विश्व अहिले कोभिड-१९ महामारीबाट प्रताडित छ । नेपाल पनि यो महामारीबाट अलग रहन सकेको छैन । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो महामारी सँगै हरेक सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकता समेत परिवर्तन भएका छन् । यस महामारीबाट विश्वले छिट्टै छुटकारा पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवनलाई कसरी नियमित तुल्याउने भन्ने कुरा अहिले विश्व चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । यस परिस्थितिमा हरेक तहका सरकारहरूले मुलुकमा आफ्नो तर्फबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरूको पुनप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । यसले सिकाएको पाठलाई आत्मसात् गर्दै यसबाट सिर्जित चुनौतीहरूलाई नीति तथा योजना मार्फत मुलप्रवाहीकरण गरी साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस विषम परिस्थितिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिने कुरामा विमति नहोला ।

अवसर नै भन्नुपर्दछ, यस विषम परिस्थिति रहेकै अवस्थामा स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम आगामी असार १० गते गाउँ तथा नगर सभामा पेस गरी असार मसान्तसम्म अनुमोदन गरी सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर स्थानीय समुदायको माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक एवं दिगो उपयोगमुखी, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्ति हुने, पिछडिएको वर्ग समुदाय, महिला एवं बालबालिकाको हित अनुकूल हुने, रोजगारी सिर्जन मार्फत गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने र विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने अर्कातिर राष्ट्रको नीति तथा प्राथमिकता, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको मार्गदर्शन, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, दिगो विकास, सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकास तथा सुशासन जस्ता विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर प्राथमिकिकरणको विषय समय परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुन सक्दछ ।

स्थानीय तहहरूले आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटलाई सो सँग तालमेल मिलाउनु पर्दछ ।

विगतमा विकास भनेकै सडक हो भन्ने आम स्थानीय तहको बुझाइ रहँदा अधिकांश बजेट सडक पूर्वाधारमा नै खर्च हुने गरेको थियो तर यो वर्ष कोभिड-१९ महामारीका कारण स्थानीय सरकारले अल्पकालीन रूपमा कोभिड-१९ को जोखिम व्यवस्थापन, श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम तथा जुनसुकै समयमा सिर्जना हुन सक्ने विपद् जस्ता विषयहरू (विशेषतः निकट भविष्यमा सुरुवात हुने वर्षाका कारण सिर्जना हुन सक्ने विपद्) लाई सम्बोधन गर्दै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्नेछ भने मध्यमकालिन रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइमा सबैको पहुँच जस्ता सामाजिक पूर्वाधार र कृषि, सहकारी, पशु विकास, घरेलु तथा लघु उद्यम र पूर्वाधार विकासका क्रियाकलाप मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

स्थानीय तहले चालु आ.व. को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदा बढी जनमुखी, तथ्यपरक, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य ल्याउनु अपरिहार्य छ । तसर्थ, चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता कोभिड व्यवस्थापन, राहत तथा सहुलियत, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, घरेलु तथा लघु उद्यम, रोजगारी सिर्जना तथा विपद् व्यवस्थापन नै हुनुपर्दछ । सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लिखित विषय नै प्राथमिकतामा परेको दृष्टान्त रहेको छ ।

जनमुखी, तथ्यपरक र व्यवहारिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट कसरी बनाउने ?
कोभिड-१९ को असर तत्कालै समाधान हुन नसक्ने यस परिस्थितिमा स्थानीय तहले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र विकास निर्माणका कार्य विगतका जस्तै भए पनि यो वर्ष प्रवाह गर्ने सेवाको तौर तरिका, प्रक्रिया, विधि र प्राथमिकता क्षेत्र फरक हुन सक्छन् । समूहमा कार्य गर्न नहुने, सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको समुचित उपयोग गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो नीति तथा योजनालाई तथ्यपरक, वास्तविक, व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन सूचना तथा तथ्याङ्क आधरस्तम्भ हो भने जनताको माग र आवश्यकताको आधारमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व सर्त हो । तसर्थ, स्थानीय तहले यो वर्ष वार्षिक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा देहायको पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

१. द्रुत आवश्यकता पहिचान विश्लेषण गर्ने: स्थानीय तहले सर्वप्रथम कोभिड-१९ ले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने जानकारी लिन यस महामारी पूर्वको अवस्था, यसले सिर्जना गरेको असर तथा आवश्यकता र विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटको स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी द्रुत आवश्यकता पहिचान विश्लेषण गर्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत क्वारेनटाइन व्यवस्थापन, व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री(मास्क, पन्जा, सेनिटाईजर) आधरभुत स्वास्थ्यको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सबलीकरण, लामो समयदेखि बन्द रहेको शैक्षिक क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्रशासनिक सेवा प्रवाह, लैङ्गिक हिंसाको अवस्था, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सार्वजनिक निर्माण मार्फत रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास तथा विपद् व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मध्ये गाउँ फर्किएका र फर्किन सक्ने अनुमानित जनशक्ति, स्थानीय तहमा रहेका श्रमिक तथा मजदुर, असहाय व्यक्ति, राहत तथा सहुलियत जस्ता विषयहरूको तथ्यपरक सूचना सङ्कलन गर्नुपर्दछ । यसबाट कोभिड-१९ पूर्वको अवस्था र आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा थप व्यवस्थापन गर्नु पर्ने विषयहरूको स्पष्ट पहिचान हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले सन्दर्भ सामाग्रीको रूपमा द्रुत आवश्यकता पहिचान फारम ढाँचा तयार गरी पठाई सकेको छ । यस ढाँचाले स्थानीय तहलाई आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कोभिड-१९ का विषयहरू समावेश गरी पुनर्लाभ योजना तर्जुमा गर्न सहज पुग्ने देखिन्छ ।

२. योजना तर्जुमाको मोडालिटी परिमार्जन गर्न सकिनेः स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न किसिमका सात वटा चरणहरू पार गर्दै सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर एकातिर विगत दुई महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा रहँदा कतिपय स्थानीय तहहरूले हालसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने चरणहरू सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, सामूहिक रूपमा छलफल, भेला तथा अन्तर्क्रिया गर्न स्वास्थ्य जोखिम वढन सक्ने कारणले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । महामारीको यस विषम परिस्थितिमा स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार यसको Modality मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । विगतका बस्ती बस्तीमा गई योजना छनौट गर्ने पद्धतिको विकल्पमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ भने सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेको समुदायलाई माइकिङ गरी बस्ती बस्तीको आवश्यकता र माग वडा कार्यालय मार्फत सङ्कलन तथा पहिचान गर्न सकिन्छ ।

३. श्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नेः गत वर्षभन्दा यो वर्ष आन्तरिक आम्दानीमा समेत सङ्कुचन आउने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यटन शुल्क, व्यावसायिक कर, हाट बजार कर, मनोरञ्जन शुल्क, निर्माण सामाग्री सम्बन्धी करहरूमा पर्ने देखिन्छ । तसर्थ श्रोत अनुमान गर्दा आफ्नो आन्तरिक श्रोतबाट उठ्न सक्ने यथार्थ अनुमान, राजश्व बाँडफाँट प्राप्त हुने रकम, सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट प्राप्त हुने र स्थानीय तहलाई अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको यथार्थ र तथ्यपरक विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले कतिपय कार्यक्रमहरू स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । भने कतिपय सङ्घ तथा प्रदेशको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरू हुन्छन् । तसर्थ माग र आवश्यकता पहिचान भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुमध्ये पनि बजेटको उपलब्धता अनुसार यो वर्ष गर्नै पर्ने र आगामी वर्षहरूमा गर्दा हुने कार्यक्रमहरूको पहिचान गरी यो वर्ष नगरी नहुने योजनाहरूलाई श्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।

४. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकिकरण गर्नेः महामारीको यस विषम परिस्थितिमा समग्र नीति तथा कार्यक्रम कोभिड-१९ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, घरेलु तथा लघु उद्यम, रोजगारी सिर्जना र विपद् व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा निर्विवाद छ । यद्यपि सीमित श्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने यस परिस्थितिमा स्थानीय तह विशेष योजनाहरूको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोः ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरूभन्दा सहरका स्थानीय तहहरूमा बढी श्रमिक तथा मजदुर हुन सक्दछन् । राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहरका स्थानीय तहलाई बढी आवश्यक पर्न सक्दछ । हाल कतिपय स्थानीय तहहरूले राहत बाँड्नुपर्ने अवस्था नरहँदा पनि छिमेकी स्थानीय तहहरूले बाँडेका कारण नैतिक दबाबमा परी बाँडेको परिदृश्यमा आवश्यकता र प्राथमिकतालाई पहिचान गरी सो अनुकूलका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नु स्थानीय तहको आजको आवश्यकता हो । यसैगरी स्थानीय तहहरूले आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीइएफ) तर्जुमा गरी वार्षिक बजेटलाई सो सँग तालमेल मिलाउनु पर्दछ ।

स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा जोड दिनु पर्ने क्षेत्रहरुः
नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दा स्थानीय तह विशेष फरक हुन सक्ने कुरामा विमति छैन । यद्यपि यो आर्थिक वर्षको लागि अधिकांश स्थानीय तहहरूले जोड दिनुपर्ने साझा विषयहरूलाई देहायमा उल्लेख गरिएको छ ।

क. कोभिड-१९ व्यवस्थापनः यस अन्तर्गत स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा क्वारेनटाइन व्यवस्थापन, कन्ट्रायक्ट ट्रेसिङ टोली व्यवस्थापन, कोभिड-१९ व्यवस्थापन कोष, होल्डिङ सेन्टर, कोभिड-१९ मा खटिने जनशक्तिलाई तालिम, व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (मास्क, पन्जा, सेनिटाईजर, पिपिई, थर्मल गन), विपन्न वर्गका नागरिक,असहाय, अपाङ्ग, वृद्धहरू, श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई राहत तथा सहुलियत, आवश्यक जनशक्ति एवं स्वास्थ्य सामाग्री, कोभिड परीक्षणको व्यवस्था, शव दाह स्थानको पहिचान, नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासको सम्बोधन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।

ख. स्वास्थ्य क्षेत्रको सवलीकरणः स्थानीय तहले आधरभुत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, खोप सेवाको सुनिश्चितता, औषधी एवं उपकरणको उपलब्धता, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित सबै जनशक्तिको क्षमता विकास, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, दीर्घ रोगीलाई उपचार तथा नियमित औषधी सेवनको व्यवस्था, पोषण कार्यक्रम, आरोग्य केन्द्र, व्यायमशाला र योग केन्द्रको सञ्चालन, स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतना, एम्बुलेन्स सेवा, औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री स्टोर कक्ष जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।

ग. शैक्षिक क्रियाकलापमा नियमितता र व्यवस्थापन स्थानीय तहले लामो समयदेखिको बन्द रहेको पठनपाठन नियमित सञ्चालन, भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत पठनपाठनको व्यवस्था वा सामाजिक दुरी कायम राख्दै विद्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्था, कोभिड-१९ ले विद्यार्थीमा पारेको मनोसामाजिक असर निवारण, शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम, समयमा नै पाठ्यसामग्रीको उपलब्धता, खेलमैदान, खानेपानी र शौचालय जस्ता पूर्वाधार विकास, नियमित हात धुने लगागतका कोभिड-१९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम, शिक्षकहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम, विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

घ. कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम यस अन्तर्गत स्थानीय तहले कृषि तथा पशु पालनको क्षेत्रको पहिचान र पकेट क्षेत्रको घोषणा, कृषि लाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा जोड, बजारीकरणका लागि कृषिलाई सहकारीसँग आबद्ध, कोल्ड स्टोर तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना, बजार पूर्वाधार निर्माण, घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षणको व्यवस्था, खाद्य भण्डारको स्थापना, किसानलाई विउबिजन, मल, किटनाशक ‌औषधी, सिँचाइको सुनिश्चितता, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, “जमिन हुने सँग सीप र मेहनत छैन र सीप र मेहनत हुने सँग जमिन छैन” भन्ने भनाइलाई चिर्न र भूमिको भरपूर्ण उपयोग गर्न भूमि बैकको व्यवस्था, बाझो जग्गाहरूलाई निरुत्साहन, सामूहिक सहकारी तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन, कृषि तथा पशुपालन बिमा कार्यक्रम, सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट बजार व्यवस्थापन, कृषि ढुवानी सेवा तथा कृषि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था, उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन मिलाउन छिमेकी स्थानीय तह तथा प्रदेश र नेपाल सरकार सँग समन्वय तथा सहजीकरण, एक स्थानीय तह एक उत्पादन र एक पशु फार्मको व्यवस्था जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।

ङ. लघु तथा घरेलु उद्यम कार्यक्रम यस अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न सकिने लघु तथा घरेलु उद्यमहरूको पहिचान गर्ने, यसमा आकर्षित गर्न विभिन्न अनुदान, सहुलियत तथा Soft loan जस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याउने, लघु उद्यमी तयार गर्न तालिम लगायतका क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।

च. विपद् व्यवस्थापन स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, वडा विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सशक्त, सक्षम, व्यवस्थित र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने, आवश्यक सामाग्री तथा उपकरणको भण्डारण र व्यवस्थापन गर्ने, तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बृक्षा रोपण गर्ने, बायो ईञजिनियरीङ गर्ने, तटबन्ध निर्माण विपद् जोखिम संवेदनशील विकासमा जोड दिने, विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन गर्ने, खोज, उद्धार र राहतको लागि आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने, Rapid Response Team, Early Warning System को व्यवस्थापन गर्ने, सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्ने, अन्य सङ्घीय इकाई र सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।

छ. रोजगारी सिर्जना यस अन्तर्गत स्थानीय तहले रोजगार केन्द्रलाई श्रम सूचना बैङ्कको रूपमा विकसित गर्ने, सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम (हस्तकला, प्लम्विङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, व्युटिसियन, कपाल कटाई) सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको सुची तयार गर्ने, स्थानीय तहमा मौजुदा जनशक्ति (विदेशबाट फर्किएका/फर्किनसक्ने तथा स्थानीय तहमा रहेका) र उनीहरूमा निहित ज्ञान, सीप तथा क्षमताको विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने विकास निर्माण कार्यहरूलाई श्रममूलक प्रविधिमा आधारित बनाइ श्रमिकहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, सङ्घ तथा प्रदेश स्तरका आयोजना (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम) सँग समन्वय गरी त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्थानीय श्रमिकहरूको उपलब्धता गराउने, निजी क्षेत्रसँग रोजगारी सिर्जनाको लागि समन्वय गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।

ज. पर्यटन स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधारको पहिचान तथा व्यवस्थित गर्ने । पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउने । मौलिक कला तथा संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने ।होटेल तथा होम स्टेको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ।

झ. वित्तीय अनुशासन यस अन्तर्गत स्थानीय तहले टुक्रे, र कस्मेटिक योजनाहरूलाई निरुत्साहन गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोड दिने, सहभागितामूलक र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, इथिकल अडिट गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खरिद योजना तर्जुमा गर्ने तथा स्थानीय तहबाट हुने क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधि सँग आबद्ध गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

स्थानीय तह संवैधानिक, भौतिक, भावनात्मक तथा संवेगात्मक रूपमा जनताको नजिक रहेको सरकार हो। उनीहरूको क्रियाकलाप र शासकीय व्यवहारले नै समग्र शासकीय प्रणालीलाई प्रतिविम्वित गराउँछ । स्थानीय सरकारले जनताको दुखेको घाउमा मलमपट्टी लगाई सङ्घीयताको औचित्य स्पष्ट पार्ने यो सुनौलो अवसर पनि हो । विपद्को यस समयमा स्थानीय तहले हालसम्म खेलेको भूमिका प्रशंसनीय नै छ । यद्यपि विपद्को पहिलो प्रभाव स्थानीय समुदायमा नै पर्ने भएकाले सो सँग जुध्न स्थानीय तहहरू नै बढी सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय समुदायको क्षमता विकास, सशक्तीकरणका साथै स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवार, स्रोतसाधन र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई साँचो सार्वजनिक सेवाको रूपमा राज्यले ग्रहण गर्नपर्दछ । विप्रेषणले गतिशील बनाइरहेको वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको यस परिदृश्यमा कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो श्रोतको रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्दछ । विदेशमा तथा सहरी क्षेत्रमा रोजगारीमा गएकाहरू धमाधम स्वदेश तथा गाउँ फर्किन थालेका सन्दर्भमा गाउँमा नै रोजगारी सिर्जना गरी जनसाङ्ख्यिक लाभांशको भरपुर उपयोग गर्ने अवसरबाट स्थानीय तहहरू चुक्नुहुँदैन ।

भनिन्छ- “नेपाल सुनको कचौरामाथि रहेर पनि परनिर्भर रहेको मुलुक हो ।” तसर्थ सबै स्थानीय तहहरूले आफ्ना स्थानीय तह विशेषका सम्भावनाहरूको खोजी गर्दै माग र आवश्यकताको आधारमा समयानुकूल योजना तर्जुमा गरी एक अर्को तहबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा टेवा पुग्ने निश्चित देखिन्छ ।