२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसीका केही प्रावधान परिमार्जन गरी पारित हुन्छ : गृहमन्त्री थापा

अ+ अ-

सुर्खेत । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का केही प्रावधान परिमार्जन गरेर संसद्ले पारित गर्ने बताएका छन् । आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटका कार्यक्रममा उनले एमसिसी राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने बहस चलिरहेको र सभामुखको घोषणा भएपश्चात् सदनमा प्रस्तुत हुने बताए ।

एमसिसी सरकारले सदनबाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता किन भन्ने विषयमा पत्रकारले राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले अमेरिकी सिनेटले पारित गर्ने भएकाले नेपालको सदनबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । गृहमन्त्री थापाले शान्ति र स्थायित्व विना मुलुकमा विकास सम्भव नभएको बताए । उनले सरकारले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेको जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा निर्यात बढेको बताएका गृहमन्त्री थापाले अब सरकारले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र विकास निर्माणका काम पनि निर्वाध अघि बढाएको बताए । सरकारले गरेको लगानी सम्मेलन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण नेपालका लागि लाभदायक भएको उनले उल्लेख गरे । उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने काम जारी नै रहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस