काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारको योगदानका कारण मुलुकले लगातार तीन वर्ष छ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘अघिल्लो सकारको योगदानको उपलब्धिलाई टेकेर ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य कोरोना नभएको भए पनि पूरा हुने थिएन ।’

आयोजना कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएका कारण खर्चमा शिथिलता, निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास, भ्रष्टाचार र अव्यवहारिक खटानपटनले आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा असफल भएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन सकिएन भने धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ । सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको नारालाई जनताले विश्वास गरे पनि त्यो पूरा हुनसक्ने देखिएन ।’

‘आयोजनाको लागत अधिक बढेको छ, देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गम्भीर छलफल भएन भने कोरोनाको चुनौती सामना गर्न सकिँदैन । कोरोनालाई नजरअन्दाज गरेर परम्परागत बजेट ल्याउन खोजिएको छ’, नेता कार्कीले भने । कोरोनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त भनेको मानिसको रक्षाका लागि राम्रो उपचार व्यवस्था गर्नु हो ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले नीति र प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले बाचन गर्दा समय सान्दर्भिक र कर्णप्रिय लागे पनि यही सिद्धान्तमा आए कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने बताए । उनले भने,‘सबैभन्दा पहिला जनतालाई बचाउन र कोरोना नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य हुनुपर्छ, युवा विद्यार्थीको वृत्तिविकास र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुनुपर्छ ।’

समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा पाँच वर्षको रणनीति हुनुपर्नेमा त्यसको अभाव देखिएको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनले बजेट आवश्यकताको सिद्धान्त र समानताका आधारमा विनियोजन हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न सुझाव दिए । नेकपाका सांसद सुरेन्द्र कार्कीले ‘कृषिको विकास, वर्तमान मानव स्वास्थ्यको चुनौती समाधान र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हुनुपर्छ’ भने ।

काँग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले अकल्पनीय सङ्कटबाट मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको बजेट परम्परावादी ढङ्गबाट आएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अहिले कोरोनाको चुनौतीलाई परास्त गर्न सामूहिक प्रयास हुन आवश्यक छ, कारोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको अनुमान र मूल्याङ्कन गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।’