सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर व्यवसाय तथा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापित सङ्गठनहरूलाई नै सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ। स्वतन्त्र अस्तित्व एवं व्यावसायिक चरित्र भएको, कानुनी रूपमा स्थापित र जनताप्रति उत्तरदायी संस्थालाई नै सार्वजनिक संस्थानको रूपमा लिइन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहने र सरकार आफैले सेवा उपलब्ध गराउन सम्भव नहुने क्षेत्रमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेर सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गरिन्छ। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको मिश्रित चरित्र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पाउन सकिन्छ।

सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना गर्नुको अन्तिम उद्देश्य आम नागरिकको जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु नै हो। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने‚ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने‚ विकासका लागि पुर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने‚ न्यायपूर्ण एवं समतामूलक राज्यको स्थापना गर्ने‚ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने लगायतका उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरिएको हुन्छ।

विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापनाले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वि∙सं∙ १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएकोमा योजनाबद्ध विकासको थालनीसँगै सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको क्रमले तीव्रता पाएको देखिन्छ। साथै सातौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा आई पुग्दा अधिकतम ६२ वटासम्म सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएको पाइन्छ। नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा अवलम्बन गरेको सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको नीति कार्यान्वयन पश्चात् हाल संस्थानहरूको सङ्ख्या ४४ मा सीमित हुन पुगेको छ।

२०७७ जेठमा नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आ∙व∙ २०७५/७६ को सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा‐२०७७ अनुसार हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये २६ संस्थान मुनाफामा रहेका छन् भने १३ संस्थान घाटामा गएका छन्, त्यस्तै ५ वटा संस्थानको कुनै कारोबार हुन सकेको छैन। कुल सञ्चालन आयमा अघिल्लो आ∙व∙ को तुलनामा आ∙व∙ २०७५/७६ मा २०∙२९ प्रतिशतले तथा खुद नाफा १२∙३६ प्रतिशतले वृद्धि हुनुले सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सकारात्मक रहेको देखिन्छ।

समीक्षा अवधिमा नाफामा रहेका २६ संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ‚ जसको नाफा रु∙ ९ अर्व ८१ करोड २५ लाख पुगेको छ। विगत ३ वर्षदेखि लगातार नाफा कमाउने संस्थानको अग्र पङ्क्तिमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड यस अवधिमा दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै तेस्रो‚ चौथो र पाँचौँ स्थानमा क्रमशः नेपाल आयल निगम‚ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेका छन्। त्यस्तै कतिपय संस्थानहरू निरन्तर घाटामा गएकाले वित्तीय जोखिम बढ्नुका साथै सरकारमाथि व्ययभार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ।

क्षेत्रगत रूपमा समीक्षा गर्दा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई विभिन्न ६ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। हाल कायम ४४ संस्थानहरूमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०‚ सेवा क्षेत्रमा १०‚ वित्तीय क्षेत्रमा ९‚ व्यापारिक क्षेत्रमा ५‚ सामाजिक क्षेत्रमा ५ र जीवनोपयोगी क्षेत्रमा ५ वटा संस्थानहरू पर्दछन्। आ∙व∙ २०७५/७६ मा यी क्षेत्रमध्ये कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात व्यापारिक क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ७∙५२ प्रतिशत र सामाजिक क्षेत्रको सबैभन्दा कम ०∙०६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा आयकर बापत वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा बढी करिब ३९ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको सबैभन्दा कम ०∙१० प्रतिशत योगदान रहेको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारबाट हुने शेयर र ऋणबापतको लगानी निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ। आ∙ व∙ २०७४/०७५ को तुलनामा आ∙ व∙ २०७५।७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको लगानी २७∙३६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु∙ ४ खर्व ६४ अर्व ५९ करोड ३१ लाख पुगेको छ। जसमा ऋणको अंश ४१∙४९ प्रतिशत छ भने शेयरको अंश ५८∙५१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा शेयरको तुलनामा ऋण लगानी बढी गरेको नेपाल सरकारले आ∙व∙ २०७२/०७३ पछि भने ऋणको तुलनामा शेयर लगानी बढाएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक संस्थानहरूमा ऋण लगानी भएकोमा अधिकांश संस्थानहरूले सो ऋणको साँवा तथा ब्याज समेत लामो समयसम्म फिर्ता नगरेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले शेयर लगानी गरेबापत सेवा‚ जनपयोगी र वित्तीय क्षेत्रबाट विगत ४ वर्षदेखि लगातार रूपमा लाभांश प्राप्त गरेको छ भने औद्योगिक र सामाजिक क्षेत्रबाट विगत ४ वर्षदेखि नै लाभांश प्राप्त नगरेको देखिन्छ। त्यस्तै व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानबाट विगत ४ वर्षमध्ये दुई वर्षमात्र लाभांश प्राप्त भएको देखिन्छ। व्यापारिक क्षेत्र अन्तर्गतका ५ संस्थानमध्ये आ∙व∙ २०७५/०७६ मा नेपाल आयल निगमबाट मात्र लाभांश प्राप्त भएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई मन्त्रालयगत रूपमा विभाजन गर्दा सबैभन्दा बढी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत १३ वटा‚ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ८ वटा‚ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ५ वटा‚ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा‚ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा‚ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा‚ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३ वटा‚ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा‚ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा‚ खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा र शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत १ वटा रहेका छन्।

नेपालमा वि∙सं∙ २०४९ साल देखि संस्थानहरू विनिवेश (निजीकरण) गर्न सुरु गरिएकोमा हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण भइसकेका छन्। सर्वप्रथम वि सं २०४९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना‚ हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना गरी ३ संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको थियो। हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० संस्थानहरूमध्ये १२ संस्थान खारेजी गरिएको थियो। सञ्चालनमा रहने गरी निजीकरण गरिएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् भने ६ संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। सञ्चालनमा रहेका १२ संस्थानमध्ये पनि ९ वटा नाफामा र ३ वटा घाटामा सञ्चालित छन्।

यसरी निजीकरण गरिएका संस्थानहरूले पनि आशातित् प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। निजीकरण भएका संस्थानहरूबाट राज्यले प्रतिफल प्राप्त गर्नुको साटो थप समस्या झेल्नु परेको अवस्था छ। यस अवस्थाको सुधारको लागि हालसम्म निजीकरण गरिएका संस्थानहरूको वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरी प्रतिफल र औचित्यका आधारमा संस्थानहरू सञ्चालनको लागि विगतका नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

“देश यस्तो सङ्कटको घडीमा रहेको अवस्थामा खाद्यवस्तु तथा सेवाहरूको वितरण सहज, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेमा एकातर्फ महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति रहेको जनताको नकारात्मक सोच हट्न जाने देखिन्छ।”

प्राकृतिक विपत् र महामारीमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका :
सार्वजनिक जीवनमा असहजता उत्पन्न हुँदा कतिपय सेवा वितरणमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा २०७२ को भूकम्प पश्चात् र कोरोना सङ्क्रमणको वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरूले खेलेको सक्रिय भूमिकालाई लिन सकिन्छ। जस्तैः द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरूको क्षतिग्रस्त घरहरूको निर्माण गर्न तथा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माणको लागि सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराएको र नाकाबन्दीको समयमा खाना पकाउने एल∙ पी∙ ग्याँसको अभाव पूर्ति गर्नका लागी ठाउँ ठाउँमा डिपोहरू स्थापना गरी दाउरा वितरण गरी नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै गरी‚ हाल विश्वमा महामारीको रूपमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको अवधिमा नेपालमा अड्‌किएका विभिन्न देशका नागरिकहरू लैजान र विभिन्न देशहरूमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न तथा कोरोनाको रोकथामको लागी आवश्यक पर्ने औषधिजन्य सामाग्री आपूर्ति गर्न नेपाल वायु सेवा निगमले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड‚ साल्ट्र ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन‚ नेपाल आयल निगमले विशेषगरि भूकम्प‚ प्राकृतिक विपत् तथा महामारी लगायतका सङ्कटको अवधिमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ। समय समयमा देखापर्ने यस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारीको अवस्थामा जनतालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नेपाल जस्ता अल्प विकसित मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू अपरिहार्य नै मानिन्छन्।

खास गरी निजी क्षेत्रको प्रकृति नै नाफामूलक हुने र नाफा प्राप्त नहुने स्थानमा नजाने भएकोले अहिलेको कोरोना महामारी जस्तो सङ्कटको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको परिचालनमा सार्वजनिक संस्थाहरूको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। देश यस्तो सङ्कटको घडीमा रहेको अवस्थामा खाद्यवस्तु तथा सेवाहरूको वितरण सहज, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेमा एकातर्फ महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति रहेको जनताको नकारात्मक सोच हट्न जान्छ। त्यस कारण वर्तमान समयलाई सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्नो साख वृद्धि गर्ने अवसरको रूपमा लिनु पर्दछ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरूले कसरी अहिलेको महामारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्दछन् त ? भन्ने केही उदाहरणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादनमा भएका खाद्य वस्तुहरू कृषकहरूको समर्पण मूल्यमा खरिद गर्ने, प्याकेजिङ, लेवलिङ् र मूल्य अभिवृद्धि गरी सहज, सरल रूपमा अनलाइन मार्फत घर घरमा पुर्‍याउने आवश्यक तयारी गर्ने। हाल यसले काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित भई अनलाइन बजार सुरु गरे पनि सबैको पहुँच पुगेको छैन। उपत्यका बाहिर रहेका बजार क्षेत्रमा समेत विक्री तथा वितरणको कार्य अघि बढाएमा यसको महत्त्व जनतासमक्ष पुग्न गई यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने देखिन्छ।

• साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पारेशनले नुन, चिनी, ग्याँस, घिउ लगायतका व्यावसायिक वस्तुहरूको कारोबारलाई अनलाइन मार्फत विशेषगरि मुख्य मुख्य बजारको घर घरमा होम डेलिभरी गर्न सकेमा जनताले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको सोच सकारात्मक बनाउने देखिन्छ।

• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमले नेपाल सरकारसँगको आवश्यक समन्वयमा हाल विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेशसम्म ल्याउन पहल गरेमा यी संस्थाप्रति रहेको आम जनताको नकारात्मक भावनालाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। नेपाल आउने यात्रुले हाल विदेशमा भोगिरहेको समस्याबाट पार लगाउन नेपाल वायु सेवा निगमको लागि यो उपयुक्त समय पनि हो। तसर्थ, नेपाल वायु सेवा निगमले नेपाल सरकारको समन्वयमा चाँडो भन्दा चाँडो विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

• जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल औषधि लिमिटेडले एक आपसमा समन्वय गरी देशमा रहेका महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरूबाट महामारीजन्य रोगहरूबाट बच्ने तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने खालका औषधिहरू उत्पादन र वितरण गरी नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ। सबैभन्दा ठुलो धनको रूपमा रहेको ‟मानव स्वास्थ्य” मा गरेको सहयोग जनताले कहिल्यै पनि नभुल्ने खालको हुन्छ र सार्वजनिक संस्थाप्रति आमजनताले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने वातावरण सृजना हुन जान्छ।

• अन्य संस्थानहरूले पनि आ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही नेपाल सरकारसँग उचित समन्वय गरी चुस्त, दुरुस्त रूपमा कार्य गरेमा अहिलेको सङ्कटबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा नै सार्वजनिक‚ निजी र सहकारी क्षेत्रको ३ खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरिएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको एक प्रमुख खम्बाको रूपमा लिएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउनु आजको आवश्यकता हो। निजीकरण गरिएका संस्थानहरूले पनि उल्लेख्य रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा हाल कायम रहेका संस्थानहरूमध्ये एकै प्रकृतिका संस्थानहरूलाई एक आपसमा मर्ज गरी व्यावसायिक दक्षता‚ कार्यकुशलता, प्रभावकारिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकेमा मात्र ‟समृद्ध नेपाल‚ सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ।

(लेखक उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)