२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्साका ५ प्रतिशत नागरिक भारतीय ढिकेनुनमाथि निर्भर

अ+ अ-

वीरगञ्ज । नेपालमा आयोडिनयुक्त नुन अभियान सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पर्साका ५ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि भारतीय ढिकेनुनमाथि निर्भर रहेका छन् ।

भारतीय सीमासँग जोडिएका पर्साको दुर्गम गाउँका बासिन्दामा प्रचारप्रसारको कमी तथा जनचेतनाको अभावका कारण भारतबाट आयात हुने कमसल नून प्रयोग गर्न उनीहरु बाध्य भएका छन् ।

विगत ७ वर्षअघि त्यस भेगका करीब ७५ प्रतिशत ग्रामीण बासिन्दा भारतमा निर्मित विभिन्न प्रकारको आयोडिन नभएको नून प्रयोग गर्ने गर्दथे तर अब साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड प्रदेश नं. २ कार्यालय वीरगञ्जले आयोडिन नूनको व्यापक प्रचारप्रसार गरेपछि पर्साका ९५ प्रतिशत नागरिकको भान्सामा आयोडिन नून प्रयोग हुन थालेका छन् ।

‘फेब्रुअरीलाई आयोडिन महिनाका रुपमा मनाउन थालेपछि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्सा जिल्लाको अति दुर्गम गाउँसम्म पुगेकाले यसको प्रयोग कर्ता ह्वात्तै बढेको छ’, लिमिटेडका क्षेत्रीय प्रबन्धक अमोज लामिछानेले भने, ‘जिल्लामा सर्वसाधारणको उपस्थित हुने ठाउँमा तुल–ब्यानरको प्रयोग, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई यसको प्रयोगले हुने फाइदाबारे जानकारी, हाटबजार बसपार्कलगायत सार्वजनिक ठाउँमा प्रचारप्रसार, स्थानीय निकायमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमार्फत प्रचारप्रसारमा जोड दिइएको छ ।’

जिल्लाभरि नै १२ वटा थोक बिक्रेतामार्फत आयोडिन नून पुर्‍याउने काम भइरहेको सो कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारको मातहतमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले विगत ४ वर्षदेखि आयोडिन नूनको मूल्य बढाएको छैन् । तर दुर्गम गाउँमा रहेका खुद्रा व्यापारीले ढुवानी खर्चको नाममा प्रतिकिलोको प्रतिप्याकेट रु २५ सम्ममा बिक्री गरी ठग्ने कार्य भइरहेको गुनासो उपभोक्ताको छ ।

थोक बिक्रेताले दुई बालबालिका चिह्न भएको आयोनून प्रतिप्याकेट रु १८ मा कम्पनीबाट खरिद गरी त्यही नून थोक बिक्रेताले अन्य व्यापारीलाई प्रतिप्याकेट रु २० मा बेच्ने गरेको र सोही नून ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्दा रु २५ सम्ममा बिक्री हुने गरेको उपभोक्ता विजय पण्डितको भनाइ छ । चर्को मूल्यमा बिक्री हुँदा अहिले पनि सिमावर्ती क्षेत्रका ५ प्रतिशत नेपाली नागरिक भारतका सस्तो तथा गुणस्तरहीन नून खान बाध्य रहेका छन् ।

दुई बालबालिका चिह्न भएको प्याकेटमा राखिएको आयोडिनयुक्त नून प्रयोग गर्दा गलगाँड रोग नलाग्ने, मानसिक र बौद्धिक क्षमताको विकास हुने, लाटो लठेब्रोपन नियन्त्रण हुने, पुनरुत्पादन क्षमताको विकास हुने, बाल मृत्युदर घटाउने तथा बालबालिकाको दिमागको ८० प्रतिशत विकास हुने भएकाले आयोडिनयुक्त नूनको प्रयोग शहरदेखि दुर्गम गाउँसम्म हुन थालेका छन् ।

चालू आवकोे माघ मसान्तसम्म सो कार्यालयले पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीमा गरी रु सात करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ४० हजार २०० क्विन्टल तथा अघिल्लो आवमा रु १३ करोड मूल्य बराबरको ६९ हजार ३५४ क्विन्टल आयोडिनयुक्त नून बिक्री गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस