‘जैविक विविधतालाई मनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ जुन ५ का दिन २०२० को वातावरण दिवस विश्वभरीनै मनाइयो । कोरोना प्रकोपका कारण मानव जाति बन्दाबन्दीमा रहँदा अन्य जीवजन्तु, वनस्पति, खोला नाला, हावा, आदिले नवीकरण हुन पाएका बेला मानाईएको यस वर्षको वातावरण दिवस वास्तवमै वातावरण मैत्री रह्यो । यस वर्ष सडकमा धुलो, आकाशमा धुवाँ, मानिसको भिडभाड, होहल्ला, र औपचारिक भाषण केही थिएन । लाग्थ्यो मानिसले आफू अरू जीव-वनस्पति जस्तै प्रकृतिको एक प्रजाति मात्र हो भन्ने स्वीकारेको छ ।

मानव जातिका आफ्ना सामान्यतया चल्ने क्रियाकलाप ठप्प हुँदा प्रकृतिले एक पटक फेरी मौलाउने समय पाइरहेको छ । तर यो समय हामीले प्रकृतिका लागि छुट्ट्याएको हो त ? कि प्रकृतिले खोसेर लिएको हो ? अहिले हामी घरमा बसेर प्रकृतिको बयान गरिरहेका छौँ । हावा स्वच्छ भयो, नदेखिएका वन्यजन्तुहरू देखिन थाले, खोला सङ्लो भयो, ओजोन तहमा परेको प्वाल टालिन थाल्यो भनेर गफिन थालेका छौँ । तर, हाल वातावरणमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई करोनाको कहर पछि पनि कसरी कायम राख्ने बारे हामीले सोचेका छौँ त ? यसका लागि म, एक व्यक्तिले पनि ठुलो भूमिका खेल्न सक्छु भनेर मनन गरेका छौँ त ?

नेपालमा यस वर्षको वातावरण दिवस मनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘सुरक्षित जीवनको लागि जैविक विविधता’ भन्ने नारा दिएको थियो । जीविकोपार्जनका लागि प्रकृतिमा प्रत्यक्ष रूपमा आश्रित नेपाल जस्तो देशका लागि जैविक विविधता र स्वच्छ वातावरण हुनुले ठुलो महत्त्व राख्दछ । यिनको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने सरकार देखि सडकसम्मै धेरै बोल्ने तर वाचा पुरा नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

वातावरण संरक्षण गर्न बोली र व्यवहार कसरी फरक छ भन्ने चर्चा गर्दै गर्दा धेरै विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा योजना र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको बजेट र लागाईएको कर हेरे पुग्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, पन्ध्रौँ योजना २०७६-२०८० र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७/७८ मा स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र ऊर्जा किफायती प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । तर विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु, यसअघि अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेकोमा ८० प्रतिशतसम्म लगाउनुले सरकारले विद्युतीय यातायातलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारका नीति, नियमले वातावरण संरक्षणमा जोड दिएको छ तर कार्यान्वयनमा त्यस्तो देखिँदैन, बरु प्रकृतिमा हानी पुर्‍याउने नियत हो कि जस्तो देखिन्छ ।

विद्युतीय निजी सवारी साधनको मूल्य पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्नेको भन्दा बढी हुँदा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीको बिक्री बढ्न जान्छ, जसले गर्दा प्रदूषण बढ्छ । आखिर निजी सवारीको सङ्ख्या बढ्छ नै भने विद्युतीय निजी सवारीको सङ्ख्या बढाउने वातावरण किन नबाउने ? यसो गरे कम प्रदूषण अनि बढी बिजुली खपत हुने हुँदा देशलाई फाइदा नै हुन्छ । स्वच्छ वातावरणको पनि मूल्य छ ।

नेपालले वन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित प्रायजसो सबै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरी तिनलाई अनुमोदन गरेको छ । उदाहरणका लागि रेड (वन विनाश र वनको क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन घटाई जलवायु न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने कार्यक्रम) कार्यान्वयनमा जोड दिने पेरिस सम्झौता, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने जैविक विविधता महासन्धि लगायतका महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो नेपाल । तर विकास निर्माण गर्दा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तोकिएकै स्थानमा जवर्जस्ती निर्माण गर्न खोज्नु यसैको उपज हो ।

एकातिर सरकारले तराईका १२ जिल्लामा रेड कार्यान्वयन मार्फत वन संरक्षण गरी कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । अर्कोतिर सोही क्षेत्रभित्र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाममा सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर समेतको बेवास्ता गर्दै सयौँ हेक्टर वन फडानी गर्ने तयारी भइरहेको छ । भू-उपयोग नीति २०६४ ले नेपालमा वन क्षेत्र काम्तिमा ४० प्रतिशत कायम राख्ने रणनीति लिएको छ । त्यसरी नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ ले जङ्गली हात्ती लगायतका २७ स्तनधारी जनावरलाई नेपालका संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालको आवश्यकता हो । यसमा कसैको दुईमत छैन । तर, अन्य विकल्प हुँदाहुँदै पनि करिब ४०० वर्ष पुराना ऐतिहासिक भीम सालका रुखहरू भएको र हात्ती लगायतका जानवारहरुले जैविक पदमार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानमा नै विमानस्थल बनाउने तयारी गर्नुले प्रश्न उठेको छ, हामीले बनाउने नीति, नियम र कानुन कसका लागि हो ? विज्ञहरूले दिएको सुझाव अनुसार हाल निर्माण गर्न लागिएको स्थान भन्दा ५ किलोमिटर दक्षिण वा १५ किलोमिटर पूर्वमा रहेका विकल्पलाई प्रयोग गर्ने हो भने न्यून क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा वातावरण संरक्षण र सरसफाइ सम्बन्धी विभिन्न अभियानहरू चलिरहेका छन् । तर तीनले सन्तोषजनक नतिजा भने दिन सकिरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि बाग्मती सफाइ महाअभियान हेरौँ । गत जेष्ठ ५ गते बाग्मती सफाइ महाअभियान सुरु भएको सात वर्ष पुरा भयो । तर विडम्बना, सात वर्ष सम्म पनि हामी प्लास्टिक नै टिपिरहेका छौँ । नदी किनार केही सफा र हरियाली पक्कै भएको छ । तर सात वर्षमा नदीको पानीको गुणस्तरमा कति सुधार आयो त ? बाग्मतीको जलीय पारिस्थितिक पद्धतिमा के सुधार भयो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने महसुस हुन्छ, हामीले सतहमा काम गर्‍यौँ, समस्याको जडमा गरेनौँ ।

बाग्मतीको समस्या प्लास्टिक भन्दा बढी ढल व्यवस्थापन हो । शौचलाई सेफ्टी ट्याङ्कीमा व्यवस्थापन नगरी सिधै ढलमा मिसाउने सभ्यता हो । यही सभ्यता नेपालको महाभारत क्षेत्रबाट उत्पत्ति हुने कन्काई, कमला, राप्ती, तिनऊ, बानगंगा जस्ता नदी किनारका बस्तीहरूले सिकिरहेका छन् । यस बारे बेलैमा ध्यान पुर्‍याइएन भने देशका प्राय खोलाको हालत वागमती र विष्णुमतीकै जस्तो हुने निश्चित छ ।

मानिस स्वभावले नै सफा र स्वच्छ वातावरणमा बस्न रुचाउने प्राणी हो । तर आफूले गरेका कामले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भन्ने चाही सबैले मनन गरेका हुँदैनन् । त्यही भएर आफ्नो घरको कम्पाउन्ड भित्र एक टुक्रा फोहोर पनि देख्न नसक्ने मान्छे, घरको गेटबाट बाहिर निस्केपछि सडकमा निशंकोच फोहोर फाल्न पछि पर्दैन । घरभित्र धुवा नहोस्, पानी प्रदूषित नहोस् भनी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधि जडान गर्ने मान्छे, सबैले प्रयोग गर्ने हावा र नदीहरूमा भने प्रदूषण थुपारिरहेका छन् । अनि फेरी सरकारले केही गरेन वा छिमेकीले यस्तो गर्‍यो भनी अरूलाई दोष दिइरहेका हुन्छन् ।

ग्यारेट हार्डिनले सन् १९६८ को ‘ट्रयाजिडी अफ कमन्स्’ भन्ने निबन्धमा लेखेका छन्, ‘मनिसले सडक, हावा, नदी जस्ता साझा स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा ती स्रोतहरू अरूका लागि पनि हुन् भनेर सोच्दैन फलस्वरूप त्यस्ता स्रोतहरूको दोहन बढी हुने गर्दछ र गुणस्तरमा ह्रास आउँछ ।’ उनी थाप्छन्, ‘मानिसमा आफ्नो स्वतन्त्रता र आवश्यकतालाई नियन्त्रणमा राख्ने क्षमता र संवेदना भने रहन्छ ।’ निजी सम्पत्तिलाई मात्र स्वच्छ राख्दैमा वातावरणको संरक्षण हुँदैन । प्रत्येक व्यक्तिले साझा स्रोतहरूलाई पनि आफ्नै सम्पत्ति सरह व्यवहार गरी दिगो उपयोग गरे मात्र वातावरण सदा सुरक्षित रहन्छ । हार्डिनले भने जस्तै हामीले स्वतन्त्रता र आवश्यकतालाई नियन्त्रणमा राख्ने समय आइसकेको छ ।

बोलीलाई व्यवहारमा नउतारेसम्म परिवर्तन आउँदैन । प्रकृतिले हामीलाई सधैँ निस्स्वार्थ सेवा र माया गरेको छ । हामीले प्रकृतिको माया र संरक्षण गर्नुपर्छ । मान्छेले प्रकृतिमा जति क्षति पुर्‍याउँछ, त्यति नै मानव जातिको अस्तित्व खतरामा पर्छ । प्रकृतिको नियम हामीले मान्नैपर्छ, हाम्रो नियम उसले जान्दैन । वातावरण दिवस त हामी हरेक वर्ष मानाउदै आएका छौँ, तर बोलीलाई वातावरण मैत्री व्यवहारमा परिणत कहिलेबाट गर्ने ?

(लेखक धरान उपमहानगरपालिकामा वातावरण निरीक्षकको रूपमा कार्यरत छन् । )