२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिन बजेट अपुग : मन्त्री बस्नेत

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता दिन बजेट अपुग हुने बताएका छन् । संसद्को अर्थ तथा विकास समितिद्वारा शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा जम्मा रु चार अर्बको प्राप्त भएको र सो बजेट अपुग हुने बताए ।

चालू आवमा मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट रु १२ अर्ब ९१ करोड रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि जम्मा रु चार अर्ब रकमको सिलिङ प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा योजना छनोटको काम अगाडि नबढाएको उनले बताए । बहुवर्षे योजनालाई निरन्ता दिनसमेत उक्त रकम अपुग हुने भन्दै उनले अर्थ तथा विकास समितिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन सुझाव दिन आग्रह गरे ।

प्रदेश सरकारले यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश प्रदेशभित्र एक घर एक धारा, प्रदेशको राजधानीबाट प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने कालोपत्र मोटरबाटो, उज्यालो प्रदेशलगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बस्नेतले वैैशाख महिनासम्म मन्त्रालयको ३९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको जानकारी दिँदै एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमूना सडकको वित्तीय प्रगति ८६।७९ प्रतिशत रहेको बताए । छलफल कार्यक्रममा अर्थ तथा विकास समितिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अघिल्ला योजनालाई निरन्तरता दिँदै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले सम्पन्न नभएका पुराना आयोजनालाई बीचमा अलपत्र नछाड्न निर्देशन दिँदै बजेट विनियोजन गर्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा गर्न सुझाव दिए । मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले पुरानो खरिद ऐनकै कारण काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँदै नीतिगत समस्या समाधान भए खर्च गर्ने तौरतरिका र कामले समेत गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस