काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन सरकारले अनुदान दिने बताएका छन् । मन्त्री पुनले २०७७–०७८ देखि वएक लाख वटा चुल्होमा सरकारले अनुदान दिने बताएका हुन् ।

उनले विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई सरकारले अभियानकै रुपमा अघि बढाउने बताएका छन् ।

हाल नवीकरणीय उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत १० हजार विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने कार्यक्रम तय भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट यसलाई बढाईने छ ।

‘दाउरामा खाना पकाउँदा समय पनि धेरै लाग्छ, महिला र बालबच्चाको स्वास्थ्य पनि खराब हुन्छ’, मन्त्री पुनले भने। ‘विद्युतीय चुल्हो विद्युत् खपत बढाउन मात्र होइन, स्वास्थ्य र समयसँग पनि जोडिएको छ’,

मन्त्री पुनले भने, महिलालाई चुल्होबाट बाहिर निकालेपछि मात्रै समाज अगाडि बढ्ने छ, ‘महिलाको शिक्षा, राज्य, प्रशासनिक वा सामाजिक नेतृत्व विकासका लागि विद्युतीय चुल्होले समय बचत हुन्छ।’

उनले नेपालमा गत वर्ष दुई खर्बभन्दा बढीको पट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै ग्यास मात्र ४८ अर्बको आयात भएको बताए। उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालयको ध्यान विद्युत् उत्पादनमा मात्र छैन। मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने व्यापार घाटा कम गर्नेमा पनि छ। आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।’

मुलुकमा ऊर्जा उत्पादन बढेको अवस्थामा खपत बढाउनुपर्ने भएकाले सरकारले उपभोगका आधारमा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने नीति लिने मन्त्री पुनले बताएका छन् । उनले जति बढी विद्युत् उपयोग गर्‍यो त्यति नै प्रतियुनिट बिजुली सस्तो हुने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको समेत स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘केही दिनअघि आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बैठकले नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारणका लागि सिफारिस भएको छ।’

अहिले प्रतिमहिना १० युनिट, ११ देखि २० युनिट, २१ देखि ३० युनिट, ३१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १ सय युनिट, १ सय १ देखि १ सय ५० युनिट, १ सय ५० देखि २ सय युनिट र २ सयदेखि ४ सय युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेको समूह वर्गीकरण गरी त्यसैअनुसार नयाँ शुल्क निर्धारणको भएको छ। अब यसलाई परिमार्जन गरेर १० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहक पहिचान गरेर छुट दिने उनले बताए। हाल १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक ७ लाख र ११ देखि २० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेको संख्या १७ लाख छ।