प्रदेश अनुभवका छ महिना - संघीयता : सहजता र सुलभता कि सास्ती र विषमता ! - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार

प्रदेश अनुभवका छ महिना – संघीयता : सहजता र सुलभता कि सास्ती र विषमता !


प्रकाशित मिति : 14 February, 2020 7:55 am

सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउने राज्यको दायित्वलाई निर्वाह गर्न राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप संघ र स्थानीय तहबिचको पुलको रूपमा प्रदेश रहेको छ । संघीयता तहगत रूपमा समानान्तर सरकारको संरचना होइन, यो राज्यको लाभ र अनुभूति जनतालाई सहज गराउनकालागि राज्य, शासन प्रणाली र सरकारको परिपूर्ण हो ।

संघीयता को सबलता वा दुर्बलता यसका मूल कर्ताहरुस संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा त्यस सम्बद्ध अन्य निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू तथा सञ्चार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विशेषत: प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व र कार्यशैलीले संघीयताको आशा जगाउने वा वितृष्णा सृजना गर्ने काम गर्छ ।

राजनीतिक कुशलता, ओजपूर्ण तथा साझा अभिभावकीय संरक्षण, समन्वय सहकार्य र दूरदर्शी गन्तव्यको दिशावोधबाट अगुवाइ प्रदान गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगीको रूपमा प्रदेशको अनुभव हासिल गर्न पाउनु वास्तवमा संयोगकै अवसर मान्नुपर्छ । राजनीतिमा निश्चित स्तर र ब्रान्ड स्थापित नेतृत्वले राजनीति, विकास र समग्र व्यवस्थापनमा समेत ठोस दृष्टिकोण, बुझाई र प्रतिछायाँ प्रदान गर्दो रहेछ । जुन प्रदेशका स्थानीय तहहरू समेत संघीयताको मूल मर्मलाई स्थापित गर्न नयाँपन र सृजनात्मकताको दिशामा उद्देलित छन्, त्यहाँ सिकाइको अवसर पाउनु पेसागत जीवनकै उत्कृष्ट सौन्दर्य हो ।

अनुभव र सिकाई स्थान, समय र सम्पर्क विशेषका आधारमा फरक र कम वा बेसी हुन्छ । जहाँ, जुन अवस्था र जोसँगबाट धेरै र सकारात्मक अनुभव र सिकाई प्राप्त भएको छ, त्यही अवस्थामा बोल्न र विचार अभिव्यक्त गर्न पनि सुखद प्रतीत हुन्छ । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिका माध्यमबाट राजनीतिक स्थिरताको स्पष्ट दृष्टिकोण र अगुवाइ भएको नेतृत्वसँग सुझावको रूपमा आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्नुको सार्थकता रहन्छ ।

शासकीय स्वरूप र संरचनामा समन्वय र सहकारिता संघीयता सुदृढीकरणको प्रमुख आधार हो । सहकारी संघीयताको मर्म अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच संरचनात्मक र प्रतिनिधिमूलक एकीकरण र समन्वय आवश्यक देखिन्छ । अहिले संघले प्रदेशलाई उपेक्षा गर्‍यो, संघ र प्रदेशले अनावश्यक रूपमा स्थानीय तहको काममा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो छ भने संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सधैँ अनुभव र विज्ञता नभएको रूपमा हेर्ने परिपाटी देखिन्छ ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरू आफ्नो सीमित कार्य र भूमिकाको कारण खुसी नहुने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशले समयमा आवश्यक कानुन नदिएको भनेर असन्तुष्टि जनाउने र भएको कानूनपनि व्यवहारिक नहुने भनी दोष दिने प्रवृत्ति छ । साथै प्रदेश सरकारहरू संघले कानुनी रूपमा संघीयताको अभ्यासलाई सङ्कुचन गर्न खोज्यो भन्ने गुनासा र आक्षेप व्याप्त छन् । जनतालाई कसले के गर्‍यो वा कुन भूमिकामा छ भन्ने सरोकार भन्दा पनि आफूले समयमा पाउने सेवा र सेवा-सुविधाको गुणस्तरमा बढी चासो छ । तसर्थ जनतालाई सरकार वा संसद्का आफ्ना आन्तरिक कमजोरीको कुनै चासो छैन, ती बखानले जनतासँग क्षमायाचना गर्न सकिने अवस्था अब रहने छैन ।

संघीयताको सुदृढीकरणका लागि दलीय वा पार्टी लोकतन्त्रलाई जनताको लोकतन्त्र वा जनतन्त्रमा बदल्ने समय आएको छ । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनका लागि गरेको राजनीतिक योगदानको लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक लाभ राजनीतिक दल र यसका सदस्यहरूले पाइसकेका छन् । अबका दिनमा लोकतन्त्रको लाभ जनताले सहज सेवा सुविधा र आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक आर्थिक स्थायित्वका रूपमा अनुभूत गर्नुपर्ने छ ।

संघीयताको तीन तहका बिचमा अन्तर सम्बन्ध जोडन वर्तमान संवैधानिक प्रावधानमा केही सुधारको बहस हुनसक्छ । प्रत्येक जिल्लाबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित ७७ जना प्रतिनिधिबाट संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने र तिनै जनप्रतिनिधि आफ्नो प्रदेशको मन्त्रिमण्डलको सदस्य र प्रदेश सभाको प्रमुख रहने व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र संघीय संसद्सँग सोझो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुखहरू प्रदेश सभाको सदस्य रहने व्यवस्था भयो भने स्थानीय र प्रदेशका बिच अपनत्व सृजना हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्य र प्रदेशका प्रतिनिधि संघीय सांसदका सदस्य रहने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरियो भने तीन तहको व्यवस्थापकीय र कार्यकारी प्रणालीमा समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताको प्रवर्धन हुन जान्छ । यसबाट प्रदेशको कार्यकारी भूमिका र स्थानीय तहसँगको समन्वयकारी भूमिकामा पनि अभिवृद्धि हुनसक्छ ।

संघका २२ वटा मन्त्रालयको संरचनालाई प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालयमा समायोजन गर्दा केही अस्वाभाविकता स्वाभाविक पनि हो । तर अस्वाभाविकता कम गरी स्वाभाविकता र प्राकृतिक स्वरूप प्रदान र वृद्धि गर्ने ठाउँ हुँदा सम्म सो अनुरूपको पुनर्समायोजन र कार्यको पुनर्संरचना गर्दा काम र जिम्मेवारीमा प्रभावकारिता आई समग्र नतिजा र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।

केही मन्त्रालयहरूमा आफ्नो मूल स्वरूप र मुख्य कार्यको छायामा अन्य विषयक्षेत्रहरु ओझेलमा परेका छन् । त्यस्तै केही मन्त्रालयहरू आफ्नो अन्तर सम्बन्धित कार्य अन्य मन्त्रालयमा जोडिएको र त्यहाँ उक्त कार्य छायामा परेको देखेर पनि खास केही गर्न सक्ने अवस्था नरहने हुँदो रहेछ । अनि कुनै मन्त्रालयमा अत्यधिक कार्य बोझ र बहु विषय क्षेत्र जोडिदा सबैतिर समान ध्यान र महत्वपनि नपुग्ने र कार्यको प्राथमिकिकरण पनि मूल नेतृत्व र उपलब्ध जनशक्ति अनुरूप हुँदो रहेछ ।

वर्तमान संरचनामा उद्योग, पर्यटन, यातायात व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, सहकारी, स्वास्थ्य जस्ता विषयक्षेत्रहरु अन्य मन्त्रालयको मूल कार्यको छायामा परेर प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पूर्वाधारका सबै मूलक्षेत्रहरु हुँदा अलि ठुलो भारी भयो । देहाय अनुरूप मन्त्रालयको पुनर्संरचना तथा कार्यक्षेत्र मिलाउँदा काममा सहजता र प्रभावकारिता आउने र नतिजा प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ:
१- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२- आर्थिक योजना, उद्योग, वाणिज्य तथा सहकारी मन्त्रालय
३- आन्तरिक मामिला, कानुन, भूमि तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय
४- सामाजिक विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय
५- स्वास्थ्य मन्त्रालय
६- कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय
७- वन तथा वातावरण मन्त्रालय
८- जलश्रोत मन्त्रालय
९- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

आयोग, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान जस्ता जेजस्ता निकायहरू संघमा रहेका छन्, त्यही स्वरूप र नाममा र अझ थप संरचना प्रदेशमा स्थापनाको दबाब सरोकारवाला र विषयगत राजनीतिक नेतृत्वको पनि स्वाभाविक हुँदो रहेछ । नयाँ संरचना बनाउने र त्यसबाट रोजगारी सृजना सकारात्मक देखिन्छ, तर दीर्घकालसम्म चालू खर्च धान्ने आधार सृजना गर्न नसके संघीयताको असफलताले राष्ट्रियता माथि समेत कुठाराघात नहोला भन्न सकिन्न । मन्त्रीहरूले ठुलो संरचना र जनशक्तिको हाकिम वा मालिक हुने प्रवृत्तिले जनतालाई सुगम सेवा भन्दा पनि लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा सृजना गर्न सक्छ । तसर्थ बोर्ड, प्रतिष्ठान, आयोग जस्ता संघीय संरचना अन्तर्गत रहेका निकायहरूबाट प्रदेशको काम समेत कसरी गराउन सकिन्छ, साथै प्रदेश अन्तर्गतका निकायबाट संघको कार्य समेत गराउने गरी बाटो खोजी गर्न सकिन्छ । संवैधानिक प्रावधान अनुरूप प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना भएपछि र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीको सङ्ख्या कम भएपछि लोक सेवा आयोगका विगतका कार्यालयहरूको सङ्ख्या घटाउने र संघीय लोक सेवाको केही काम प्रदेश लोक सेवाबाट र प्रदेश लोक सेवाको केही काम संघीय लोक सेवा आयोगबाट गराउन सकिन्छ । अत्यावश्यक कार्यकालागि एकीकृत स्वरूपमा विषयगत मन्त्रालयगत रूपमा भन्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी सीमित सङ्ख्यामा बोर्ड, आयोग, प्रतिष्ठान, परिषद् कसरी संरचित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समयमा संवेदनशीलता नपुग्ने हो भने वार्षिक रूपमा थपिँदै जाने संरचनाले विकास भन्दा चालू खर्चमै श्रोत र साधनको सङ्कुचन हुन जाने खतरा देखिन्छ ।

संघले आफ्नो दायरा जिल्ला र स्थानीय तहसम्म खोज्ने र त्यहीरुपमा प्रदेशले खोज्दा संरचनात्मक र कार्य प्रणालीको हिसाबले दोहोरोपना र फजुल खर्च हुन जान्छ । भाइ अंश लगाएजस्तै समान प्रकृतिको कामकालागि सङ्घ र प्रदेशले आफ्नो संरचना कायम राख्ने, मन्त्रालयले विषयगत क्षेत्र पिच्छे अलग अलग संरचना बनाउने मोह पाल्ने र जनशक्तिको फजुल व्यवथापनले पेसामा रहनेहरूको वृत्ति विकासलाई सुगम त बनाउला तर त्यसले राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउँदैन र जनतालाई सहज बनाउने भन्दा पनि अलमलमा पार्छ र उही कामका लागि धेरै ठाउँ चहार्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्छ ।

बर्दिया लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघीयता  नहुँदा पनि हामी काठमान्डौबाट टाढै थियौँ, संघीयता पश्चातपनि बुटवलबाट टाढै रहयौं भन्ने गुनासोमा सरकारको सेवा सुविधा पहिला भएको पनि नेपालगन्ज वा बुटवल फर्कियो भन्ने कुराको सङ्केत गर्दछ । बर्दिया कृषि तथा पशुपालनको दृष्टिकोणले प्रदेशकै अगुवा र नमुना जिल्ला हो, तर त्यही जिल्लामा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने संघीय र प्रादेशिक कुनै स्थायी प्रकृतिको संरचना छैन, तर सँगैको बाँके जिल्लामा सो प्रकृतिका संघीय र प्रादेशिक गरी १५ जति निकाय कार्यरत छन् । संघीयताको कार्यान्वयनका चरणमा हामी अझै पनि वास्तविक सेवाग्राहीका नजिक पुग्न सकेका छैनौँ कि भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो ।
संघीयताको परिणाम झन्डावाल र सेता प्लेटका गाडी गाउँ गाउँ र चोक चोकमा पुगेका छन्, तर तिनले धूलो मात्र उडाउने हुन कि चुलो बाल्न पनि सघाउने हुन, मूल्याङ्कन हुनेछ । एउटा सानो अनुदानको अनुगमनका लागि अनेकौँ टोली आउँदा यो अनुदान बेकार किन लिएछु भन्ने वितृष्णा अनुदान ग्राहीको अनुभवले बोल्छ र एउटा सानो अनुदानका लागि फर्म भर्न र अनुदान प्राप्ति कालागि कन्सल्टेन्ट र मध्यस्त प्रयोग गर्नुपर्छ भने हाम्रो सेवाप्रवाह्को ढाँचा र प्रक्रियामा सरलीकरण खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

जनताको अपेक्षा, गतिशील मानसिकता र विश्वव्यापीकरणको प्रभाव तथा प्रवृत्तिलाई समेत ख्याल गरी हाम्रो विकासको चिन्तन र ढाँचामा रूपान्तरण आवश्यक छ । हाम्रा परम्परागत बस्तीहरूमा मानिसहरू कहिलेसम्म टिक्लान्, कुन कुन बस्तीहरू स्थायी रहलान्, नयाँ सम्भाव्य बस्तीहरू कहाँ कहाँ दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने कुराको विश्लेषण गरी दिगो दृष्टिकोणयुक्त पुनर्योजना आवश्यक छ, नभए हाम्रो विकासको बाटो र सवारी साधनले ग्रामीण बस्तीलाई सहरमा झार्न सहज बनाउने छ ।

लोकतन्त्रको प्राप्ति पश्चातका प्रारम्भिक वर्षहरूमा पञ्चायती ३० वर्षको नकारात्मकतासँग लोकतन्त्रका सकारात्मक पक्षहरूको तुलना हुन्थ्यो, तर अब लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विसंगतीहरुको पञ्चायती कालका सकारात्मक पक्षसँग तुलना हुन्छ । लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चातको ३० वर्षको अवधिमा धेरै थरी सरकार बने, तर यस अवधिको मुख्य दोष तथा कमजोरी र असल अभ्यासको श्रेय प्राप्तिको अवसर पनि पछिल्लो सरकारसँग बढी जोडिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस