२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलमा कर बढाउनुको कारणबारे जवाफ दिन सभामुखद्धारा सरकारलाई निर्देश

अ+ अ-

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धिको विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देश गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सभामुखसँग समय मागेर मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेकी थिइन् ।

सांसद गिरीले करको दायरा परिमार्जन गर्ने अधिकार संसारभर नै सार्वभौम संसद्लाई मात्र भए पनि नेपालमा भने मन्त्रिपरिषद्मार्फत करको दायरामा वृद्धि गर्दा जनता मारमा परेको भन्दै सभामुखमार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले भने, ‘सरकार र आयल निगमले आआफ्नो तरिकाले कर लगाउँदा जनता मारमा परेका छन् । संसद्लाई सरकारले छलेको छ । करको दायरा बढाउने अधिकार सार्वभौम संसद्लाई हुने संसारमा अभ्यास भए पनि सरकारले कर बढाएको छ ।’ सांसद गिरीले यस विषयमा आइतबारको बैठकमा समेत उठाएको जानकारी दिँदै सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देश गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

बैठक शुरु हुनेबित्तिकै समाजवादी पार्टीका सांसदले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख सापकोटाले सांसद गिरीलाई बोल्न समय प्रदान गरेकी थिइन्। सांसद गिरीले भनिन्, ‘सरकारको कर प्रणालीका कारण जनतालाई सास्ती भएको छ, जनतालाई ८५ प्रतिशत करको भार परेको छ, यो संसारमा कहीँ पनि छैन, दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस