काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापनाको तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले बैंक स्थापनाको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले बाँजो जमीन पहिचानको काम गरिरहेको जनाकारी दिएकी हुन् । यसको लागि केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेशले ३० र स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् । कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवा वर्गलाई लक्षित गर्दै कृषिकार्य गरी भूमिमा पहुँचका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ ।

पहिलो चरणमा तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको पनि बैठकमा जानकारी गराइएको छ । सो बैंकमा शेयर लगानी गर्न सरकारले ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गरिबी पहिचानका लागि परिचयपत्र वितरणको काम भइरहेको र सो सम्बन्धी काम सकी गरिब लक्षित कार्यक्रममा जाने पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। सगरमाथाको उचाई नाप्ने काम सम्पन्न गरिसकेको र निकट भविष्यमानै सो सम्बन्धी रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने उनले बताइन् । भूमिसँग छरिएर रहेका कानूनलाई एकीकृत गर्ने र सीमामा खम्बा निर्माणको काम भइरहेको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।