काठमाडौँ । संघीय निजामती कर्मचारी सेवाभित्र महिला आरक्षणमा फेरबदल हुने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय , कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय र संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका प्रतिनिधिहरू महिला आरक्षणलाई समावेशी बनाउन सहमत भएका छन् ।

सहमतिअनुसार हाल खुलामा ५५ प्रतिशतलाई ५१ मा झार्ने र आरक्षण ४५ प्रतिशतलाई ४९ प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

४५ प्रतिशतलाई बढाएर ४९ खुला बनाएपछि त्यसको ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्ट्याउने र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य आरक्षणका लागि छुट्ट्याउने सहमति बनेको छ । महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्ट्याउने भन्नेमा सहमति जुटेको हो । यद्यपि यही नै हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न भने सकिँदैन ।