काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ को प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’ र ‘भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६’ सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहितको विधेयकको दफा २ को सट्टामा राखिएको उपदफा ३ को(ङ) मा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई परिभाषित गरिएको छ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्थालाई सार्वजनिक संस्था मानिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीयत हको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना’ सार्वजनिक संस्था मानिने लेखिएको छ ।

विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको बैठक, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालय, सरकारबाट सञ्चालन भएका संस्थाबाट बाहिर निस्केर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिको अनुसन्धान गर्न पाउनेछ ।

प्रचलित कानुनअनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको भनेर आलोचना खेपिरहेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन लागिएको हो । विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।

विधेयकमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका आर्थिक अनियमितता अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसका राष्ट्रिय सभामा दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले विरोध गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान दिने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको बताएका छन् ।