हेर्दा समायोजनलाई ऐच्छिक विषय बनाएर समायोजनका लागि आवेदन दिँदा सो आवेदनमा रोजेको प्राथमिकताको तहमा सोही प्राथमिकताका आधारमा मात्र समायोजन गर्नु पर्नमा त्यस प्रतिकूल समायोजन गरिनु नि.से.ऐनको दफा ५८ समेत को विपरीत रहेको छ । नि.से. ऐनको दफा ५८ ले व्यवस्था गरे बमोजिम आवेदन गरेको रोजाइ बमोजिम समायोजन हुन मात्र सहमति प्रदान गरेका हौँ । स्वेच्छाचारी रूपमा समायोजनका नाममा निजामती कर्मचारीको हैसियत नै समाप्त गर्ने कार्यमा कसैको किमार्थ पनि स्वीकृति थिएन/छैन । संघ बाहेक अन्यत्र समायोजन गरिदा हाम्रो सेवाका सर्तमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुनाले नै हामीले समायोजनको निवेदन दिँदा संघलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको हो । यस्तो अवस्थामा यस्ता कर्मचारीका हकमा समायोजन ऐनको दफा १२ को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन ।

(च) निजामती सेवा अन्तर्गतका शिक्षा सेवा बाहेक अन्य सेवाका उपसचिवहरूलाई  स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छैन । एउटै निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीबिच विभेद हुने गरी समायोजनको नाममा कर्मचारीको हैसियतनै समाप्त गर्न मिल्दैन ।त्यही माथि शिक्षा सेवाका ७/११ वर्ष उपसचिवको सेवा भएका वरिष्ठतम दसौँ तहका कर्मचारीलाई भरखरै सेवा प्रवेश गरेका र बढुवा भएका प्रशासन सेवाका उपसचिव ले कारिन्दा वा दास बनाउने गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा पदसोपान र वरिष्ठताको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भएको छ ।

(छ)  समायोजन ऐनको दफा ८(५) मा सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश हुने अवस्था भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी समायोजन ऐनकै दफा १९ मा पुल दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यसरी अनिवार्य अवकाश हुन छोटो समय बाँकी रहेका कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखेर अन्य कर्मचारीलाई संघमा समायोजन गर्ने ऐनको मनसाय रहेको पाइन्छ । तर ऐनको भावना विपरीत अनिवार्य अवकाश हुनै लागेका कर्मचारीलाई समेत संघको दरबन्दीमा समायोजन गरिएको कार्यबाट संघको निजामती सेवामा समायोजन नगरिएको अवस्था छ समायोजन कार्य सम्पन्न नहुँदै लोक सेवा आयोगले संघिय पदमा ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन गरेको छ यसबाट पनि सरकारको स्थानीय र प्रदेशमा तत्काल कर्मचारी खटाउने मात्रै नियतरहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारी लाई जहाँसुकै पनि खटाउन सक्ने र खटाएकै अवस्थामा समायोजनको नाटक  गरिएको छ ।

(ज) यसरी एक वर्ष पनि नपुग्दै त्यसरी संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू अवकाश हुने र संघमा फेरी पदपूर्ति गर्नु पर्ने अवस्था एकातिर रहने तथा दक्ष कर्मचारी निजामती कर्मचारीको हैसियत नै समाप्त गरेको आफ्नो दक्षता मुर्झ्याएर स्थानीय तहमा रहनु पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना भएको छ जो अन्यायपूर्ण र औचित्यहीन समेत रहेको छ ।

(झ) कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन पदसोपानको सिद्धान्त अनुकूल हुन पर्दछ तर नेपाल सरकारले हाल गरेको समायोजनलाई हेर्दा पदसोपानको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन्छ । एकै मितिमा एउटै प्रश्नपत्रबाट र लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गरेको परीक्षा प्रणालीको माध्यम बाट लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने कर्मचारीहरूमध्ये विना कुनै आधार कोही ज्येष्ठ र कोही कनिष्ठ हुने गरी समायोजनको नाममा विभेद गर्न मिल्दैन । एकै मितिमा नियुक्त भएका एउटै सेवाभित्रका कर्मचारी संघमै अटाउने तर अर्को समूहकाहरू बलपूर्वक वृत्ति विकास अवरुद्ध गरेर स्थानीयमा समायोजन हुनु पर्ने अन्यायपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।प्रशासन सेवाका साथीहरूको आरोप छ कि १०० पुर्णाङक को परीक्षा टिक लगाएर आएका र हामी ३०० पुर्णाङक को परीक्षा पास गरेर आएका बिच समानता हुन सक्दैन यदि त्यसो हो भने लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणाली लाई चुनौती भएन र ? यस्तो झुटो दाबी गर्नु कति जायज छ ?

(ञ) त्यसमा पनि  समायोजन गरेको स्थानीय तहको  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका संघिय पदका कनिष्ठ उपसचिवहरूलाई खटाइएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी संघिय पदमा बसेर स्थानीय तहमा जान मिल्ने तर अरुसेवाका कर्मचारी समायोजननै हुनुपर्ने व्यवस्था ले सेवा सेवा बीच विभेद सृजना गरेको छ । सेवा  सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी लाई सदाका लागी मालिक बनाउने दुराषयपुर्ण भाव वाट मन्त्रालय चल्नु उचितनै हो त  यसरी कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम हुने र  जेष्ठ कर्मचारी अपहेलित भएर निजको मातहत रहनु पर्ने विवशताबाट राज्यले आशा गरेको प्रशासनिक प्रतिफल प्राप्त हुन  सक्ला र अनि जुनियर हाकिम वाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गराउने विदा स्वीकृत गराउने टिप्पणी पेस गरी स्वीकृत गराउनु पर्ने वरिष्ठताको अपमान होइन र त्यस्तो अपमान र विभेद राज्यले वैधानिक रूपमा गर्न पाइन्छ र ?

(ट)  कर्मचारी देशको जुनसुकै भागमा रहेर पनि काम गर्न तयार रहेका छौँ । तर, काम गर्न खटाएको कारणले वृत्ति विकासको अवसरमा विभेद सिर्जना गर्न मिल्दैन । हाम्रो सेवा समूह र पदीय हैसियतमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन । क्षमता, योग्यताको परीक्षण वा कुनै विशिष्ट योगदान वा कार्य सम्पादन बेगर व्यक्ति छनौट गर्न मिल्दैन । राज्यले गरेको  यो विभेद औचित्यपूर्ण वर्गीकरणमा आधारित समेत छैन ।

(ठ) नि.से.ऐन ले गरेको निजामती सेवाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम सो सेवा अन्तर्गतको पदमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारी भएको कुरामा विवाद छैन । तर संविधानले प्रदेश तहमा प्रदेश निजामती सेवाको अवधारणा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाको अवधारणा अङ्गीकार गरेको भए पनि तत्सम्बन्धी  कानुन तर्जुमा गरिएको छैन । यसरी निजामती सेवामा श्रेणीगत वर्गीकरणका रूपमा नियुक्त कर्मचारीलाई समायोजनको नाममा कुनै कानुनी आधार नै नरहेको स्थानीय तहको सेवाको तहगत संरचनामा समायोजन गरिनु समेत अन्यायपूर्ण छ ।

(ड) त्यसै गरी समायोजन ऐनमा कर्मचारीलाई संघकै दरबन्दी अन्तर्गत पुल दरबन्दीमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने प्रबन्ध समेत रहेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थालाई क्रियाशील तुल्याई लाई पुल दरबन्दीमा राखी संघ अन्तर्गत नै कामकाज गर्न स्थानीय तहमा खटाउँदा हाम्रो मञ्जुरी नै रहने हुँदा हामीलाई संघ अन्तर्गत पुल दरबन्दीमा राख्दा राज्यको सेवा प्रवाहमा पनि कुनै कमी नहुने र हामी समेत संघ अन्तर्गतकै कर्मचारी रहने अवस्था हुन्छ ।

(ढ) हाल गरिएको समायोजनले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको मर्यादाक्रम समेत घटुवा हुने हुँदा समायोजनका नाममा भएको यस्तो विभेद गैरकानुनी छ ।

माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी भएको निर्णय संविधानको धारा १७(२)(च)‚  १८(१)(२)(३)‚ २५(१)‚ ३३‚ ३४ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा नि.से.ऐन र नि.से.नि. द्वारा प्रदत्त कानुनी हक समेत हनन् हुन गएको छ ।

अन्तमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था भएको मुलुकका सार्वभौम हामी नागरिक र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार बनाउने फ्रन्टलाइनका कर्मचारी स्थायी सरकाररूपी अंगको मनोबल उच्च बनाउन कर्मचारी प्रशासनको मार्गदर्शक एन बन्दै गरेको अवस्थामा हाम्रा जनप्रतिनिधि हरूले उल्लेखित विभेदकारी व्यवस्थाहरूलाई सच्चाउँदै राष्ट्र सेवामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई उच्च मनेवल आत्मसम्मान र सेवामा गर्वसाथ समाहित हुने वातावरण तयार हुनेगरी संघीय निजामती सेवा एन पारित हुनेछ र कुनै सेवा समूहका कर्मचारीलाई काखा र कुनै सेवा समूहका लाई पाखा लगाउने दूषित मनसायबाट हाम्रो समेत जनताको जनमत प्राप्त सार्वभौम सांसद तथस्ठ भई सार्वजनिक सेवालाई बचाउनुहुनेछ भन्ने आशा आम कर्मचारीहरूले गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस