सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने बजेटका लक्ष्य « प्रशासन
prasaLogo
१२ जेष्ठ २०७७, सोमबार

सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने बजेटका लक्ष्य


प्रकाशित मिति : 25 May, 2020 4:10 pm

विश्व भीषण रूपमा कोरोना भाइरससँगको युद्ध लडिरहेको छ, भिडिरहेको छ । मानवीय मर्यादा रक्षावरणको वर्तमान युद्ध सजिलै जित्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । अर्थतन्त्रका आयाम, स्वरूप र संरचनाहरू समेत नयाँ धार र शिराबाट सञ्चालन हुने अवस्थाको प्रादुर्भाव भएको छ । महामारीको पन्जाबाट राज्यका हरेक क्षेत्र प्रताडित र भयभीत भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपालका एक आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँदैछ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । प्रदेशसभाका बजेट अधिवेशन समेत सुरु भएका छन् । सङ्घ बजेटको अन्तिम विन्दुमा छ । प्रदेशहरू तीव्र तयारीमा छन् । स्थानीय सरकारहरू समेत तयारीमा छन् ।

सङ्कटको घडीमा प्रस्तुत हुने बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू पक्कै पनि विगत वर्षहरू जस्ता हुने छैनन् । परिवर्तन हुनेछन् । उत्पादन भन्दा उपभोगमा बढी जोड दिने संस्कार बसेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी तथा व्यवस्थापनमुखी बजेटको आवश्यकता सबैलाई महसुस भएको छ ।

नेपालको हकमा मानव संसाधनको व्यवस्थापन र बेरोजगारीको दरलाई न्यून गर्ने चुनौती थप पेचिलो बनेको छ । लाखौँ सङ्ख्यामा विदेशबाट आउने र स्वदेशभित्रका कलकारखाना बन्द भएको अवस्थामा बेरोजगार जनशक्तिको कसरी परिचालन गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा छ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशको कुल जनसङ्ख्याको ५६.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या रहेको छ । यो काम गर्ने समूहको जनसङ्ख्या उपलब्ध विरलै देशलाई हुन्छ । जो अहिले नेपाललाई छ । यसको समेत उपयोग हुने गरी बजेट प्रस्तुत हुनु पर्दछ होला ।

औद्योगिक विकास, प्रविधिको विकास र कृषिको आधुनिकीकरण र रुपान्तर गरी खाडी र कालापहाडमा निर्यात हुने जनशक्तिलाई आफ्नै भूमि र माटोमा खपत गर्न सकिने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । क्षेत्रगत रूपमा बजेटले केही अल्प, मध्य र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गरी तद् अनुरूपको रणनीति र कार्यनीतिको तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तुत आलेखमा बजेटका क्षेत्रगत लक्ष्य र प्राथमिकतालाई उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्वास्थ्य :
एउटा स्वास्थ्यकर्मी वडा सचिव भई काम गर्ने मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिको संवेदनशीलता झल्किन्छ । स्वास्थ्य जस्तो ज्यादै संवेदनशील विषयको पुनर्संरचना गर्न नीतिगत सम्बोधन गर्न उचित समय छ । हिजोकै व्यवस्थाको निरन्तरता भित्र स्वास्थ्य क्षेत्र दौडिन थाल्यो भने सङ्घीयताको लेन नसमात्न सक्छ । निजीकरणको चरम मारमा परेको स्वास्थ्य क्षेत्र बिस्तारै सरकारीकरण गर्ने तर्फ सोच्ने सुअवसर समेत मान्नु पर्दछ ।

संविधानले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अधिकार तीनै तहमा विभाजन गरिएको छ । हरेक प्रदेशमा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्रहरू र विशिष्ट सेवा प्रदायक अस्पताल निर्माणमा जुट्न पर्ने देखिन्छ । महामारी लगायतका सङ्कटको बेला उपचार गर्नका लागि भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न बजेट लक्षित गर्नु पर्दछ । रोगहरूको सामाजिक प्रभावका दृष्टिले अध्ययन, अनुसन्धान र खोज कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने संरचनाको निर्माण गर्न बजेटले बोल्न पर्दछ ।

प्रदेशमा महामारीको प्रभाव र असरको न्यूनीकरणमा खर्च गर्न सकिने गरी प्रदेश स्वास्थ्य कोष तथा त्यस्ता महामारीको समयका काम गर्नको लागि विशेष टास्कफोर्सको निर्माणको लागि व्यवस्थापकीय प्रपञ्च समेत आवश्यक देखिन्छ ।

उद्योग र व्यापार : 
विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश सँगै मौलिक तथा परम्परागत उद्योगहरू आधुनिक र रूपान्तरित हुनुको सट्टा बिस्तारै बन्द र ठप्प हुन थाले । विश्व बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाहरू अप्रतिस्पर्धी र कमसल भए । लाभ लागतका दृष्टिले महँगा भए । उद्योगहरू बिस्तारै खुम्चिन पुगे फलतः नेपाली बजारमा विश्व उत्पादित वस्तु तथा सेवाको साम्राज्य खडा भयो । परिणामतः नेपाली बजार आयातमुखी र परनिर्भर बन्दै गयो । हामीले विश्वव्यापीकरणको हवला दिँदै विश्वको कुनै पनि प्रोडक्ट, प्रविधि र जनशक्ति साझा हो भन्ने मान्यता त स्वीकार गर्‍यौं । तर संस्कृति तहसनहस । र श्रमिकहरू सस्तोमा खाडी बिक्री गर्‍यौ । नेपाल मालसामानले बजारको विश्वरंग मञ्चमा दर्शक पाउन सकेनन् । औद्योगिकीकरण विकास र विस्तारमा खासै उल्लेख्य प्रगति भएन । स्वदेशी कच्चा पर्दाथ प्रयोग हुने उद्योगहरूको विहङ्गम विकास, विस्तार, विविधीकरण र आधुनिकीकरण हुन सकेन । घाटा व्यापार जारी छ । केही थान पोकाहरू विश्व बजारमा बेचेर खर्बौको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सकिँदैन। सङ्कटको यस विश्व परिस्थितिमा वर्तमानको बजार व्यवस्थाको संरचना बदल्न नीतिगत सम्बोधन आवश्यक देखिन्छ । गुणस्तर, स्वच्छता, आर्गनिक र मौलिकतामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बजार संरचनाको आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो लुट, एकाधिकार र अत्यधिक नाफामूलक र प्रतिस्पर्धी बजार निरुत्साहित गर्न ढिला गर्न हुँदैन । त्यसको लागि नीतिगत पहल र कदमी लिने चुक्न हुँदैन। झुक्न हुँदैन ।

खनिजः
नेपालमा खनिज स्रोतको अनुपम भण्डारण छ । सम्भावना खानी छ । संविधानले खानी उत्खननको अधिकार सङ्घलाई र खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । सङ्घको समन्वयमा प्रदेशले खानी अन्वेषणको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ ।
बहुमूल्य खनिजहरुको प्रचुरता कति छ ?, अध्ययनले बताउला, तर वर्तमान नाङ्गो आँखाले देखेको रोडा, गिट्टी, र बालुवा पनि मूल्यवान् खनिज सम्पदाको रूपमा रहेका छन् । यिनीहरूको उचित व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । भौतिक निर्माणको वर्तमान युगमा स्वदेशी तथा छिमेकी मुलुकहरूमा यस्ता खनिजहरूको माग बढ्दो मात्रामा छ । यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन मात्र राज्य स्रोतको क्षेत्र बनाउन ढिला गर्न हुँदैन । यसको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीति व्यवस्थाको आवश्यकता देखिन्छ । सीमित ठेकेदारहरूकै कब्जामा रहने मूल्यवान् खजिहरुको उत्पादन, बजारीकरण र वितरणको लागि नयाँ नेटवर्क निर्माण गर्न पर्दछ । वर्तमान नेटवर्कले वितरणमा न्याय र समानता काम गर्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार :
भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारको काममा प्रदेशलाई सशक्त बनाउन मनासिब छ । संविधानले प्रदेशलाई एकल अधिकारको रूपमा प्रदेश लोकमार्गको अधिकार प्रदान गरेको छ । सरकारले विकासको प्रतीक झल्किने प्रदेश लोक मार्गको निर्माणको पहल थाल्न सक्छ । विकासलाई आधुनिकतामा रूपान्तरण गर्न प्रदेश लोक मार्गले जनमानसमा राम्रै सन्देश जान्छ । सम्भाव्यताको अध्ययन र अनुसन्धानबाट सरकारले बजेटमार्फत प्रदेश गौरवको आयोजनको रूपमा प्रदेश लोक मार्गको सुरुवात गर्न नीतिगत रूपमा व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्नुपर्छ ।
सङ्घीयताको मर्म भनेको सधैँ केन्द्रले अनुदान पर्खेर बस्ने र बाँच्ने होइन । सङ्घीयताको सफलताको लागि पनि प्रदेशले बलियो हुनको लागि, आत्मनिर्भर हुनका लागि बजेटले उत्पादन र वितरणका क्षेत्रहरू पहिचान गरी राजेगारी सिर्जना गर्ने तारतम्यता मिलाउनु पर्दछ ।

कृषि :
नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशिला यही हो । हामी बाँचेकै कृषिमा हो । बाँच्ने पनि कृषिमै हो । अर्थतन्त्रका केही हाँगाहरू उद्योग, व्यापार, पर्यटन र रेमिट्यान्स सुकिरहेको अवस्थामा पनि कृषिको हाँगा भने सदाबहार हरियो बनाउन सकिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्र नचले पनि जीवन तन्त्र चल्छ । वर्तमान जीवन्तता चल्नु नै हित छ । संविधानले भन्छ, किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू-उपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने । तर यसको कसरी गर्ने यथेष्ट व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । गाउँमा उत्पादित वस्तु तथा उत्पादनहरूको बजारसम्म पुग्ने सहज वातावरण छैन । कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था भई सकेको छैन । त्यसको लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यहरूको नीति व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।

कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई सहूलितपूर्ण ऋणको व्यवस्था, प्रोत्साहन, तालिम प्रशिक्षण, सफल कृर्षी व्यवसायको अध्ययन र भ्रमणको व्यवस्था गर्न अब चुक्न हुँदैन। विदेशमा सिकेको ज्ञान, अनुभव र सीपहरूलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहनको आवश्यकताका साथै सहुलियतको पनि आवश्यक पर्न सक्छ । विद्युत् देखि ऋण सम्म सहुलियत प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । गाउँमा उत्पादित कृषिजन्यवस्तु तथा उत्पादन गाउँमा सड्ने र कुहिने तर सहरमा आयातित विषादीयुक्त खाद्यवस्तुको प्रयोग र प्रचलनलाई निरुत्साहन गर्न अविलम्ब रोक्नु पर्छ ।

गाउँ, सहर र बजार बिचको नेटवर्क निर्माण गर्न सके वास्तविक कृषकको खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण भई खाद्य सुरक्षामा उचित व्यवस्थापन भई आत्मनिर्भरको लागि आधार तय हुन सक्छ । ‘आफ्नो गाउँ, कृषि गर्न जाउँ : उत्पादित वस्तु पुर्‍याउ ठाउँ ठाउँ’ भन्ने अभियानको सञ्चालन गर्दै एक पटक युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराउन आवश्यक छ । पढेलेखेकाले कृषि गर्न हुँदैन भन्ने गलत मान्यतालाई चिर्दै पढेलेखेकाले आधुनिक र यान्त्रिक कृषि गर्दछन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न युवाको सहभागितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसको लागि बजेटले केही बोल्नु पर्दछ ।

प्रदेशलाई संविधानले नै प्रदेशभित्रको व्यापारको अधिकार दिएको छ । प्रदेशले आयातित कृषि उपजवा बस्तुमाथिको निर्भरता बिस्तारै कम गर्दै कृषि उपजका वस्तुहरूमा आत्मर्भिरको लागि पहल गर्न नीतिगत सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । मेगा कृषि जोनहरूको स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन र त्यसको लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ । कृषि विशेष क्षेत्र निर्माण गरी एकद्धार प्रणाली मार्फत युवाहरूलाई कृषि व्यवसायको लागि प्रोत्साहित गर्न पर्दछ ।

कृषि विशेष क्षेत्र भित्र व्यावसायिक लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू तय गरी युवाहरूलाई केन्द्रित गर्न पर्दछ । कृषि प्रतिको लगावलाई टिकाई राख्न मुख्यमन्त्री कृषि पुरस्कार स्थापित गर्न सकिन्छ । ग्रास रुट तहका वास्तविक कृषकहरूले अनुदान पाउन विचौलियाई निरुत्साहन गर्न थप व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

मानव सभ्यताको उषाकालदेखि नै मान्छेहरूले गर्दै आएको पेसा कृषि हो । वर्तमानमा अर्थतन्त्रको ‘निजी क्षेत्र’ भनिएता पनि नेपालको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र नै अर्थतन्त्र र जनजीविकाको ‘पावर हाउस’ हो । यसको विकास उन्नयन र उन्नति विना थप विकास गर्न सम्भव देखिदैन ।

शिक्षा :
कुनै बेला अमेरिकामा काला र गोराले पढ्ने विद्यालयहरू छुट्टा छुट्टै थिए । कालाले चढ्ने र गोराले चढ्ने रेलहरू फरक थिए । हाम्रोमा पनि अनौपचारिक शिक्षा दुई थरी छ । उच्च र मध्यम वर्गले निजी र न्यून वर्गका सरकारी विद्यालय रोज्छन् । गरिबले पाउने स्वास्थ्य सुविधा र धनीले लिने फरक छ । अवसर, पहुँच र प्राप्तिको हिसाबले पनि यो वर्ग विभेद कायम नै छ । यी दृष्टान्त संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको सूचक किमार्थ बन्न सक्दैनन् । अझै पनि समतामूलक समाज निर्माण र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक मुलुकको न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा भएका ठहरिदैनन्।

हिजो कै मेहन्द्रमाला शिक्षाले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । शैक्षिक संस्थाहरू अब्बल मानव संसाधन उत्पादनका केन्द्रहरू बनाउन नीति सम्बोधन गर्न ढिला गर्न हुँदैन। राज्य बिस्तारै शिक्षा क्षेत्रको निजीकरणको यात्राबाट फर्किनु पर्दछ । हाम्रो शैक्षिक संस्थाहरू शिक्षित र साक्षर जनशक्ति उत्पादन गर्न थला मात्र बने भने साक्षरता दर त बढ्ला तर रोजगारीदर बढ्दैन । गरिबी घट्दैन । हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूको उत्पादनको गन्तव्य खाडी र कालापहाड नभई राष्ट्रिय मूलधार, विश्वबाजर र नासा हुनुपर्दछ ।

सबल मानव संसाधनको उत्पादन विना मुलुकको विंहगम विकासको यात्रा ठप्प हुने भई बेरोजगारी दर बढ्ने र गरिबी झन् बढ्ने हुन्छ । उत्पादनमूलक, सीपमूलक, रोजागरमूलक र व्यावसायिक शिक्षाको लागि नीतिगत सम्बोधन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्न हुँदैन।
बजारलाई केन्द्रमामा राखेर दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक वातावरण पहल गर्नुपर्दछ ।

संविधानले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापन र सञ्चालनको अधिकार दिएको छ । बजार आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने जनशक्ति उत्पादनार्थ प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना समेत सकिन्छ ।

सूचना सञ्चार विज्ञान र प्रविधिमा जोड :
वर्तमानको युग डिजिटलको युग हो । प्रविधिमा हामी परनिर्भर छौं। फेसबुक, ट्विटर, भाइवर जस्ता कैयौँ सामाजिक सञ्जालमा करोडौँ नेपाल प्रयोगकर्ता छन् । लाखौ रकम बाहिरिएको छ । तर हामीले आफ्नो सामाजिक सञ्चालन अझै विकास गर्न सकेको छैनौ । भारत र चीनका आफ्नै सामाजिक सञ्चालन छन् । अहिले अनलाइन सिस्टम र सर्भिसको जमाना छ । जुम र गुगल क्लासरुम जस्ता एपहरूले तीव्रता पाएका छन् । महाविपत्तिको समयमा यस्ता सञ्जालहरू प्रयोग उचित देखिन्छन् । सधैँ पर निर्भरतामा बाँच्ने भन्दा विकासमा लगानी र प्रोत्साहित गर्न सम्बोधन आवश्यक छ ।

बेरोजगारी र गरिबी घटाउने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०७६ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण सन् २०१९ अनुसारमा श्रम बजारमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कअनुसार बेरोजगारी दरलाई प्रदेशअनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा २०.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश नं. ३ मा ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा बहुआयम गरिब २८.६ प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशत रहेको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको महामारीको कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा कामको सिलसिलामा गएका लाखौँ कामदारहरू स्वदेश फकैर्दछन् । तिनीहरूको व्यवस्थापन जटिल बन्ने निश्चित छ । उत्पादन शून्य हुने र उपभोग मात्र बढ्ने हो भने भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित । विदेशी भूमिमा बगाएको पसिनाले सिकाएको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन र अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्न सके मात्र श्रम शक्तिको उचित व्यवस्थापन हुनसक्छ ।

गाउँहरू बाँझा हुने, बेसी र उपत्यकाहरू घनावस्तीले भरिभराउ हुने र कृषिको लागि योग्य जमिन घर घडेरीमा वितरण हुनु भनेको आयातमुखी बजारलाई प्रोत्साहन दिनु हो । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा लगानी तथा आकर्षित गर्न सके रोजगारीको सम्भावना बढ्न सक्छ । तत्कालको लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि कार्यक्रमगत सम्बोधन र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

खर्च कटौती
अनावश्यक खर्च  कटौतीको उचित समय आएको छ । सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता  दिन आवश्यक छ । हतारमा र लहडमा महत्त्वाकाङ्क्षी र बजेट खर्च हुने कार्यक्रम भन्दा पनि चुस्त कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्दछ । अनावश्यक गाडी घोडामा गरिने खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्च, भत्ताको लागि गरिने कार्यक्रमहरू घटाउँदै क्रिम कार्यक्रममा केन्द्रित हुनपर्दछ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले औँल्याएका खर्च नियन्त्रण गर्न सकिने बेला आएको छ । यस्तो खर्च कटौती गर्दा अरबौं रकम बच्न सक्छ ।

राहतमुखी कार्यक्रम
वितरणमुखी बजेटले सङ्कटको बेला झन् सङ्कट थप्छ । मान्छेले राज्यबाट खासै ठुला आस गरेका छैनन् । दिल्लीमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गरिरहेका केजरीवालले खासै केही गरेनन् । पहिलो कार्यकालमा विद्युतमा छुट । करमा छुट । पानीमा पहुँच जस्ता सुन्दा सामान्य लाग्ने काम गरे र उनले सर्वाधिक चर्चा पाए । बजेटले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, किसान, कामदार तथा पिछडिएका वर्गका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सक्छ । लगानीकर्ता, व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायी र विशेष वर्गलाई विद्युत्, कर, भन्सारमा विशेष छुट । स्वास्थ्यको लागि विशेष ठुला रोगको निदानको लागि सेवा विस्तार विकेन्द्रीकरण, वयोवृद्ध, असहाय, गरिब, श्रमिक र अशक्तलाई उपचारमा छुटको दायरालाई बढाउन सकिन्छ । काम गर्ने उमेर समूह भित्रका पात्रहरूलाई भत्ता भाँडेर बाँड्ने परम्परामा जोड गर्नु हुँदैन ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस