२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सैनिक ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सैनिक(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ पेस गरेका हुन् ।

संसदमा विधेयक दर्ता गर्दै रक्षामन्त्री पोखरेलले भावी सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नका लागि सेनामा छुट्टै गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालिन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगबाट बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको उनको भनाई थियो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा बहन गर्न र भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समयसापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।’

सैनिक ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा संशोधनमा इन्टेलिजेन्स सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विषय उल्लेख छ। इन्टेलिजेन्समा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने काम लागि खर्च भएको रकमको मिनाहा सम्बन्धि ऐनमा व्यवस्था गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको सरकारले तर्क गरेको छ।

‘इन्टिलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामको लागि भएको खर्च रकम मिनाहा सम्बन्धी विषय’, संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस