काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पन नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको १६६ बुँदामा निजीलाई सामुदायिक विद्यालय सुम्पिन खोजिएको भनि प्रश्न उठिरहेको बेला त्यस्तो नभएको उनले स्पष्ट पारेका हुन् ।
बजेटमा उल्लिखित ‘एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि जिम्मेवारी वहन’ बारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, निजी विद्यालयको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा खर्च गराउने सोचअनुसार उसको सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको वातावरण विकासका लागि सो प्रस्ताव गरिएको हो ।’
उनले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्ने र माविसम्म निःशुल्क अनिवार्य बनाउँदै जाने भन्नेमा द्विविधा नरहेको र सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
