काठमाडौँ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलस्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकार बिच जलस्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ ।

जसअनुसार ठुला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ ।

नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सिमानदीहरु, ठुला प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरू र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीहरूको स्वामित्व संघीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, ताल, तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरू तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरू भएर बग्ने नदीहरू रहनेछन् ।

यस्तै साना प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । तराई क्षेत्रको भूमिगत जलश्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेसको भूमिगत जलश्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ ।

केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको साझा सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दा विवाद भए सोको समाधानका लागि केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव स्तरीय संयन्त्रमा विवाद भएको स्थानीय तहका प्रमुखसमेत आमन्त्रित गरिने छन् ।