१) मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले के कस्ता कार्यलाई मानव स्वास्थ्य इलाजसमबन्धी कसूरको रुपमा लिई के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ?
– सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न तथा विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध कायम गर्न तर्जुमा गरिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले देहाय बमोजिमका कार्यलाई मानव स्वास्थ्य इलाजसम्बन्धी कसूरको रुपमा लिई देहाय बमोजिमको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ

क) इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिेले इलाज गर्न नहुने :
–गरेमा कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म र्कद वा तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, त्यसैगरी उपरोक्त विपरीत हुनेगरी चिकित्सा सेवा दिँदा, चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान गएमा कसूरदारलाई जन्म कैद हुने र अङ्गभङ्ग भएमा पन्ध्र वर्षसम्म कैद हुने,
– यसमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा नपुग्ने,

ख) बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने : 
–गरेमा देहायबमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुने,
अ) कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह,
आ) कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराए सरह,

ग) लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने :
– यस बमोजिमको कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मारेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भइकोमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने,

घ) मञ्जुरीविना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने
– उपरोक्त विपरीत परीक्षण गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना हुने, उपरोक्त बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेकोमा ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुने,

ङ) जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने
– गरेमा यस बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने,

च) औषधिमा मिसावट गर्न वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री गर्न नहुने
गरेमा यस बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुने
(अ) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मरिसकेकोमा ज्यान मारेको सरह,
(आ) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मर्न सक्नेगरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरे सरह,
(इ) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँँसम्म जरिवाना,
(ई) उपरोक्त अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना,

छ) म्याद नाघेको वा पूर्व सावधानी नलिई औषधि बिक्री वितरण गर्न नहुने
– बिक्री वितरण गरेमा यस बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना हुने,

ज) एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी बिक्री वितरण गर्न नहुने
– बिक्री वितरण गरेमा यस बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने,

झ) प्रयोगशाला परीक्षणको झुटा प्रतिवेदन दिन नहुने
– दिएमा यस बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, यस बमोजिमको प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई औषधि सिफारिस गरी सेवन गर्दा, चिरफार गर्दा वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो प्रतिवेदन दिने व्यक्ति कसूरदार मानिने र यस बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ज्यान मरिसकेको भए ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुने,

२) नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
– राजनीतिप्रति तटस्थ र निर्वाचित सरकारका योजना तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध भई त्यही सरकारले तर्जुमा गरेका नीति निप्पक्ष र कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकार सामान्यतया पाँच वर्षमा परिवर्तन भइरहने तर सरकार परिवर्तनसँगै यो परिवर्तन नहुने हुँदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यो कानुनद्वारा स्थापित प्रशासकीय संयन्त्र हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै व्यवस्थित हुनसकेको छैन । यसमा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगत लगायतका विविध समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ
– भविष्यको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने ? भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था समयानुकूल हुन नसक्नु,
– बजारमा भएका नवप्रतिभालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न नसक्नु,
– सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसारको सङ्गठन संरचना तयार हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवं सान्दर्भिक हुन नसक्नु,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकासका आधार जस्तैः सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम आदि पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणाली सरल एवं आधुनिक हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको आचरण व्यवहारमा समयानुकूल सुधार हुन नसक्नु,
– सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
– पुरस्कार र दण्ड सजाय कार्यसम्पादनमा आधारित हुन नसक्नु,
– स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

गोरखापत्र