२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘ब्लक’मा समेटिँदै फर्पिङको नास्पाती

अ+ अ-

काठमाडौं । फर्पिङको नास्पाती भन्नेवित्तिकै हरेक नेपालीको मस्तिष्कमा आकर्षक दाना, रसिलो र स्वादिलो चित्र आउँछ । भादगाउँले टोपी, खोकनाको तेल, टोखाकोे चाकु र फर्पिङको नास्पाती अहिले पनि सर्वसाधारणको मन मनमा छ । ठाउँ विशेष उत्पादनको अस्तित्व जोगाउन हम्मेहम्मे छ, तर परम्परागत तरिका अपनाएका फर्पिङका किसानले भने अझै पनि नास्पातीको महत्व जोगाइराखेका छन् ।

नास्पातीका लागि ‘फर्पिङ’ भनेर चिनिए पनि उत्पादनका दृष्टिले काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका– ८ को छैमले प्रख्यात छ । दक्षिणकाली, शेषनारायण, टल्कु, सेतीदेवीमा पनि नास्पाती उत्पादन हुन्छ । परम्परागत नास्पातीखेती हुँदै आएको यहाँ सरकारी लगानी आउने भएपछि किसानको मुहारमा खुशीको चमक देखिएको छ ।

सरकारी अनुदान पाउने सुईंको पाएका रत्नबहादुर नेपाली यसपाली नास्पाती लगाउने योजनामा रहेका छन् । वडा नं ८ को कार्यालयमा अनुदानबारे बुझ्न आएका नेपालीले भने, ‘गरिबलाई सरकारले सहयोग गर्छ भने दुईरचार बोट लगाऊँ भनेर सुर कसेको ।’

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत यसपाली छैमलेलाई ‘नास्पाती ब्लक’ बनाउन ५० लाख रकम विनियोजन भएको छ । उक्त अनुदानमा किसानले रु ५० लाख थपेर यहाँ एक करोडको कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

उपत्यकाको तीन जिल्ला हेर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुरका बागवानी विकास अधिकृत रवि केसी ब्लक बनाउन माघ महिनाभित्र आवेदन माग गरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार कम्तीमा एक रोपनी बढी नास्पाती खेती गर्ने किसान सहभागी गराई दुई हजार रोपनीमा ‘नास्पाती ब्लक’ बनाइनेछ ।

‘मुख्यतः नासपातीखेतीको क्षेत्र विस्तार, प्रशोधन, बाली संरक्षण, बगैँचा व्यवस्थापन, नर्सरी निर्माण र रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम ब्लकभित्र पर्छन्,’ केसीले भने । यहाँका किसानले पनि ठाउँठाउँमा सरकारी अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको चाल पाएका छन् । गरिब किसानले अनुदान नपाउने रोग यहाँ पनि सल्कने चिन्ता उनीहरूमा देखियो । सबैलाई समेटेर ब्लक निर्माण भए किसानले राहत महसुस गर्नेछन् । हुने खानेकै बोलवाला भयो भने फेरि गरिब किसानको आशा निरासामा परिणत हुने आशङ्का छ ।

दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत आएको बजेट दुरुपयोग नहुने गरी र तोकिएको क्षेत्रका सबै किसानले प्राप्त गर्ने गरी परिचालन हुने विश्वास दिलाउँछन् । उनले यसपाली नसमेटिएका किसानलाई अर्को साल समेट्ने योजना रहेको बताए ।

नगरपालिकाले यसअघि नै छैमलेलाई नास्पाती पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सरकारी सहयोगमा ‘ब्लक’ निर्माण भएपछि नास्पाती खेतीमा आमूल परिवर्तन हुने आशा गरिएको छ । सरकारबाट ठूलो रकमको कार्यक्रम पहिलो पटक परेको भन्दै स्थानीय खुशी भएका छन् । नगरपालिकाको वडा नं ८ का वडाध्यक्ष राजकुमार लामाले नास्पाती ब्लकअन्तर्गत क्षेत्र विस्तार र बगैँचा व्यवस्थापन गरी ५० हजार विरुवा उत्पादन गर्ने योजना रहेको बताए ।

सार्वजनिक सूचनाअनुसार नगरपालिकाले लालपूर्जा सङ्कलन गरेर दुई हजार रोपनीको चक्लाबन्दी गर्न प्रक्रिया थालेको छ । पहिलो चरणमा किसान भेला गरेर कार्यक्रमबारे जानकारी दिइसकिएको छ । विगतमा निर्वाहमुखी नास्पातीखेती हुँदै आएको छैमलेमा ब्लक निर्माणपछि भने व्यवसायीकरण हुने विश्वास किसानको छ ।

छैमले गाउँमा ७० देखि ८० प्रतिशत बढी किसानको नास्पाती छ । प्रतिघर कम्तीमा पाँच बोटदेखि ३०० बोट नास्पाती छन् । नास्पातीबाट किसानले वार्षिक रु पाँचदेखि रु सात सात करोड आम्दानी गर्दै आएका छन् । नास्पाती बगैँचाभित्र अदुवा, बेसार र पिँडालुखेती पनि हुन्छ ।

साउनदेखि असोजसम्म नास्पातीको मौसम हो । नास्पाती व्यापारी कुमार बलामी दक्षिणकाली भरी झण्डै १२ देखि १५ करोडको नास्पातीको कारोवार हुने बताउँछन् । एक घरले पाँच हजारदेखि रु दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने अनुमान उनको छ । यकिन विवरण भने छैन । काठमाडौँलगायत तराईका शहर र भारतमासमेत यहाँको नास्पाती खपत हुन्छ । नास्पातीखेतीका जानकार स्थानीय मीठाराम कठायत नास्पातीकै कारण दशैँको समयमा यहाँका किसानलाई अन्य क्षेत्रमा मङ्सिर लागे जस्तै हुने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

प्राविधिज्ञका अनुसार वर्षैपिच्छे हाँगा व्यवस्थापन गरे स्वादिलो नास्पाती फल्छ । राम्ररी गर्न जानिएन भने फल कम लाग्छ । यहाँका किसानलाई जति नै नास्पाती फले पनि दुई महिनाभित्रैमा बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता पनि छ, नत्र कुहिएर जान्छ । नास्पातीको खेती गर्दै आएका भक्तबहादुर वाइबा रोगव्याधि र कुहिने समस्या प्रमुख चुनौती भएको बताउँछन् ।

अहिलेको समय हाँगा व्यवस्थापनको होे । किसानले पुराना हाँगा निकालिरहेका छन् । अर्को महिना फूल फुल्छ । कठायतले हरेक नास्पातीमा घाम पर्ने गरी हाँगा व्यवस्थापन गरियो भने उत्पादन राम्रो हुने बताए ।

कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरका अनुसार यसपाली दक्षिणकाली नगरपालिका– २ मा तरकारीका लागि पनि अर्को ब्लकको काम भइरहेको छ । काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा १६ वटा पकेट क्षेत्र निर्माण हुँदै छ । पकेटमा सरकारको तर्फबाट रु १४ लाख १२ हजार र ब्लकका लागि रु ५० लाख अनुदान आउँछ । पकेटका लागि न्यूनतम २०० रोपनी र ब्लकका लागि दुई हजार रोपनी जग्गा चाहिन्छ ।

केन्द्रले ललितपुरको बागमती गाउँपालिकामा किबीका लागि एक ब्लक र अन्य विभिन्न खेतीका लागि १३ वटा पकेट क्षेत्र तथा भक्तपुरमा तरकारीका लागि एक ब्लक र १७ वटा पकेट क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस