स्थानीय तहका सयौँ कर्मचारी काठमाडौँमा अलपत्र ! « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

स्थानीय तहका सयौँ कर्मचारी काठमाडौँमा अलपत्र !


२ माघ २०७६, बिहिबार


काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा सिफारिस गरेका सयौँ कर्मचारी अलपत्र परेका छन् ।

स्थानीय तहकै मागको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका चौथोदेखि छैटौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले विविध कारण देखाउँदै हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ता गरेपछि उनीहरू यता न उताको अवस्थामा पुगेका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मङ्गलवार साँझसम्म फिर्ता पठाएको भन्दै निवेदन दिनेको सङ्ख्या एक सय जना पुगेको छ ।

कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह ठप्प भयो भन्दै कर्मचारी माग्ने तर सिफारिस भएर आइसकेपछि अनेक कारण देखाउँदै हाजिरै नगराई फिर्ता गराउने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यले थप समस्या निम्त्याएको हो । जसमा स्थानीय तहको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी छ भने समयमै सही निर्णय र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि केही कमजोरी रहेको छ ।

‘लोक सेवा पास गरेर आइयो, अहिले जिम्मेवारी नै नपाएर दिनभरि घाम ताप्नुपर्दा नमज्जा लागि रहेको छ’ बागलुङ नगरपालिकामा लेखा समूहबाट एक नम्बरमा अधिकृत छैटौँमा सिफारिस भएका शिवराज रेग्मीले भने, ‘समायोजनबाट कर्मचारी आई सक्यो, दरबन्दी छैन भनेर हाजिर गराएनन्’

रेग्मी मात्रै होइनन् उनीजस्तै सयौँ कर्मचारी यति बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राङ्गणमा हल्लिएर दिन कटाई रहेका छन् ।

देशभरिबाट फिर्ता पठाएका स्थानीय तहका कर्मचारी यति बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

हाजिर नगराएको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका कर्मचारीबारे मन्त्रालयमा जानकारी आएको र आवश्यक पहल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता भूपाल बरारले बताए ।
‘स्थानीय तहले विभिन्न कारणले काम गराउन नसक्ने भन्दै कर्मचारी फिर्ता पठाएको जानकारी आएको छ’, प्रवक्ता बरारले भने ‘मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको छ ।’

यसरी गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन

मन्त्रालयमा हाजिर नगराएको भन्दै निवेदन दर्ता गराउनेका सङ्ख्या दिनप्रतिदिन थपिँदै गएपछि मन्त्रालय उचित निर्णयको खोजीमा छ । स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाएका के गर्ने ? भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले पनि मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय गर्न कठिन भएको हो ।

तर स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै भएकोले यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै रहन्छ । मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी तत्काललाई समस्या समाधान गर्ने र यसपछि पनि देखिन सक्ने समस्याहरूलाई समेत मध्यनजर गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई समाधान गर्नेबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन ।

यसरी व्यवस्थापन गर्दा मन्त्रालयसँग तीन वटा विकल्प रहन्छन् । पहिलो विकल्प भनेको जो जहाँ समायोजन भएका छन् त्यही हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउने, दोस्रो छेउछाउमा खालि रहेका ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने र तेस्रो यसरी पनि व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा देशभरिमा जहाँ जहाँ खाली छ, त्यहाँ पठाउने नै अहिलेको समस्या समाधानको विकल्प हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस