प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा शिक्षा सेवा, संसद् सेवा तथा अन्य केही सेवाहरू खारेज गरी प्रशासन सेवामा गाभ्ने तयारी भइरहेको खबर विभिन्न समाचार माध्यममा र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भए लगत्तै चर्चाको विषय बनेको छ र कर्मचारी वृत्तमा हटकेकको रूपमा बहसको थालनी भएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका विचारहरू र पत्रपत्रिकामा लेखिएका लेखहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने मुख्यतया दुई किसिमका भनाइहरू पाइन्छन् । प्रशासन सेवाबाहेकका कर्मचारीहरूले व्यक्त गरेको तर्क: आफूहरूको वृत्ति विकास खुम्चिनु हुँदैन, आफूहरू पनि प्रशासन हाँक्न सक्षम, योग्य र अनुभवी रहेकाले अन्य सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभिनु पर्छ र प्रशासकीय विभिन्न पदहरूमा काम गर्न पाउनुपर्छ । सेवागत विभेद हुनुहुँदैन । जुन काम जसले गर्दा पनि हुन्छ(काम गर्दै जाँदा आफैँ सिकिन्छ, कुनै सेवा पनि विशिष्ट हुँदैन), आदि भन्ने तर्कहरू विशेष गरी प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी र अन्य प्रशासनमा मिसिन चाहने कर्मचारीहरूको रहेको पाइन्छ ।

तर, यसको विपरीत प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको फरक तर्क रहेको छ: सेवा प्रवेश गर्दा जुन योग्यता सहित सर्त, कार्य जिम्मेवारी र सेवा सुविधा मन्जुर गरेर आएको हो सोही अनुरूप काम गर्नुपर्छ । वृतिविकास आफ्नै सेवा वा राज्यले तोकेको कार्य जिम्मेवारी भित्र खोजिनु पर्छ । हरेक सेवाको आफ्नै विशिष्ट पहिचान र कार्य विवरण भएको र हरेक ठाउँमा काम गर्न विशिष्ट क्षमता र योग्यता चाहिने भएकोले जो जुन सेवाको हो त्यहीँ काम गर्नुपर्ने, पुरानो कार्यरत सेवा खारेज गरेर नयाँ सेवामा नयाँ काम खोज्दा एकातिर जे मूल धर्मको लागि कर्मचारी भित्र्याइएको थियो त्यो काम ओझेलमा पर्छ । र, अर्कोतर्फ पुरानो सेवाको काम गर्न क्षमता विकासको लागि ती कर्मचारीहरूमाथि राज्यले गरेको लगानी खेर जाँदा राज्यलाई दोहोरा मार पर्ने भएकोले अन्य सेवाहरू प्रशासनमा मिसाइनु राज्यको लागि घातक छ । प्रशासन सेवा को माथिल्लो पदमा जान रहर नै हुनेलाई आन्तरिक परीक्षा एवम् खुला प्रतिस्पर्धाको लागि जुनसुकै सेवा समूहको लागि पनि ढोका खुलै रहेको र प्रशासन सेवा बाहेकका कतिपय इच्छुक कर्मचारीहरू त्यो न्यायपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट प्रशासन सेवाका माथिल्ला पदहरूमा प्रवेश गरिसकेको ले प्रशासन सेवामा जबरजस्ती अन्यायपूर्ण तरिकाले अन्य सेवाहरू मिसाइनु हुँदैन भनेर प्रशासन सेवाका अप्राविधिक कर्मचारीहरूले भन्दै आएको पाइन्छ ।

यसरी सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा समूहले प्रशासन सेवामा अरू सेवा मिसाइनु हुन्न भन्ने र अर्को समूहले मिसाइनुपर्छ भनेर बहस र तर्क वितर्क भइरहेका वेलामा यो लेख मार्फत केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । सर्वप्रथम दुवै समूहले परीक्षा प्रणालीमा देखिएको फरकपनले गर्दा एक अर्काको क्षमता माथि प्रश्न चिन्ह उठाउँदै आएका छन् । अर्थात्, प्राविधिक तर्फको केही पदहरूमा(सबै पदमा होइन) प्रायः वस्तुगत प्रश्न सोधिने तर अप्राविधिक तर्फका पदहरूमा वस्तुगत र विषयगत दुवै सोधिने हुनाले विशेष गरी अप्राविधिकहरूले आफूहरू धेरै पूर्णाङ्कको परीक्षा पास गरेर जागिर खाएकोले टिक लगाएको भरमा जागिर खानेलाई आफ्नो सेवामा गाभ्न नमिल्ने केही अशोभनीय भनाइहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएका छन् । मुल्याकंनका विश्वव्यापी सिद्धान्त हेर्ने हो भने विषयगत वैधता र वस्तुनिष्ठताको हिसाबले निवन्धात्मक प्रश्न भन्दा वस्तुगत प्रश्न राम्रो मानिन्छन् र हाम्रो देशमा पनि एमबिबिएस लगायत लोक सेवाकै कतिपय प्राविधिक पदहरू र अप्राविधिक तर्फको प्रथम चरणको परीक्षामा समेत वस्तुगत प्रश्न सोध्ने गरिएको सर्वविदितै छ ।

तर, वस्तुगत प्रश्नले उम्मेदवारको ज्ञानको तह मात्र जाँच्न मदत गर्ने र उसको सृजनशीलता, दृष्टिकोण, विचार, धारणा, भावना, विश्लेषणात्मक क्षमता आदि बुझ्न निकै कठिन हुने हुँदा वस्तुगत प्रश्नको सँगसँगै उक्त सीपहरू समेत जाँच्न विषयगत अर्थात् निवन्धात्मक प्रश्नहरू सोधिने प्रचलन विश्वभरि नै रहेको पाइन्छ । यसरी दुवै खाले प्रश्न सोध्दा ज्ञान, सीप, धारणा, मनोभावना, दृष्टिकोण, सृजनशीलता, आदि जाँच्न सकिने हुनाले होला सायद लोक सेवा आयोगले हाल केही सीमित पदहरूबाहेक धेरै जसो पदहरूमा दुवै प्रकारको परीक्षा लिने गरेको पाइन्छ ।
त्यस कारण, चाहे प्राविधिक होस् वा अप्राविधिक कर्मचारी, व्यक्तिगत बौद्धिक क्षमताको हिसाबले कसैलाई कमजोर वा कसैलाई बलियो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन, सबैले आ-आफ्नो ठाउँमा विज्ञता हासिल गरेको हुन्छ ।

मानौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबिबिएसमा प्रथम स्थान हासिल गरी गोल्ड मेडल पाएको र लोक सेवा पास गरेको डाक्टरले पनि विद्यालयमा गएर शिक्षकहरूको कक्षा अनुगमन गरेर पृष्ठपोषण दिन सक्दैन र कानुनतः दिन मिल्दैन पनि । किनकि, उक्त काम विद्यालय निरीक्षकले मात्र गर्न सक्छ, उ सँग शिक्षण सिकाई लगायत सम्पूर्ण शिक्षासँग सम्बन्धित पक्षहरूको सैद्धान्तिक अध्ययन, अनुसन्धान, सीप, तालिम, अनुभव आदि रहेको हुन्छ । विद्यालय निरीक्षण जस्तो नितान्त प्राविधिक र अति महत्त्वको काम न त कुनै सहायक सिडिओले गर्न सक्छ, चाहे उ दैवी प्रकोप व्यवस्थापनमा पिएचडी गरेको नै किन नहोस् ।

त्यसै गरी, एउटा हार्भड विश्वविद्यालयमा मेडिसिनमा पिएचडी गरेको व्यक्ति नेपालमा फर्केर लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर मेडिकल अधिकृत भएमा र केही वर्षपछि सहायक सिडिओ हुने रहर लागेमा र उसलाई विना कुनै तालिम वा शिक्षा सोझै प्रशासन सेवामा काम गर्न लगाएमा के उसले शान्ति सुरक्षा, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, नागरिकता सम्बन्धी कामहरू सफलतापूर्वक गर्न सक्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विकसित मुलुकको अभ्यास हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने हरेक व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा मात्र विज्ञ हुन्छ र हुनुपर्छ । तसर्थ माथिको प्रसङ्गमा उक्त डाक्टरले प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाउन सक्दैन र उसलाई मानौँ विभिन्न तालिम दिएर लगी हालियो भने पनि स्वास्थ्य सेवा कसले दिन्छ ? स्वास्थ्य सेवा दिने कर्मचारी पनि त चाहिन्छ नि मुलुकमा ।

सहायक सिडिओले पनि त डाक्टरको काम गर्न सक्दैन, उसको पनि आफ्नै क्षेत्रमा विशिष्टता र विज्ञता छ । हुन त हाम्रो देशमा आफ्नो दस्तखत पनि गर्न नजान्ने निरक्षर कार्यालय सहयोगीले पनि दुर्गम क्षेत्रमा सुई लगाएका समाचारहरू पढ्न पाइन्छन् । त्यसरी काम गरेकोलाई उसले गर्न सकेको भन्न मिल्दैन, किनकि त्यसरी सुई लगाएर कतिपय बिरामीको मृत्यु पनि भएको छ र यसलाई विज्ञताको रूपमा लिन मिल्दैन । त्यस कारण, एउटा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति जतिसुकै अब्बल भए पनि अर्को क्षेत्रमा वा फरक प्रकृतिको काम गर्न उसलाई कठिन हुन्छ र परिणाम प्रभावकारी हुँदैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने हाम्रो मुलुकमा मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई गम्भीर विषयको रूपमा लिइएको पाइँदैन र अझै निजामती सेवामा त झन् यसलाई अनुमानयोग्य, वैज्ञानिक र विशिष्ट बनाउन सकिएको छैन र जसको फलस्वरूप सार्वजनिक व्यवस्थापनले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । एउटा सानो पाउरोटी उद्योग खोलेपछि त्यसमा कुक, म्यानेजर लगायत, सरसफाइ गर्ने, लेखा राख्ने, मार्केटिङ गर्ने विविध कर्मचारी चाहिन्छन् । पक्कै पनि, कुकको छनौट गर्न कमर्समा पिएचडी नै गरेको भए पनि पाउरोटी बनाउन जानेन भने उसले जागिर पाउँदैन र दिइहाले पनि उसले राम्रो सेवा दिन सक्दैन किनकि सँग कुकिङको न त सैद्धान्तिक ज्ञान छ न त अनुभव छ ।

त्यसै गरी, अर्को उम्मेदवार छ जो पाउरोटी बनाउन सिपालु छ तर लेखा सम्बन्धी ज्ञान छैन, कमर्स पढेको छैन भने सो उद्योगले उसलाई लेखापालमा नियुक्त गर्दैन । हामीले घरमा ढोका बनाउनु पर्दा काठको काम गर्ने नै खाज्छौं न कि रङ रोगन गर्ने । यति सानो प्रभाव भएको ठाउँमा त हामी यति ख्याल गर्छौ भने एउटा मुलुकको भविष्यको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनमा गुणस्तरीयता ल्याउन कर्मचारी भित्र्याउँदा विशिष्टता र विज्ञता खोज्नुको विकल्प नै छैन ।

गृह प्रशासनमा काम गर्न, शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न, उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी काम गर्न, अर्थ सम्बन्धी काम गर्न, परराष्ट्र सम्बन्धी काम गर्न, आदि ती क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान, सीप भएका, सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका जनशक्ति भित्र्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ । सबै मन्त्रालयको लागि एउटै प्रकारको परीक्षा र प्रश्न पत्रले काम गर्दैन, सामान्य ज्ञान घोकेको भरमा मात्र उत्कृष्ट कर्मचारी भनेर छनौट गर्ने सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ किनकि अब जमाना बदलिसकेको छ । सेवा प्रवाह गर्दा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र दक्षताको परीक्षण गरी उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट गर्नु आजको आवश्यकता होः जुन मानव स्रोत व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।

अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्न अर्थशास्त्र, कर राजस्व प्रणाली सम्बन्धी ज्ञान, सीप भएका जनशक्ति छनौट गर्ने हो भने तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान देलान् । त्यसै गरी, शिक्षा सम्बन्धी पढेलेखेका बुझेका, शिक्षण गरेका जनशक्ति शिक्षा मन्त्रालयमा उपयुक्त हुन्छन् तथापि केही अन्य काम गर्ने कर्मचारी पनि आवश्यक हुन जान्छन् । गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षा, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, नागरिकता, आदि सम्बन्धी ज्ञान, सीप भएका जनशक्तिको मुख्य भूमिका रहेकाले त्यस्तै कर्मचारी भित्र्याउनु पर्छ र काम गर्दै जाँदा क्षमता विकासका कार्यक्रम, तालिम तथा विभिन्न मौद्रिक र गैर मौद्रिक उत्प्रेरणात्मक क्रियाकलाप, सेवा सुविधा पनि आवश्यक हुन्छन् । मानौँ, एउटा नयाँ कर्मचारीलाई उसको ज्ञान, सीप, क्षमता हेरेर छनौट गरी ५ वर्ष गृह प्रशासनमा काम गर्न पठाइयो भने उसले काम गर्छ, बेला मौकामा गृह प्रशासन सम्बन्धी तालिम पाउँछ, अनुभव पनि बटुलेको हुन्छ । अब उसलाई कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरियो वा कृषि सेवामा मर्ज गरियो भने उसले दिने परिणाम के होला ? र, उसमाथि राज्यले गरेको लगानी को के हुन्छ ? त्यसैले, प्रशासन सेवा आफैमा सामान्यीकृत भएको आलोचना भइरहेको र विशिष्टताको आवश्यकता रहेको बेलामा झन् प्राविधिक तर्फका केही सेवाहरू, संसद् सेवा आदि पनि मिसिन खोज्छौ भन्नु आफैमा हास्यास्पद कुरा हो ।

अहिले शिक्षा सेवामा धेरै कर्मचारी भएर कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजता हुनुका साथै उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर परेको जरुर हो तर विकल्पको रूपमा शिक्षा सेवा नै खारेज गरेर प्रशासनमा गाभिनु उपयुक्त बाटो होइन । कुनै अमुक सेवा कमजोर वा कुनै बलियो भनेर हेप्ने काम निन्दनीय छ । सारा संसारले नै शिक्षालाई मुलुकको चौतर्फी विकासको कडीको रूपमा स्वीकारेको बेलामा शिक्षा सेवालाई अझ विशिष्ट, वैज्ञानिक, आकर्षक, सुविधायुक्त बनाउने बेलामा हामी चाहिँ शिक्षा सेवा बन्द गर्नतर्फ लाग्नु मुलुक अधोगति तर्फ लम्केको भान हुन्छ ।

जर्मनी, जापान लगायत विभिन्न विकसित मुलुकमा र हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि शिक्षकहरूको राम्रो सम्मान छ, सेवा सुविधा छ । जर्मनीकी चान्सलर मर्केल्स सामु त्यहाँका डाक्टरहरूले हाम्रो पनि शिक्षक सरह तलब बढाइदिनुपर्छ भनेर माग राख्दा पनि शिक्षकको सरह डाक्टरको तलब बढाउन नसकिने समाचारको बारेमा पत्रपत्रिकामा र सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भएको थियो । जापानमा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा कर्मचारीको भन्दा बढी हुन्छ र शिक्षा क्षेत्र निकै सम्मानित छ । नेपालमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउँदै शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, बनाई नैतिकवान् र चरित्रवान् नागरिक उत्पादन गर्न शिक्षा सेवाको भूमिका अतुलनीय हुन जान्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार एवम् शिक्षा सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जिल्लामा उपसचिव प्रमुख रहने गरी विभिन्न इकाईहरू गठन गर्न सकिन्छ(यद्यपि संविधानले माद्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारलाई दिए पनि स्थानीय सरकारको समन्वयमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गर्न सकिने थुप्रै काम छन्):

१. प्राविधिक, व्यावसायिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा प्रवर्द्धन इकाई : यो इकाईले कोभिड महामारी पछि विदेशबाट फर्केका लाखौँ युवालाई सीपमूलक तालिम दिन सक्ने र विद्यार्थीलाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिन पहल गर्न सक्ने र समाजमा पछाडि परेका वर्गको उत्थानको लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम चलाउन सक्ने ।

२. अनौपचारिक शिक्षा एवम् जनचेतना प्रवर्द्धन इकाइ : यसले अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै सँगसँगै विभिन्न सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास विरुद्ध जनचेतना जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने

३. शैक्षिक सामग्री प्रवर्द्धन इकाई : यसले विद्यालय तथा क्याम्पसमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री सम्बन्धी तालिम दिने र सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी अन्य काम गर्न सक्ने

४. शिक्षक तालिम प्रवर्द्धन इकाई : स्थानीय सरकारहरू अहिले नै शिक्षकको क्षमता विकास गर्न पूर्ण सक्षम नरहेको अवस्थामा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरूलाई विस्तार गरी सबै जिल्लामा स्थापना गर्ने र व्यापक शिक्षक तालिम दिन कुनै कुराले बाधा नपर्ने(किनकि हामीले विकास खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने प्रवृत्ति छ, जनशक्ति छैन भन्नै कुरै रहेन, अहिले शिक्षामा बढी छ भन्ने गुनासो छ)

५. नैतिकता र सदाचार प्रवर्द्धन इकाई : यसले युवाहरूमा एवम् कर्मचारी लगायत विद्यार्थीहरूमा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने

६. शिक्षक सेवा प्रवर्द्धन इकाई : शिक्षक सेवा आयोगलाई अझ सशक्त र स्वतन्त्र आयोग बनाई हरेक वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, आदि ।

यी प्रस्तावित हुन केवल उदाहरणको लागि, र यस्तै प्रकारका आवश्यक इकाईहरू सबै जिल्लामा स्थापना भएमा अहिले देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापन समाधान हुनेछ, सबैले काम पाउनेछन् र शिक्षाको क्षेत्रमा केही न केही इँटा पक्कै थपिनेछ र भोलि आफ्नो सेवा खारेज गरेर प्रशासनमा जाने रहर पलाउने छैन ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीको क्षमता पनि आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट छ । उनीहरू ज्ञान, सीपले भरिपूर्ण छन् । उनीहरूलाई राज्यले अहिलेसम्म तालिम दिएको छ । उनीहरूले नितान्त व्यावसायिक धर्मका साथसाथै आपत् विपदमा समेत राज्यलाई सहयोग गरेका छन् । अन्य कर्मचारी सरह तर अब उनीहरूको सीप र अनुभव राज्यले शिक्षा क्षेत्रकै सुधारको लागि सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ किनभने उनीहरूलाई अन्य काम लगायो भने शिक्षा कसले सुधार गर्ने ? र, अहिलेसम्म उनीहरूमा गरेको लगानी खेर जान्छ । त्यसैले, शिक्षा सेवा बन्द नगरी झन् आकर्षक बनाउन र सेवा सुविधा बढाउन सान्दर्भिक देखिन्छ ताकि अबको नयाँ पुस्ता पनि विकसित मुलुकमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा जागिर गर्न लालायित होस् ।

अन्तमा, हरेक पेसाका आ-आफ्नै कार्यशैली, मर्यादा तथा विशिष्टता हुने र फरक फरक ज्ञान, सीपको आवश्यकता पर्ने हुनाले कुनै अमुक व्यक्ति वा समूहले रहर गर्दैमा सेवाहरू मनपरी ढङ्गले समायोजन गर्ने हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ । विगतमा राज्यले क्षमता विकासको लागि गरेको लगानी खेर जान्छ र कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह पनि अस्तव्यस्त हुन जान्छ । त्यसैले, हरेक सेवालाई अझ विशिष्ट बनाउनुपर्छ । विशेष गरी प्रशासन सेवामा विशिष्टताको एकदमै खाँचो छ र सेवा प्रवेश गर्दा जे सर्त मन्जुर गरी भित्र्याइएको हो त्यसैमा वृत्ति विकासका अवसरहरू खोजेर सबैले मुलुकलाई योगदान दिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत भट्ट हाल जापानमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् ।