२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अति आवश्यक सेवाका सबै कर्मचारी कार्यालय आउनुपर्ने, अन्य कार्यालयका आवश्यक मात्र !

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्‍चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू मात्र उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखले बिदा दिन निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, उक्त निर्णयको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,’औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण,खाद्यवस्तु,खानेपानी,दूध,इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य उद्योग,कलकारखानाहरूमा काम गर्ने श्रमिक,कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने।’

यस्तै, व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सरकारले अभाव देखाएर मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी,जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिने,सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने भनिएको छ।

सरकारको एक सातासम्मका लागि लकडाउन गर्ने निर्णयसँगै अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले चैत ११ देखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्मका लागि देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस