नागरिक शिक्षा भनेको नागरिकलाई अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सजग गराउने प्रक्रिया हो । यो स्वशासनको शिक्षा हो । यसले एकातर्फ व्यक्तिलाई सशक्त बनाउँछ भने अर्कोतर्फ स्व-व्यवस्थापन र स्व-नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दछ । नागरिक शिक्षाले नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनमा प्रभावकारी सहभागिताको वकालत गर्दछ । यसको लोकतन्त्रसँग घनिष्टम सम्बन्ध रहेको हुन्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने सक्षम र आदर्श नागरिक तयार पार्नु नागरिक शिक्षाको मूल उद्देश्य हो । एक असल नागरिकको लागि चाहिने ज्ञान, सिप, दक्षता, ऊर्जा, साहस, त्याग, धैर्यता, सेवाभाव, लगायतका विषयहरू नागरिक शिक्षाले समेटेको हुन्छ । समग्रमा, असल नागरिक निर्माण गरी लोकतन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनमा मद्दत पुर्‍याउन कै लागि नागरिक शिक्षा चाहिएको हो ।

नागरिक शिक्षाले आफू, आफ्नो समाज र राज्यप्रति प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्यका कुरा गर्दछ । सर्वप्रथम व्यक्तिले आफ्ना अधिकार, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, कर्तव्य, आचरण र जबाफदेहीताका बारेमा बुझ्नुपर्दछ । दोस्रो, अन्य ब्यक्तिहरुप्रतिको सम्मान, हित, सदभाव, नैतिकता, अनुशासन, आपसी विश्वास, विविधता उपर हुनुपर्ने सम्मान लगायतका कर्तव्यहरूको विषय बुझ्नुपर्दछ । यसैगरी तेस्रो, राज्यप्रति रहने कर्तव्यहरू जस्तो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकताप्रतिको गौरव भाव, कानुन निर्माणमा सहभागिता र सोको पालना, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, कला, साहित्य र संस्कृति संरक्षण आदि लगायतका विषयहरूले स्थान पाउँछन् । अतः यिनै अधिकार र कर्तव्यको बोध गराउने विषय नै नागरिक शिक्षा हो ।

नागरिक शिक्षा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसको क्षेत्र अत्यन्त विशाल छ । मूलतः ‌औपचारिक र अनौपचारिक गरी नागरिक शिक्षाका दुई विधिहरू हुन्छन् भने राजनैतिक, नैतिक, सामाजिक, विकास र ब्याक्तित्वका आयामहरूमा यसको विश्लेषण, व्याख्या र सिकाई गराइन्छ । देश निर्माणका लागि बहुआयामिक क्षमता भएका, गतिशील, सक्षम र चरित्रवान् नागरिकको ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ । शिक्षित र योग्य नागरिक कुनै पनि राष्ट्रका सम्पत्ति हुन् । सर्वप्रथम राज्य संयन्त्रको नीतिगत र व्यवस्थापकीय तहमा नागरिक सक्षमता अभिबृद्दि गर्ने र तिनलाई अवसर दिई राज्यभित्रै रोकेर राख्ने वातावरणको सृजना गर्न सके मात्र देश समृद्ध बन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ हामीकहाँ नत क्षमतायुक्त मानव संसाधन तयार गर्ने वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति छ नत तिनलाई उपयुक्त अवसर दिई रोकेर राख्ने संयन्त्रहरू निर्माण भएका छन् । राज्यले नीतिहरू बनाई रहँदा वैदेशिक रोजगारीको लागि फ्री भिसा फ्री टिकटलाई जति महत्त्व दिएको देखिन्छ, सोही अनुरूप देशभित्रै उद्योग, कलकारखानाहरू खोली रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सृजना गरी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने तर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन ।
हो, नीतिहरूको सोपानमा सबैभन्दा माथि राजनीति रहन्छ । तसर्थ तपसिलका नीतिहरूका बारेमा बढी टीकाटिप्पणी भन्दा देशका युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूबाट के कस्तो दिशानिर्देश भइरहेको छ, प्रत्येक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो स्कुलिङ दिइरहेका छन् ।

हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कार्यकर्ता परिचालन के कसरी भइरहेको छ ? कस्तो प्रतिस्पर्धा र रणनीतिलाई हामी अवलम्बन गरी/गराइ रहेका छौ ? सो मार्फत आम नागरिक, कार्यकर्ता र समाजमा कस्तो छाप, चेतना वा शिक्षा गइरहेको छ उक्त विषयहरू बढी सोचनीय देखिन्छन् । हामीले आदर्श नागरिक निर्माणका सन्दर्भमा राजनीतिक हिसाबले कस्तो मार्गदर्शन गरिरहेका छौ ? कस्ता राजनीतिक कार्यकर्ता निर्माण गरिरहेका छौ बिचार गर्नुपर्ने कोही ?

राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई तत् तत् पार्टीहरूले दिने प्रशिक्षण र हाम्रो परिवार, समाज र शैक्षिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सिकाइ के कस्तो स्तर गुणको छ ? देशप्रति, आफैप्रति, इतर गुट वा दलप्रति र समाजका अरू मानिसहरूप्रति कस्तो सोच सहितका युवाहरूलाई हामी प्रोत्साहित गरिरहेका छौ ? हाम्रो राजनीतिक संस्कार कस्तो छ ? पार्टीभित्र आलोचनालाई हामीले कस्तो स्थान दिएका छौ ? के आलोचनात्मक चेतना नभएको कार्यकर्ताले भोलिको पार्टी र देशलाई सही मार्गमा लिएर हिँड्न सक्ला ? आफू र आफ्नो गुट वा पार्टीको मात्र हित हेर्ने कार्यकर्ताले समग्र समाज र राष्ट्रको उन्नति र विकासमा कति योगदान गर्न सक्छ ? उसकै नेतृत्वमा लामबद्ध युवाले के कस्तो ज्ञान लिएर भोलिका दिनमा देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउला त ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न यस्तै संस्कारले कसरी सम्भव होला र यदि सुधारिनु पर्ने महसुस हुन्छ भने बिचमा रहेका तगाराहरू के छन् ? समयमै हटाइ अघि बढौँ ।

नागरिकलाई एक परिपक्व नागरिक बनाउन कानुनप्रतिको आदरभाव सिकाउन जरुरी देखिन्छ । कानुन सबैका लागि समान हो । यसको परिपालनाले मात्र समाजमा अमन चयन कायम रहन्छ, जसले देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुर्‍याउछ । सानालाई ऐ‌न ठुलालाई चैन हुने गरी कानुन पालनाको परिपाटीले अन्ततः समाजमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढाउँछ । कालान्तरमा यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउने जोखिम बढेर जान्छ ।

हाम्रो शिक्षा पद्धति र राजनैतिक जागरणले युवा जनशक्तिलाई कुन बाटोमा हिँडाइरहेको छ । यस विषयमा गहन चिन्तन नगरी नागरिक शिक्षा र कर्तव्यका मोटा पुस्तकहरूले व्यवहारिक ज्ञान दिन सक्दैनन् । हाम्रो बिश्वबिद्यालयको शिक्षा प्रणालीले कुनै एक युवालाई स्नातकोत्तर गरिसकेपछि के कार्यका लागि तयार गर्‍यो र अब उसले जीविकोपार्जन सहजै गर्न सक्छ भनी ग्यारेष्टि गर्ने आधार केही देखिँदैनन् । कति स्नातकोत्तर वा शैक्षिक युवाहरू छन् र तिनको देशभित्रै रोजगारी वा स्वरोजगारी अवस्था के छ यी विषयहरूका बारेमा राज्यसँग तथ्याङ्कहरू छन् या छैनन्, यदि छैनन् भने के कस्तो मानव संसाधन योजना तयार होला र सोको कार्यान्वयन कसरी हुने हो, सो बाट राज्यले कस्तो प्रतिफल हासिल गर्ला सोचनीय विषय बन्न सक्छ ।

मध्यम वर्गीय एक युवाले जेनतेन गुजारा गर्दै उत्कृष्ट नम्बरका साथ स्नातकोत्तर गरिसकेपछि जागिरको लागि लोक सेवा आयोगको गाइड पढ्न बाध्य छ । लोक सेवाको पाठ्यक्रम र उसको विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बिचमा तालमेल नहुँदा फेरी पनि कडा मेहनत नगरी सेवा प्रवेश गर्न कठिन छ । प्रारम्भिक परीक्षादेखिका विभिन्न प्रावधानहरूलाई सम्बन्धित निकायले आ-आफ्नै कोणबाट पुष्ट्याइ सहित ठिक गरेका छौ यसको विकल्पै छैन त भन्ला, तर एक पटक आम परीक्षार्थीको नजरबाट हाम्रो विभिन्न पदहरूको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र कार्यसम्पादनका बिचको तालमेल हेर्दा के हामी सही मार्गमै छौ त ? हामी सुधारिनु पर्थ्यो भने किन त्यसको भार आम परीक्षार्थीलाई पार्ने ?

उमेर र पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाबकाबिच उसले लोक सेवा तयारी गरी पास भई सेवा प्रवेश गर्‍यो भने त देशभित्रै भविष्य देख्ला । मौजुदा कर्मचारीतन्त्रको सेप र साइजमा ढालिएर, पदेन बुद्धिसँग मत मिलाउँदै, ‘किन चाउरिस मरीच आफ्नै पिरले’ भन्ने उखानमा जस्तै आफ्नो अधिकतम क्षमताको उपयोग गरेर कार्यसम्पादन नगरे पनि निरन्तरतासम्म देला । उसको चाहना हुँदाहुँदै पनि विभिन्न परिवेशका बाध्यताहरूले लोक सेवा सफल हुन सकेन भने कति अवधि कुरिरहने भनी अन्ततः उसको गन्तव्य बिदेशयात्रा वा अरू नै केही हुन्छ, त्यसपछि फेरि सङ्घर्ष सुरु नगरी सुख त टाढाको कुरा जीवनयापन समेत हुँदैन । के यही नै हामीले खोजेको हो वा हैन भने के हो ? हाम्रो शिक्षा प्रणाली र रोजगार पद्धति बिच कहाँ किन तालमेल मिलिरहेको छैन ? निर्णायक तहमा रहनेहरूले सोच्ने बेला आएको छ ।

राज्यले नागरिकलाई निश्चित अधिकार र कर्तव्यको प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । व्यक्तित्व विकास र निर्बाध जीवनयापनका लागि नागरिकलाई कानुनद्वारा प्रत्याभूत र समाजद्वारा स्वीकृत अधिकारहरू प्राप्त हुन्छन् । प्राकृतिक, नैतिक र कानुनी अधिकारहरूको सन्तुलित प्रयोगबाट मात्र नागरिकले समाजमा सम्मानित जीवन बाँच्न सक्दछ । फेरी अर्को विषय के स्पष्ट हो भने संविधानका सुनौला अक्षरहरूमा र ऐन कानुनका प्रावधानहरूमा अधिकार र कर्तव्यका कुरा लेख्दैमा पूरा हुने विषय भने होइनन् । कर्तव्य त हामी प्रत्येकले आ-आफ्नो क्षेत्रमा कति प्रतिबद्ध भई कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यौ अनुभूत गर्ने विषय हो । हाम्रा संयन्त्रहरू कति कर्तव्य उन्मुख छन् र जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । हाम्रो परिवेश, राजनीतिक संस्कार, शिक्षा प्रणालीहरूले नागरिकलाई कर्तब्यबोध गराउन के कति भूमिका खेलेका छन् मनन गरौँ।

स्वाभाविक रूपमा लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रता सर्वप्रिय बस्तु हो । यसको महत्त्व उपभोग गरिरहँदा भन्दा जुन दिन कटौती हुन्छ त्यसदिन मात्र ज्यादा अनुभूत हुने गर्दछ । स्वतन्त्रता र अधिकारको उपभोगमा खासगरी इलाइट वर्गले जिम्मेवारी र कर्तव्य भुल्न थालेको देखियो, जुन राम्रो सङ्केत होइन । आफूले स्वतन्त्रताको निर्बाध उपभोग गर्न चाहने र अधिकार पर्याप्त खोज्ने तर अरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने, बेवास्ता गर्ने कार्यहरू शक्ति र श्रोतमा पहुँच भएकाले गरेको देखिदा आम नागरिकलाई राज्यप्रति अपनत्व बोध हुन सकिरहेको छैन । हुनेखानेको पक्षबाट मात्र राज्य क्रियाशील रहने हो भने हुदाखानेको अवस्था के हुने र आगामी दिनमा झन् कस्तो हुँदै जाने ? तसर्थ अधिकारका झन्डा र ब्यानरहरू उचालिरहँदा कर्तव्यको डोरी चुँडियो भने भोलि सकस नपर्ला भन्न कसरी सकिएला र ! कर्तव्य र जिम्मेवारीहरूलाई जीवन पद्धतिकै रूपमा लिई अनुसरण गर्ने बानी पार्न अब ढिला गर्न हुँदैन ।

नागरिकलाई आफू, परिवार, दल वा सङ्गठन र सो भन्दा माथि राष्ट्र हुन्छ भन्ने अनुभूत गराउनु दल तथा हामी सबैको चासो र चिन्ताको विषय हो । राष्ट्रप्रति गौरवको भावना जागृत गर्ने र हरेक नागरिक आफैमा बर्दीबिनाका देशका रक्षक हुन् भन्ने भावनाको विकास कसरी गर्ने हो ? सोच त्यतातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय झन्डा, गान, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रियता, शहीद, कमजोर वर्गको कल्याण, सहिष्णुभाव, राज्यलाई समयभित्रै कर तिर्ने विषय र मतदानमा भाग लिने विषय जस्ता कर्तव्य एवं राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका प्रतीकहरू किन बिस्तारै कम महत्त्वका र कमजोर हुँदै गए ? यसतर्फ नेतृत्व र राज्यका जिम्मेवार संयन्त्रहरूले खोजी गर्नुपर्ने होइन र !

विक्रम संवत् २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य किटान गरिएको छ । राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु आदि विषयहरू नागरिकका कर्तव्यका रूपमा मूल कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । नागरिक कर्तव्य आफैमा फराकिलो विषय हो ।

संविधानमा रहेका सूचना, सञ्चार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति लगायतका बृहत्तर मौलिक हकहरूले नागरिक चेतना र शिक्षाको विकासका क्षेत्रमा अग्रगामी रहेको देखिएता पनि यिनको पालना के कस्तो अवस्थामा छ विश्लेषण गर्न जरुरी छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अनुशरण गर्दै समावेशी लोकतन्त्र आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक उद्देश्य संविधानमै किटान गरिनुले मात्र हाम्रा अपेक्षा पूरा भएका हुन् वा तिनको कार्यान्वयनको पाटो केलाउन पनि जरुरी छ खोजी गरौँ ।

नागरिक कर्तव्यको कुरा संविधान ऐन कानुनमा राखेर मात्र उद्देश्य पुरा हुने होइन । यसले त नागरिकको देशप्रतिको प्रेम भाव, भक्ति, स्वाभिमान, आस्थालाई सङ्केत गरिरहेको हुन्छ सोको पालनाले थप परिष्कृत गराउँदै लैजाने विषय हो ।
निजामती सेवा ‌ऐन, २०४९ र अन्य सम्बद्ध ऐन कानुन बमोजिम कर्तव्य निर्वाहका क्रममा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरणसमेत पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रति शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, आफ्नो कार्यालय तथा पदअनुसार आइपर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक बहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू राखिएका छन् । अन्य विभिन्न सेवा समूहका सन्दर्भमा समेत तत् तत् क्षेत्रका ऐन नियमको परिधिभित्र रही आचरण र कर्तव्यका विषयहरू उल्लेखित छन् । तथापि निजामती सेवा ऐन आफैमा माउ कानुन भएकोले पनि यसका प्रावधानलाई नै केन्द्रमा राखेर अरू कानुन नियम निर्देशिका मापदण्ड तयार गरिन्छन् ।

अतः नागरिक कर्तव्य निर्वाहका सम्बन्धमा संविधान, राजनीतिक दलहरूले पार्टी सञ्चालन र कार्यकर्ताका लागि स्थापित गरेका आचरणहरू र निजामती सेवा ऐन प्रमुख हुन् । अरू सम्बद्ध कानुन, ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु, मापदण्डहरूको परिधिभित्र रही कार्य सम्पादन भइरहे पनि सुधारका लागि अझै धेरै गर्न बाकी नै छ ।

अन्त्यमा, सुधार आम नागरिकको पाटोबाट खोजिनु पर्ने हो तथापि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र जसले राज्यको श्रोत सम्पत्ति अधिकार र शक्तिमा पहुँच राखेका हुन्छन्, तत् तत् क्षेत्रको सुधारले अरू तमाम नागरिकलाई समेत कर्तव्य निर्वाह गर्नमा दबाब पैदा गर्दछ । कमजोर देखिएका विषयहरू जस्तो: इमान्दारिता र नैतिकताको विषय, अधिकारमुखी प्रवृत्ति, कसै उपरको अन्यायमा मौन रहने संस्कृति, मताधिकारको महत्वबोध नगरिनु, दण्डहीनता, सभ्य संस्कार विकास नहुनु, राज्य दोहन र कमाऊ प्रवृत्ति लगायतका विषयहरूमा सुधार ल्याउने एक मात्र विषय नागरिक शिक्षा र कर्तव्य पालन भएकोले यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू, राज्य संयन्त्र र आम नागरिकको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।