स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा « प्रशासन
prasaLogo
१६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार

स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा


प्रकाशित मिति : 29 May, 2020 10:02 am

नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै एकात्मक राज्य प्रणालीको स्वरूपबाट परिमार्जित भई सङ्घीय संरचना अनुरूप तीन तहको स्वरूप विभाजित भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । संविधानको भाग ५मा राज्य संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । त्यही अनुरूप तीन वटै सरकारका साझा तथा एकल सूचीका कार्य विभाजन गरेको छ तर अनुसूचीमा उल्लेख नभएका विषयहरू सङ्घीय अवशिष्ट अधिकार संविधानको धारा ५८ अनुसार रहने कुरा उल्लेखित छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था क्रमशः ज्येष्ठ १५, आषाढ १ र आषाढ १० मा पेस गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

सङ्घीय संरचनाले आदर्शको रूपमा संविधानको धारा २३२ मा व्यवस्था गरेको ३ स (समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व) मा आधारित भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको आधार स्तम्भको रूपमा रहने कुरा संविधानको प्रस्तावनाले मै उल्लेख छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा ५९ ले गरेको छ ।
सबल स्थानीय तह निर्माणका लागि ती स्थानीय तहले अनुसरण गरेका दीर्घकालीन नीति तथा योजना, आर्थिक योजना, क्षेत्रगत विकास नीति, नीति तथा कार्यक्रमको साथसाथै मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक बजेट तर्जुमा एवं कार्य महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ । आवधिक योजना र वार्षिक बजेट बिचको तादत्म्यता मिलाउनका लागि वा योजना प्राथामिकीकरण र स्रोत व्यवस्थापनको सुनिश्चितताका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनालाई महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा लिइन्छ ।

स्थानीय तहको बजेट तजुमा गर्दा नेपालको संविधानमा भएका नीतिगत व्यवस्था, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका विषय, स्थानीय तहको अद्यावधिक प्राथमिकता, सङ्घ र प्रदेश सरकारका आवधिक योजनाको प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना, सङ्घीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र दिगो विकासले अवलम्बन गरेका विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकार सुची र अनुसूची ९ मा उल्लेखित १५ वटा साझा अधिकारका सुचीको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गते भित्र सभामा पेस गनु पर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग १९ को दफा २ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

अन्तर सरकारी व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा व्यवस्था भए अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय तहले बजेट योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा देहायका विषयलाई आधार मान्नु पर्ने व्यवस्था छः
१. नेपालको संविधान
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
४. स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन
५. अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन
६. सङ्घ र प्रदेशले जारी गरेको नीति, कानुन तथा मापदण्ड
७. आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
८. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०७३ र आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
९. दिगो विकासका लक्ष्यहरू

कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाइने संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धमा देहाय वामोजिमका सात वटा चरणहरू पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ:

१. पहिलो चरण सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने: 
स्थानीय तहको आगामी आवको लागि आय व्यय पुस मसान्तभित्र प्रक्षेपण गरी तथ्याङ्क सहितको विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्रत्येक वर्षको फाल्गुन मसान्तसम्म पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरण सीमा र मार्गदर्शन पठाइ सक्नुपर्नेछ ।

२.स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण: 
सङ्घ र प्रदेशको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भए पश्चात् गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्रोत अनुमान तथा स्थानीय तहको बजेट सीमा निर्धारण गर्न आफ्नो आन्तरिक राजस्व समेत अनुमान गरी अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसी प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र बजेटको कूल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर हाल सम्म विश्वव्यापी महामारीका कोरोना भाइरसका कारण सङ्घको मार्गदर्शन मात्र प्राप्त भएको तर प्रदेशको भने अहिले सम्म सिलिङ प्राप्त नभएका कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समय तालिका भने प्रभावित भएको छ ।

३. बस्ती र टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट:
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने योजनाहरू मागमा आधारित हुनु आवश्यक छ । हरेक योजनाहरूमा सरोकारवालाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ जसले गर्दा सहभागी सबैले अपनत्व महसुस गरी श्रोत व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुनेछ । दोस्रो चरणमा बजेटको कुल सीमा निर्धारण भए पश्चात् स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गते भित्र विषयगत महाशाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा पठाइ सक्नु पर्नेछ । त्यस पश्चात् तत् तत् निकायले सरोकारवालको भेला बोलाई मागमा आधारित योजना छनौट गर्नु पर्नेछ । वडा समितिले आफ्नो वडालाई विभिन्न क्लष्टरमा विभाजन गरी वडा सदस्यहरूको नेतृत्वमा सरोकारवालको भेला बोलाई,टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीको समेत समन्वयमा बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्नेछ । सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको चरित्र बोकेका स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सकेमा यो चरण निक्कै प्रभावकारी रूपमा सफल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

४. वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण:
वडा समितिले टोल बस्ती स्तरबाट सरोकारवालको सहभागितामा विशेष गरी टोल विकास संस्था, आमा समूह सामुदायिक वन, बाल क्लब, युवा क्लब, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको सङ्गठन बाट प्राप्त योजना र कार्यक्रमलाई विषयगत क्षेत्र अनुरूप छुट्टाछुट्टै समूहकृत गर्नुपर्नेछ । वडा समितिलाई प्राप्त सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा सम्बन्धित वडाहरूले बस्ती टोलबाट प्राप्त योजनाहरू मध्येबाट प्राथमिकीकरण गरी योजना छनौट गर्नुपर्नेछ । वडा समितिको निर्णय सहित बजेट सीमा भित्रका योजनाहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम समितिमा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महिनाको १५ गते भित्र पेस गर्नु पर्नेछ ।

५. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा :
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमलाई कार्यपालिका सदस्यहरूबाट जिम्मेवारी तोकी क्रमशः ः आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासन तथा संस्थागत समिति गठन गरी योजनाहरूको छलफल गराई निर्णय भई आएका योजना, बडाबाट प्राप्त योजना, सबै महाशाखा, शाखा र उपशाखाबाट प्राप्त प्रस्तावित योजनाहरू साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं अनुमतिमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट पेस भएका योजनाहरूको एकीकृत बजेट तयार गर्ने कार्य गरिन्छ । प्रत्येक वर्षको ज्येष्ठ मसान्त भित्र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारी गरी कार्यपालिकामा पेस गनु पर्नेछ ।

६. गाउँ वा नगरकार्यापालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति :
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा तयार गरिएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँनगरकार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार ५ गते भित्र स्वीकृत गरी सक्नु पर्नेछ । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटसँग सम्बन्धित देहाय अनुसारका प्रस्तावहरू कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।
 स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
 आर्थिक विधेयक(आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित राजस्व करका दरहरू)
 विनियोजन विधेयक(स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र कार्यक्रमगत तथा शीर्षकगत खर्च सम्बन्धी विवरण)
 बजेट वक्तव्य( गत आवको यथार्थ, चालु आवको संशोधित अनुमान र आगामी आवको अनुमानित आय व्यय विवरण सहित)
 वार्षिक विकास कार्यक्रम ( क्षेत्रगत रूपमा विस्तृत कार्यक्रमको सूची तथा सोमा प्रस्तावित रकम)

७. गाउँ वा नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेस, स्वीकृति र कार्यान्वयन:
गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख र अध्यक्ष र बजेट वक्तव्य उपप्रमुख र उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजस्व र व्यय(बजेट) को अनुमान प्रत्येक वर्ष आषाढ १० गते भित्र सभामा पेस गर्नु पर्नेछ । यसरी पेस भएको बजेट सभामा १५ दिन सम्म छलफलको लागी समय उपलब्ध गराउने गरी कार्यपालिका बनाउनु पर्नेछ । सभामा छलफल भए पश्चात् सभाको बहुमतले बजेट पारित गर्ने वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्नेछ । कार्यपालिकाबाट संशोधन भए संशोधन सहित असारको मसान्तभित्र सभाले बजेट पारित गरिसक्नु पर्नेछ । सभाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कायैक्रम श्रावण १५ गते भित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गरी कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
यसरी स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन तालिका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम देहाय अनुसार रहेको छ
 ७ दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्छ ।
 अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यक्रम स्वीकृत गरी सम्बन्धित महाशाखा, शाखा र उपशाखा इकाई प्रमुख र वडा सचिवलाई लिखित रूपमा योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिनु पर्छ ।
 योजना कार्यान्वयन जिम्मा पाएको मितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धित महाशाखा, शाखा र उपशाखा इकाई प्रमुख र वडा सचिवले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्य तालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता आधारमा बजेटलाई नीति तथा योजनासँग तादत्म्यता गरी आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता सहित योजनाहरूका कार्यान्वयन गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा हुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस