काठमाडौँ। प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले प्रहरीले अदालतको अवहेलना नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले अदालतको आदेशबाट छुटे लगत्तै गिरफ्तार गरेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै गत फागुन १६ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकसहितलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले मङ्गलवार अदालतको अवहेलना नगरेको भन्दै सो मुद्दा खारेज हुनुपर्ने लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । जवाफमा सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रहरीले कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ ।

“कानुन कार्यान्वयनका लागि भएका कामकारबाहीमा अदालतको आदेशबमोजिम छुटेका व्यक्तिलाई पुनः कानुन विपरीतको कार्य गरेकोमा कानुनबमोजिम पक्राउ गरेको कार्यलाई सम्मानित अदालतको आदेशको पालना नभएको भनी व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” महानिरीक्षक ज्ञवालीले पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, “साथै सोही आधारमा अदालतको अवहेलनाजस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर हुन मिल्ने नहुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज भागी छ । त्यसैले खारेज गरी पाउँ ।”

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो । महानिरीक्षक, महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्र खुट्टे, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारका प्रमुखलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता भीमप्रसाद अधिकारी, विष्णुप्रसाद अधिकारी र हरिचन्द्र खड्काले अदालतको अवहेलना भएको र आफूहरूलाई गैर न्यायिक थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

फागुन ५ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आदेश गर्दै अदालतले रिहा गर्न उनीहरूलाई आदेश गरेको थियो । तर, सोही दिन प्रहरीले उनीहरूलाई अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेको थियो । संयुक्त इजलासको आदेशमा तत्काल उनीहरूलाई रिहा गर्न पनि भनिएको थियो । तर, उनीहरू अहिले प्रहरी नियन्त्रणमै छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ आएपछि अवहेलना मुद्दाको छुट्टै मिसिल खडा गरी मुद्दा दर्ता गर्न पनि आदेश गरेको थियो ।