काठमाडौँ । सरकारले कानुनी दायरामा नबस्ने स्थानीय तहको आर्थिक अनुदान कटौती गर्ने भएको छ । आर्थिक अनुशासनमा नबस्ने, लेखापरीक्षण नगराउने, नगर गाउँसभा नगर्ने तथा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनुदान रकम कटौती गरिने भएको हो । तर कानुनी दायरमा नबस्ने स्थानीय तहलाई कति अनुदान कटौती गर्ने भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कानुनसम्मत काम नगर्ने स्थानीय तहको सूची तयार गरिन लागेको हो । आर्थिक अनुदान कटौती गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँग पनि कुरा भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगले पनि यसबारेमा सहमती जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय तहलाई जनसङख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्था शीर्षकमा अनुदान रकम प्रदान गरिँदै आएको छ । सरकारले उक्त शीर्षकमा प्रदान गरेको अनुदानलाई कानुनी दायरासँगै जाड्दै कटौती गर्न सकिने आधार तयार गर्न लागेको हो ।

हाल संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई न्यूनतम १३ देखि ८० करोडसम्म सिधै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सबै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ८९ अर्ब ९५ करोड रकम समानीकरण शीर्षकमा अनुदान दिएको थियो ।