राष्ट्रको घातक रोग 'भ्रष्टाचार' - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
२८ माघ २०७६, मंगलवार

राष्ट्रको घातक रोग ‘भ्रष्टाचार’


प्रकाशित मिति : 11 February, 2020 10:13 am

हाम्रो देशमा आज र हिजो लागेको घातक रोग जसले राष्ट्रलाई तल्लो स्तरमा पुराएको छ र झनै तल झार्दै छ,त्यो हो भ्रष्टाचार । यो रोग यति घातक भएको छ कि देशको हरेक तह /तप्काको प्रगतिमा ठुलो बाधक बनेको छ ।

भ्रष्टाचारको अर्थ देशको कुनै पनि सरकारी कार्यालय नेतृत्व र पदमा बसेकाहरूले पैसा, पद, अख्तियार र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । भ्रष्टाचार गलत आचरण र व्यवहारलाई नै जनाउँछ । भ्रष्टाचार एक गम्भीर अपराध हो र स्वेतपोशी अपराध हो । यो सदाचारको विरुद्धमा हुने गर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक क्यान्सरको रूपमा पनि लिइन्छ र यो दण्डनीय छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को निर्माणसँगै बि.स. २०७४ सालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन स्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई देश संविधान र सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन तर्फ अग्रसर छ । निर्वाचनपछि केन्द्रमा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रमा केपी आली नेतृत्वको सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ साल फागुन ३ गते वर्तमान सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिने बताए । राष्ट्र को एक कार्यकारी प्रमुखले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन पनि नदिने उनको अभिव्यक्तिले नागरिकमा केही आशा जगाएकै हो । त्यो आशा मरेको छैन तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन्तोषजनक परिणाम हासिल हुन नसक्नु विडम्बना हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले यसलाई पुष्टि गर्छ । गत पुस २८ आयोगले आफ्नो २९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझायो । जसमा आर्थिक वर्ष ०७५ र ०७६ मा कुल २४,०८५ उजुरीमध्ये १५,५२७ (६४.४७ ५) उजुरी फर्छ्यौट भई बाँकी रहेका ८,००९ उपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् । फर्छ्यौट भएका उजुरीमध्ये पनि जम्मा ८८१ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसै गरी आव ०७५ र ०७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएको ३५१ भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये २०४ मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको भनिएको छ । फैसला भएका मुद्दामध्ये ८८.२४५ मुद्दामा आयोगलाई सफलता प्राप्त भयो भनिएको छ जुन सन्तोषजनक हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचार गर्ने देशमध्ये नेपालको स्थान
भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्याङ्क बनाउने ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेश्नल विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा नेपाल सन् २०१७ मा १८० देशमध्ये १२२ औँ स्थानमा पुग्यो । २०१८ मा १२४ औँ स्थानमा र २०१९ मा भने नेपाल १०० मा ३४ अङ्कसहित ११३ स्थानमा रही ११ स्थान सुधार गरेको देखाइएको छ । सुधार हुनुमा भ्रष्टाचारविरोधी निकायको कारबाही, न्यायपालिकाको काम कारबाही, कर अशुली सम्बन्धित निर्णयहरुले गर्दा भएको भनिएको छ । तर यो प्रतिवेदन हेरेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । दक्षिण एसियाली मुलुकमा अफगानिस्तान र बङ्गलादेशपछि नेपालको स्थान भ्रष्ट मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ । हेर्दाहेर्दै यस क्षेत्रमा भुटानले आफूलाई सदाचारको सूचीमा सबैभन्दा माथि उभ्याइसकेको छ । सन् २०२० जनवरी २३ मा सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार भुटान २५ औँ स्थानमा छ भने डेनमार्क ८७ अङ्कसहित पहिलो र सोमालिया ९ अङ्कका साथ पुछारमा छ । ट्रान्सपेरेन्सी ईन्टरनेसनलको भ्रष्ट मुलुकको सूचिमा प्रत्येक वर्ष नेपालको स्थान खस्किनुको पछाडि सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही भनिएअनुसार कार्यान्वयन नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग कायम रहनु, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु जस्ता दीर्घकालीन समस्यामा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देश एउटा शरीर हो भने भ्रष्टाचार क्यान्सर रोग जस्तै हो जस्ले क्रमशः शरिरलाई गलाउँदै लान्छ र अन्त्यमा मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछ ।

देश विकासको बाधक तत्त्वमध्ये भ्रष्टाचार पनि एक हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारा विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारले ल्याए पनि त्यो नारामै सीमित भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुनुमा सत्तासीन राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासे नै भ्रष्ट आचरणका प्रमुख कारक कर्ता र लाभग्राहीमध्ये पर्छन् । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने दशकौँ लामो प्रतिबद्धताका बाबजुद आज हाम्रो समाज र मुलुकको दुरावस्थाले विभिन्न शासन व्यवस्था अन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रका सत्य निष्ठा माथि ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ नागरिक, सामाजिक र राज्य संरचनाका सामूहिक राष्ट्रिय जिम्मेवारी भए पनि यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख दायित्व भने जनताद्वारा निर्वाचित अख्तियारधारी र सार्वभौम जनताप्रति जबाफदेही राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै माघ १४ गते संसद्को बैठकमा भनेका थिए, ‘सुशासन विकासमा केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ, दुनियाँ तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । विकास, विज्ञान प्रविधि, भौतिक, निर्माण, कनेक्टिभिटी विभिन्न हिसाबले दुनियाँ तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ हामी त्यो गतिलाई पकड्न सकेनौँ भने हामीले समय खेर फालेको हुन्छौँ र समयले हामीलाई पर्खिँदैन र हामी पछि पर्छौँ । हामीले विकासको यस गतिलाई समाउन सकौँ । यस कामको नेतृत्व अहिलेको सरकारले गर्छ। ’ तर प्रधानमन्त्री ज्यूले विकासको लागि जुन कामलाई महत्त्व दिनुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहनु भएको छैन । प्रधानमन्त्री ज्यु विकास नै गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी देश विकास होला भन्नु मिथ्या हो । देश एउटा शरीर हो भने भ्रष्टाचार क्यान्सर रोग जस्तै हो जसले क्रमशः शरीरलाई गलाउँदै लान्छ र अन्त्यमा मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरु

नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३३ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । फेरि २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २८ माघ २०४७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भयो । पञ्चायतकामा नै भ्रष्टाचार निवारणको लागि स्वायत्त र शक्तिशाली निकायको आवश्यकता महसुस भएको थियो ।
गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२)ले अख्तियारको आवश्यकता बोध गरेको छ ।

नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा (२३८/२३९)मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मै बनेको थियो । उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी २०५९ मा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९’ बनेको हो । यति मात्र होइन नेपालले भ्रष्टाचार रोकथामको लागि संयुक्त रास्ट्रसंघद्वारा ९ डिसेम्बर २००३ मा पारित भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । त्यसैले नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथामको लागि कानुनको अभाव छैन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाउन संवैधानिक आयोग क्रियाशील छ । यद्यपि ठुला भ्रष्टाचार मुद्दालाई बेवास्ता गरेर सानातिना मुद्दामा मात्र आफ्नो क्रियाशीलता देखाउने आलोचकबाट आयोग मुक्त देखिँदैन त्यसै गरी अख्तियारकै आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएको पाइँदा अब आयोगले जनताको विश्वास पनि घुमाउँदै गएको छ ।

अख्तियारको सक्रियता जरुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय व्यापक सक्रियता देखाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने गुनासो आएपछि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार विरुद्धको निगरानीलाई तीव्रता दिएको छ । गत ११ माघमा जाजरकोटको जुनीचाधे गाउँपालिकाको अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीलाई ८ लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार होइन भ्रष्टाचार पुगेको छ । स्थानीय तहका अनियमिततामा छानबिन गर्न भनी बर्सेनि हजारौँ उजुरी परेका छन् । उजुरीका चाङ छन् । यस्तै, प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भेटिएको छ । एउटै योजनामा दुई पटक बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ । हालै मात्र माघ २२ गते अख्तियारले चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनामाथि मुद्दा चलाएको छ जसमा सरकारका ३ पूर्व सचिव, पूर्व मन्त्री, पूर्व न्यायाधीशहरू, अख्तियारकै पूर्व आयुक्त दीप बस्न्यात लगायत काँग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदार पनि परेका छन् । यसलाई एतिहासिक रूपले लिनुपर्छ । तर प्रकरणमा मुछिएको केहीलाई भने अख्तियारले जोगाउन खोजेको देखिन्छ । जसले आगामी दिन भ्रष्टाचारी, घुसखोरीले रकम फिर्ता गरे कानुनी कारबाहीबाट उनमुक्ती पाउने नजिर बस्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । अख्तियार यदि विवादमा पर्न नखोजेको हो र काँग्रेसले आरोप लाएजस्तै सरकारको छायामा परेको भनेर नदेखाउन खोजेको हो भने अन्यलाई पनि मुद्दामा समावेश गराउनु पर्छ ।

अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सत्तारुढ दलका नेता विष्णु पौडेल र एक पूर्व न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई पनि जोगाउन अनौठो नजिर स्थापित गर्न खोजेजस्तो देखियो । जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएपछि मुद्दा नलाग्ने तर्क गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएन । साथै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीलाई मुद्दा चल्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार र बाबुराम भट्टराईलाई भने उन्मुक्त दिइएको छ । त्यसै गरी पूर्व मुख्य सचिव हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई पनि उनमुक्ती दिइएको छ ।

त्यसैले कम्युनिस्टलाई जोगाउन खोज्ने काँग्रेसलाई निशाना बनाइएको त होइन भनेर कता कता सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको पनि छ । अख्तियारले हालसम्म काँग्रेसका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दबहादुर जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, टेकबहादुर गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । सबैको राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा किनारा नभसम्मको लागि उसको पद स्वतः निलम्बन हुने हुँदा गच्छदारको सांसद पद स्वतः निलम्बन भइसकेको छ ।

नेपालमा अहिले इमानदार र निष्ठा भएको मान्छे मुख छोपेर हिन्नुपर्ने तर भ्रष्टहरू भने छाती फर्काएर सानसँग हिँडेका छन् । हाम्रो समाजमा कस्तोसम्मको सोच विकास भएको छ भने अवसर पाउँदा किन कुम्ल्याउने ? अवसर र मौका पाउँदा नकमाउनेलाई मूर्ख/स्वाँठको संज्ञा दिन थालिएको छ । मालपोत भन्सारमा छिर्न पाए मालामाल छ भन्ने केही युवाहरूमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ज्यू यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नै खोज्नुभएको हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुस्, अख्तियारमा छुट्टै कर्मचारी राखी दरबन्दी बढाउनुस् र आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनुस्, त्यसै गरी सङ्घको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ, मूल्य वृद्धि पनि घटाउन पहल गर्नुस् अनि भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी हाल प्रतिनिधिसभामा अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विधेयक दर्ता गराउन खोजिँदै छ । जसमा फेरि आयोगको अधिकार घटाउन खोजेको देखिन्छ । आयोगलाई अधिकार थप्नु भन्दा घटाएर कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने सांसदको डरलाग्दो मानसिकता देखिन्छ ।

रितेश पन्थी नेशनल ल कलेजमा बिएएलएलबि अध्ययनरत छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस