यतिबेला सरकारी बजेट प्रणालीको चटारो हुने समय हो। चालू वर्षको रकम सक्ने र आउँदो वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने काम साबिक देखि यही बेला हतार हतारमा हुँदै आइरहेको छ । क्रमभंगताको अपेक्षा गरिएको बजेटको यो मौसमी प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेकै छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो तर बजेट प्रणालीमा अन्तर्निहित संस्कार, संस्कृति, प्रवृत्ति, सोच, शैली चाहिँ परिवर्तन भएन । फलस्वरूप आवश्यकता र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन ।

बजेट मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण आर्थिक औजार हो । दीर्घकालीन विकास योजनाको पूरक योजना हो । अभिभावकको रूपमा नागरिकका आवश्यकता एवं अपेक्षा संवोधन प्रतिको सरकारी प्रतिबद्धताको औपचारिक घोषणा पनि हो । यही प्रतिबद्धताले सरकारको भावना र सोच बुझ्न सहज हुन्छ । प्रतिबद्धता पुरा गर्न चाहिने वित्तीय स्रोत एवं उक्त स्रोतको प्राथमिकिकरण सहित गरिने खर्चको विवेकशील विनियोजन तथा त्यस्तो खर्चका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको पूर्वानुमान बजेट हो ।

सिक्काका दुई पाटा जस्तै आय र व्यय बजेटका दुई आधारभूत पक्षहरू हुन्छन् । बजेट प्रणाली आफैँमा व्यापक एवं अन्तर सम्बन्धित विषय भएको हुँदा यो एउटै लेखमा यसका सबै आयामहरूका बारेमा पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्न सम्भव छैन। तसर्थ यहाँ स्थानीय तहहरूमा गम्भीर समस्याको रूपमा मौलाउँदै गएको गैह्र बजेटरी खर्च प्रवृत्तिका कारण र त्यसले निम्त्याएका समस्या केन्द्रित भई समाधानका लागि व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ । वार्षिक बजेटमा समावेश नै नभएको एवं सभाबाट पारित नै नभएको कार्यक्रम सञ्चालन (गरी) भएको (भनी) खर्च लेख्ने प्रवृत्ति नै गैह्र बजेटरी खर्च हो ।

बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन र गैह्र बजेटरी खर्चको गलत प्रवृत्ति रोक्न केही पूर्व सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयतामा आधारित राज्य व्यवस्थामा जसरी अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड तिनै तहका सरकारमा गरिएको छ; त्यसरी नै आम्दानीका स्रोतको पनि विभाजन गरिएको हुन्छ । साथसाथै योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पनि आआफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र भित्र सीमित रही गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घले राष्ट्रिय महत्त्व/गौरवका, अन्तर-प्रदेश सम्बद्ध, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न नसक्ने ठुला योजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । त्यसैगरी प्रदेशले अन्तरपालिका स्तरीय योजना र पालिकाले सञ्चालन गर्न नसक्ने योजना तथा पालिकाहरूले आफ्नो अधिकार एवं जिम्मेवारी क्षेत्र भित्रका कामका लागि मात्र योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने गरी समन्वय हुन अति आवश्यक छ । तर त्यस्तो भइरहेको छैन ।

सङ्घ र प्रदेशको बजेट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका माननीय सदस्यको इच्छा एवं मताधारका आधारमा पालिकासँगको समन्वय बिना वडा/टोल स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् । जसका कारण पालिका स्तरीय बजेट तथा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन योजनाको पूरक योजनाको रूपमा आत्मसात् गर्न कठिनाइ परेको छ । बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिक आवश्यकता र अपेक्षालाई प्राथमिकीकरण, तोकिएको विधि प्रक्रियाको पालना, बाँडफाँडमा विवेकशीलताको आवश्यकता पर्दछ । बजेट प्रणालीका तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने सबै चरणका तत् तत् जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने संयन्त्रको पूर्व आँकलन गरी तिनीहरूको सक्षमता र कार्य वातावरण यकिन हुनु पर्दछ । अन्यथा अपेक्षाअनुसार बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन हुन सक्दैन ।

स्थानीय तहलाई मुलुकी विकासको आधारका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ । त्यही अपेक्षा र विश्वासका साथ जिम्मेवारी एवं अधिकार तथा सोको प्रयोगका लागि आवश्यक साधन स्रोत समेतको कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । तथापि विकासका सवालमा तिनै तहका सरकार बिच आपसी समन्वय हुन अति आवश्यक हुन्छ । अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा भएर हो कि ! तिनै तहका सरकार विकास योजनाको आधारभूत पक्ष बजेट प्रणालीमा समन्वय गर्ने कार्यमा अलमलमा परेको सहज अनुभूति गर्न सकिन्छ । विषेशत: अधिकांश स्थानीय तहहरू दीर्घकालीन विकास गुरुयोजनाको आवश्यकता महसुस नगरेरै चुकी रहेका छन्। यस्तो महसुसीकरणको अभावले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकको विकास सम्बन्धी अधिकार उपयोगमा धक्का लागेको छ ।

साथै जिम्मेवार पदाधिकारीको क्षमता र नियतमाथि आशङ्का पनि सृजना गरेको छ । विकास योजना जस्तो महत्त्वपूर्ण एवं बहुपक्षीय सरोकारको विषयमा एकातिर दीर्घकालीन सोचको अभाव र अर्कोतिर जनप्रतिनिधिको सीमित ज्ञान, क्षमता, योग्यता, अनुभव तथा सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संस्कारजन्य प्रभाव सँगै आफूलाई सर्वाधिकार सम्पन्न एवं सर्वज्ञता भएको अभिनय र आडम्बरीपनले झन् ठुलो विघ्न वाधा सृजना गरेको छ ।

नागरिकको विकास, समृद्धि, सभ्यता र आधुनिकताको अपेक्षा पछिल्तिर धकेलिँदै छ । संसारका विकसित मुलुकहरूको सफलताका पछाडि विद्धानहरूको निकै ठुलो खोज, अनुसन्धान, त्याग सहितको परिश्रम लुकेको छ । तर हामीले नयाँ राज्य व्यवस्था कार्यान्वयन सँगै भौतिक विकास निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि लिनुपर्ने कठोर निर्णय लिन चुक्यौ । व्यवस्था आदर्श रोज्यौँ अनुकूल सञ्चालक छनौट गरेनौँ । यी सबै कुराको बज्र विकासको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका नागरिकको अपेक्षामा प्रहार भइरहेको छ । उपयुक्त बजेट तथा योजना बिनाको स्वैच्छिक खर्च प्रवृत्तिले समय र साधन स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको छ । तर राजनीतिक संस्कारको प्रभावका कारण जनस्तरमा महसुस भइसकेको छैन; जनप्रतिनिधिले पनि महसुस गरेका छैनन्; यो झन् खतरापूर्ण सङ्केत हो । खर्चको लामो सुची बनाइरहँदा आन्तरिक स्रोत परिचालनको पक्ष कहिल्यै सम्झनामा आउँदैन । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतले अधिकार दिएका कर तथा शुल्क उठाउन पाउने क्षेत्रहरूबाट उठाउने कुरो जिम्मेवार पदाधिकारीको इच्छामा पर्दैन । कर/शुल्कका विषयमा स्थानीय सरकारका अधिकांश पदाधिकारीहरूको धारणा नकारात्मक छ । आफ्ना मतदाताबाट कर/शुल्क उठाउन हुन्न भन्ने पुरानो धारणा हाबी छ । सोही कारणले होला उपप्रमुख/उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्थानीय सरकारले सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा (६५) बमोजिमको स्थानीय राजस्व परामर्श समिति प्राय: निष्क्रिय एवं भूमिका विहीन जस्तै छ । स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकममा बढी चासो र निर्भरता रहेको देखिन्छ ।

नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा माग, अपेक्षा र आवश्यकता असीमित हुन्छन् तर साधन स्रोतको उपलब्धता सीमित हुन्छ । तसर्थ बजेट व्यक्ति वा पदाधिकारी विशेषको माग, अपेक्षा, दबाबका आधारमा जथाभाबी अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन कि योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता एवं औचित्यताका आधारमा रोजगार मूलक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्दछ । औचित्य स्वतन्त्र विज्ञको वस्तुपरक दृष्टिकोण र विश्लेषणबाट मात्र पुष्टि हुनसक्छ । अघिल्लो निर्वाचनको मताधार एवं आउँदो निर्वाचनको लागि मत सुरक्षा केन्द्रित बजेट प्रणालीले हाम्रो मुलुकी आवश्यकता र एक्काइसौँ शताब्दीको मानव सभ्यताको विश्वव्यापी आग्रहलाई कुनै पनि मूल्यमा पूरा गर्न सक्दैन । समतामूलक न्यायपूर्ण समाजको संवैधानिक परिकल्पना पनि पूरा हुन सक्दैन । कोरोना सङ्क्रमणले वितरणमुखी, मतदाता खुसी पार्न, जात कुल विशेषका देव देउताका मठमन्दिर (पुरातात्त्विक महत्त्वकालाई होइन) निर्माण, चाडपर्व एवं जात्रा मनाउन, पूजाआजा गर्न, युवा क्लबका र आमा समूहका लागि बजेट उपलब्ध गराउनु भन्दा अस्पताल बनाउनु उपयुक्त हुने कुराको पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहहरू बजेट तर्जुमामा यी र यस्तै प्रकृतिका समस्याहरूमा जकडिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट कार्यभार र मार्ग निर्देश तर्फ खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन । बस्ती स्तरबाट योजना तथा कार्यक्रम सङ्कलन, प्राथमिकीकरण र छनौट चरणमा गर्नुपर्ने बैठक र छलफल, विश्लेषणको काम अधिकांश त नजरअन्दाज गरिन्छ । प्रमुख/अध्यक्ष को संयोजकत्वको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेर घनिभूत छलफल र विश्लेषण गर्ने चलन छैन । सामान्यतः प्रमुख वा अध्यक्षले अनौपचारिक रूपमा आकलन मात्र गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी उपप्रमुख/उपाध्यक्ष संयोजकत्वको बजेट तथा कार्यक्रम समितिले त आफ्नो कार्यभारको मेसो मेलो नै नपाएको अनुभूति हुन्छ । अन्य कुराहरूका अतिरिक्त यसको मुख्य कारण चाहिँ समावेशी निर्वाचन पद्धति एवं पुरुष प्रधान राजनीतिक संस्कार नै हो भन्ने लाग्छ । यी समितिहरूको निष्क्रियता र आपसी समन्वयको अभावले बजेट प्रणालीलाई ध्वस्त मात्र गरेको छैन कि विज्ञ एवं भुक्तभोगीहरू त्यस भित्र गलत मनसाय निहित रहेको देख्छन् । छलफल विश्लेषण नगर्नुमा आफूले चाहेको योजना छनौट नहोला कि भन्ने संशयले निर्देश गरेको हुन्छ । बजेट तर्जुमा चरणमा आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी तोकिएको ढोकाबाट हुन नपाउँदा कार्यान्वयन चरणमा ती आवश्यकता एकाएक अत्यावश्यक र जटिल समस्या बन्न पुग्छन् र तिनको सम्बोधनको नाममा चोरी बाटो प्रयोग गर्ने बानी (लत) लागिसकेको छ । बाध्यकारी तर अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न अग्रसरता छैन, जिम्मेवारी बोध पनि छैन ।

बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा समय सीमा तोकिएको संवैधानिक मार्गदर्शन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा नेपाल सरकारले नमुना कानुनको रूपमा एक निर्देशिका समेत उपलब्ध गराएको छ । तर यी कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गर्ने इच्छा जिम्मेवार पदाधिकारीमा भएको पाइँदैन । बरु जनमतको दम्भ प्रदर्शन गर्दै कानुनी प्रावधान मिच्नुमा गौरव महसुस गर्ने गरेको पाइन्छ । यही प्रवृत्तिले वित्तीय कुशासन एवं गैर बजेटरी खर्चलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरूले त आय व्ययको अनुमान सभामा पेस नै नगरेर विधिको वध गर्दै आएका छन् । आ-आफ्नो सभाबाट वार्षिक आय व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत पूर्व स्वीकृत हुनुपर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा चासो नै छैन । दीर्घकालीन गुरुयोजना; वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट को आवश्यकता र तिनीहरू बिचको अन्तर सम्बन्धको मर्म र महत्त्व आत्मसात् नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

बजेट तर्जुमामा विद्यमान यावत विकृतिले बजेट कार्यान्वयनको बाटोमा तिखा काँडा बिछ्याइ सकिएको हुन्छ । यसले गर्दा कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कर्मचारीहरूलाई हम्मे पर्छ । विडम्बना त बजेट तर्जुमामा जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुरूपका कार्यक्रम छनौट गर्ने अगुवाइ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा बजेट खर्च तर्फ अनावश्यक र हस्तक्षेपकारी ढङ्गबाट अभिरुचि प्रदर्शन गर्नु बेथितिको अर्को रूप हो । सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभाले चाल नपाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सिद्धान्त र कानुनले निषेध गरेको भएता पनि कार्यपालिकाको निर्णयले पटक पटक हेरफेर गर्ने कार्यलाई सामान्य रूपमा ग्रहण गरी अभ्यास गरिएबाट वित्तीय अनुशासनहीनता मात्र होइन कि गैह्र बजेटरी खर्चको पराकाष्ठा नै हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको सर्वमान्य मान्यता र निर्दिष्ट विधि पालनामा जिम्मेवार पदाधिकारी नै उदासीन भइदिँदा बजेट कार्यान्वयनले लीक छोड्छ । कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीको बिचमा बजेट तर्जुमाका बखत विश्वासको सङ्कट र कार्यान्वयनमा अप्राकृतिक सम्बन्धले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । गैह्र बजेटरी खर्चलाई वित्तीय अपराध मानिन्छ तर जान अनजान वा बलमिच्याईले स्थानीय तहमा यस प्रवृत्तिको बढोत्तरी भइरहेको छ । एकातिर यो बेरुजु बसिरहनुको प्रमुख कारण पनि बनिरहेको छ भने अर्कोतिर विकास र समृद्धिको प्यास मेटाउने हतारो झन् झन् पर धकेलिँदै छ ।

स्थानीय तहमा अवाञ्छित रूपमा गैह्र बजेटरी खर्च हुनु साथै बढ्दै जानुका प्रमुख कारणहरूमा पालिकाहरूको गन्तव्य, दुरदृष्टी, लक्ष्य निर्धारण नहुनु एवं सो मुताबिक दीर्घकालीन योजना नहुनु; वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आवधिक योजनाको पूरकका रूपमा स्वीकार नगरिनु, बजेट प्रणालीका सर्वमान्य र बाध्यकारी सैद्धान्तिक एवं कानुनी व्यवस्थाको पालना नहुनु, राजनीतिक संकिणताको दुष्प्रभाव, अनुभवको कमी, “विकास” प्रतिको दिसाविहीन हतारो, जनमतको दम्भ, सामाजिक विकृति विसङ्गति, अव्यवस्थित र कमजोर आर्थिक जग, सांस्कृतिक कुरीति र अस्वस्थ एवं विभाजित राजनीतिक वातावरण तथा कतिपय मानवीय कमजोरी समेत रहेका छन् ।

संविधानतः प्रतिनिधित्व दलीय आधारमा हुने भएता पनि स्थानीय सरकारको संरचनालाई प्रतिपक्ष विहीन हुने व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको भएता पनि वडाध्यक्ष कार्यपालिकाको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर आम बुझाइ यस्तो छैन । फलस्वरूप बजेट प्रणालीमा यसको नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ । पक्ष प्रतिपक्ष भएको सङ्घीय सांसदका मा. सदस्यहरूको आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सक्दो बजेट रकम बढाउने रस्साकस्सीको झझल्को स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको लुछाचुँडीले दिन्छ । औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने ढङ्गबाट, बिना कुनै आधार वडा वडामा बजेट सिलिङ निर्धारण गर्ने र सोको परिमाण बढाउने होडबाजीले बजेटको उद्देश्य र मर्म नै भताभुङ्ग पारिदिन्छ । यो कार्य बिना तयारी हतार हतारमा गरिन्छ । आर्थिक वर्ष भरी गर्नुपर्ने कार्यहरू नियम र विवेक सम्मत ढङ्गबाट नियमित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुन नसक्नु नै गैह्र बजेटरी खर्चको प्रमुख कारण हो । यस कुरामा विशेष सतर्कता अपनाउने हो भने यो गम्भीर समस्या सजिलै हल हुनसक्छ ।

नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने क्रममा तिनै तहका सरकार समन्वय गर्न चुकिरहेका छन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपना र गैह्र बजेटरी खर्च वृद्धि गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले गर्ने विकासात्मक कामहरूको मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले सरकारहरू बिच समन्वय र सहकार्य बढाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले अनिवार्य आवधिक योजना एवं मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्ने र सोही बमोजिम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहहरूमा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट समितिहरूलाई क्रियाशील बनाउने तथा चरणहरूको पूर्ण पालना गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने अवस्था छ । विशेषगरि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा व्यापक पूर्व तयारी हुने, छलफल, विश्लेषण र मन्थन हुने हो भने आवश्यक कार्यक्रम नछुट्ने र गैह्र बजेटरी शीर्षकबाट खर्च लेख्नु पर्ने गरी आर्थिक वर्षको बिच बिचमा नयाँ काम सृजना हुंदैनन ।

समितिहरूको सक्रियता र त्यहाँ भित्र हुने छलफल एवं विश्लेषणले बजेट तथा कार्यक्रमलाई वस्तुनिष्ठ र विवाद रहित मात्र बनाउँदैन सहभागी सद्स्यहरुले सिक्ने मौका पनि पाउँछन् र सहभागिता मूलक कार्यसम्पादनको बानी विकास हुन्छ । स्थानीय तहहरू पूर्ण सबल नभए सम्म नेपाल सरकार एवं प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड वा अन्य कुनै शीर्षक मार्फत जाने रकमको निकासा बजेट प्रणालीको पूर्ण पालना भए नभएको तथा कार्यसम्पादनको अवस्था समेत यकिन गरी शोधभर्नाका आधारमा गर्ने गरेमा पनि सुधारका लागि दबाब सृजना हुनेछ ।

वार्षिक बजेट बनाउँदा आवधिक योजना र वर्ष भरी गर्नुपर्ने आकस्मिक कार्यहरू समेतसंग तालमेल गराउन सकियो भने समस्या न्यूनीकरण हुँदै जानेछन् । बजेटमा व्यापकता, बहुपक्षीय अन्तर सम्बन्ध, प्राविधिक एवं प्राज्ञिकता जस्ता मौलिक गुण अन्तर्निहित हुने हुनाले तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं मूल्याङ्कन सबै चरणमा विज्ञता, एकाग्रता र गोपनीयताको पनि खाँचो पर्छ । स्थानीय सरकारहरूले यस किसिमको खाँचो टार्ने तर्फ अल्लि बढी ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ । आफूसँग नभएको अनुभव र विज्ञताको कमी पुरा गर्न अनुभवी विज्ञको सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । विषेशत: बजेट कार्यान्वयन चरणमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको सर्वमान्य एवं संवैधानिक मान्यतालाई पूर्णतया स्वीकार गरिनुपर्छ ।

भौतिक विकास, समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र नागरिकको खुसीको पूर्व सर्तका रूपमा रहेको बजेट प्रणाली र यसका अवयवहरू; संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास, विधि विधान र कानुन प्रतिको निष्ठा एवं पूर्ण पालना, आँट, संयमता, इमान्दारीता, असल आचरण, निष्पक्षता, दूरदर्शिता, धैर्यता, समन्वय, सहकार्य, लगनशीलता, विश्वास र अनुशासनका साथ सबै जिम्मेवार पक्षहरूले निर्दिष्ट समय सीमा भित्र काम गर्ने हो भने आम नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने छैन । स्थानीय सरकारहरूले यो अभूतपूर्व अवसर नगुमाउन् ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्, उनीसँग ३ वर्ष स्थानीय तह (नगरपालिका एवं उपमहानगरपालिका ) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।