२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् विस्तार गर्न ११ हजार रूख कटान

अ+ अ-

खाँदबारी । सङ्खुवासभामा निर्माण भइरहेका विभिन्न विद्युत् आयोजनाका कारण ११ हजारभन्दा बढी रूख काटिएका छन् । नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र २२० को कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उक्त सङ्ख्यामा रूख काटिएका हुन् ।

विद्युत् विस्तार गर्न मात्र सरकारी वन क्षेत्रका मात्रै पाँच हजार ४०० रूख काटिएका डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत हेमन्त पराजुलीले जानकारी दिए। अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र कोशी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जिल्लाका १८ सामुदायिक वन क्षेत्रका रूख काटिएका बताइएको छ ।

विद्युत् आयोजनाका लागि जिल्लामा सामुदायिक र निजी क्षेत्रका १४ हजारभन्दा बढी रूख काट्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दामा ड्याम साइड र चिचिला गाउँपालिका दिदिङ पुखुवा पावर हाउसमा १२३.२२ हेक्टरका छ हजार २९४ रूख काटिसकिएका निर्माण कम्पनी सतलजले जनाएको छ ।

आयोजनाले ट्रान्समिशन लाइनका लागि ९० हेक्टरका सामुदायिक वन र निजी वनका छ हजार ९९७ रूख काट्नलाई निर्माण कम्पनीले नेपाल सरकारसँग माग गरेको थियो । अरुण तेस्रो परियोजनाको ५०१ ट्रान्समिशन लाइनमध्ये सङ्खुवासभामा ४३ ठूला टावर रहने कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजनास्थल ड्याम साइड र पावर हाउसमा लगिने ३३ केभी प्रसारण लाइनले ९९४ र २२० को कोशी करिडोरले ७३० रूख काटिने सहायक वन अधिकृत पराजुलीले बताउनुभयो । उनका अनुसार ड्याम साइड, पावर हाउस पुखुवामा १२३.२२ हेक्टर, कोशी करिडोर ४.३७ हेक्टर र ३३ केभीका लागि ४.९८ हेक्टर क्षेत्रमा रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिई रूख काट्ने काम ९० प्रतिशत छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन हुने करीब दुई किलोमिटर लम्बाइ र ४६ मिटर चौडाइ क्षेत्रका रूख काट्नु पर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाले मकालु राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको ४४.१८ हेक्टर वन प्रयोग गरेको छ । वन ऐनअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एक रूख बराबर २५ बिरुवा र अन्य वन क्षेत्रमा एक रूख बराबर दुई बिरुवा लगाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । जिल्लामा निर्माणाधीन रहेका साना तथा ठूला विद्युत् आयोजनाबाट १४ हजार २१ रूख काटिनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस