करिब नौ महिनादेखि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यति बेला विरबलको खिचडी जस्तै बन्न पुगेको छ । लामो समय भइसक्दा पनि विधेयकले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशलगायतमा कानुनी वाधा उत्पन्न परिरहेको छ । जसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मात्र होइन कर्मचारीतन्त्रलाई अन्यौलतातर्फ लगेको छ ।
एकातिर ऐन बन्न ढिलाइ हुनु र अर्कोतर्फ कर्मचारीको वृति वृतिविकासमा असर पर्ने खालका प्रावधानहरू प्रस्तावित ऐनमा राखिन खोज्नुले कर्मचारी वृतमा असन्तुष्टि जन्मेको छ । त्यसबारे कर्मचारीले खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा उठाइएको आधा दर्जन बढी विषयको अझै टुङ्गो लागेको छैन । त्यसमध्ये पदपूर्ति तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारीको मुख्य चासो रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई सङ्घीय स्वरूपबमोजिम रूपान्तरण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । समग्र सरकारी सेवाको मियोको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवालाई प्रतिस्पर्धी, जनमुखी, उत्तरदायी, उत्प्रेरित र सेवामूलक बनाउन प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निम्न विषयहरू समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
पदपूर्ति तथा बढुवा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल निजामती सेवा ऐन २०४९ मा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उप-सचिव) तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) मा ७० प्रतिशत बढुवा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता र १० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिता रहने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थामा हाल प्रस्तावित विधेयकमा शाखा अधिकृतमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा, उप-सचिव तथा सह सचिवमा १० प्रतिशत खुला, ७० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार सङ्घीय निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पदमा प्रवेश गरेको कर्मचारीको वृत्ति प्रणाली सहसचिवमा अन्त्य हुने देखिन्छ । हाल शाखा अधिकृतको सेवा प्रवेशको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको, बढुवाको लागि सामान्यतया १२ वर्ष लाग्ने र शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेको कर्मचारी ५२ वर्षको उमेरमा मात्र सहसचिवको पदमा बढुवा हुने भएकोले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर बिना सो व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी(सचिव) बन्ने सम्भावना रहँदैन ।
अन्तर तह तथा खुला प्रणालीबाट उप सचिव तथा सहसचिवमा सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारी औसतमा ४० वर्षभित्र सेवा प्रवेश गर्ने र निजहरू बाहेक अन्य कर्मचारीहरू सचिव पदमा बढुवा हुने सम्भावना रहँदैन । यसले निजामती प्रणालीमा पदसोपान र चेन अफ कमान्ड कमजोर भई समग्र कार्यसम्पादन स्तर खस्कने देखिन्छ ।
बजारमा रहेका प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूका लागि निजामती सेवाको सेवा सुविधा बजार मूल्य भन्दा अत्यन्तै न्यून हुने, सेवाको अवधि कम हुने, र निवृत्तिभरणको सुविधा समेत नपाउने अवस्थाले खुला प्रणालीको व्यवस्थाप्रति बाह्य बजारका प्रतिभावान् उम्मेदवारहरू आकर्षित हुने देखिन्न ।
प्रस्तावित प्रावधानले संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको समानताको हकबाट वञ्चित गर्ने (सङ्घीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने) देखिन्छ । यसै गरी वृत्ति प्रणाली सुनिश्चित नहुने भएकोले सङ्घीय निजामती सेवा प्रवेशमा आकर्षण घट्ने निश्चित छ । सेवाभित्रका योग्य प्रतिभावान् कर्मचारीहरूलाई टिकाइ राख्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।
नीतिगत अस्थिरता भई निश्चित समूहले मात्र फाइदा पाउने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल न्यून हुँदा कार्यसम्पादन स्तर घट्नेछ ।
नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय शैली सङ्गठनमा भित्र्याउन कठिन हुने मात्र होइन कार्यरत कर्मचारी र नयाँ भित्रिने कर्मचारीबिच सौहार्दता न्यून भई सङ्गठनको समग्र कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनसक्नेतर्फ बिचार पु¥याउनै पर्छ । संस्थागत स्मरण भएका कर्मचारीहरू नीति निर्माणको तहमा पुग्न नसक्दा नीति निर्माणमा परिपक्वता कम हुन्छ ।
त्यसैले प्रस्तावित विधेयकका कतिपय विषयउपर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको अवस्थामा केही विकल्पका बारेमा सोच्न जरुरी छ ।
सेवाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पुग्न सक्ने अवसर प्रदान गर्न उप सचिव तथा सहसचिवमा पाँच प्रतिशत खुला, पाँच प्रतिशत अन्तर तह र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता कायम गर्ने विकल्पले कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई कम गर्न सक्छ । यसै गरी हाल परीक्षाको तयारीका लागि कतिपय कर्मचारीहरू लामो बिदामा बस्दा कार्यालयको काम प्रभावित हुने गरेको समस्या समाधान गर्न विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
पाठ्यक्रममा सुधार गर्ने, परीक्षाको समय साउन, भदौ महिनामा तोक्ने, परीक्षाको अवधि न्यूनतम कायम गर्ने, परीक्षा केन्द्रहरूको विकेन्द्रीकरण गर्ने, आइसीटीको प्रयोग गर्ने, तथा सेवाभित्र र बाहिरका उम्मेदवारलाई फरक फरक परीक्षा प्रणाली लागू गर्नु राम्रो विकल्प हुनसक्छ । यसबाहेक शाखा अधिकृत(अप्राविधिक पद)को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम गर्नुपर्छ ।
सेवाभित्रका कर्मचारीहरू माथिल्लो पदमा खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी सेवाभित्रका कर्मचारीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेर हद नलाग्ने र सेवाको निरन्तरता रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीले कर्मचारीलाई अध्ययनशील, नवीन प्रविधि र अवधारणाहरूको अवलम्बन एवं प्रयोग गरी सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सहयोग गर्छ । यसले नकारात्मक व्यवहार नियन्त्रण गर्दै सदाचारी एवं नैतिकवान् बनाउन टेवा दिने र सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा विश्लेषणलाई प्रभावकारी एवं लागत प्रभावी बनाउन नेतृत्वलाई सहयोग पुर्याउने भएकोले आन्तरिक प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिनु प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ ।
प्रस्तावित बढुवा प्रणालीमा पनि असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिएर सुधार गर्दा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । जसअनुरुप शाखा अधिकृत स्तरमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत कार्यक्षमता र अनुभव, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हुनुपर्छ । उप सचिव स्तरमा ९० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन, पाँच प्रतिशत खुला र पाँच प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
सहसचिव स्तरमा शत प्रतिशत (१०० प्रतिशत) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गर्ने र यसरी पदपूर्ति गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाइनुपर्छ ।
सङ्गठन र कर्मचारीहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तोकी सोको आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ । कार्य सम्पादन सूचकको आधारमा निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने र सुपरिवेक्षकलाई थप अधिकार दिई निरन्तर कार्य सम्पादन स्तर न्यून रहेका कर्मचारीहरूलाई निजले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राख्नु उपयुतm हुन्छ । कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई सङ्गठनको समग्र कार्य सम्पादन स्तरसँग आबद्ध गर्नुका साथै आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम र परीक्षा विधिमा सुधार गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्कलाई समेत प्रतिस्पर्धाको अंश कायम गरिनुपर्छ ।
बढुवा प्रणालीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउन जोड दिनुपर्छ । कर्मचारीहरूलाई गैर मौद्रिक प्रोत्साहन (बिमा, शैक्षिक वृत्ति, सन्तति वृत्ति, पूर्ण स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, आवास सुविधा आदि) वृद्धि गरी सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध बनाउने र मनोबल उच्च राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर निश्चित अवधि काम नगरे सम्म प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा र बढुवामा उम्मेदवार हुन नपाउने,बढुवाको लागि स्थानीय तहका अतिरिक्त अन्य निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई उम्मेदवारको रूपमा योग्य हुने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । भौगोलिक क्षेत्रको कार्य अनुभवलाई हेर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी बढुवाको लागि योग्य हुने तर हुम्ला जिल्ला हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी योग्य नहुने व्यवस्था न्यायोचित देखिँदैन ।
समावेशीकरणलाई अधिकृत स्तरको प्रवेश विन्दुमा मात्रै राख्ने र निजामती सेवामा आरक्षणको प्रतिशत साबिककै कायम राखिनुपर्छ । सङ्घीय निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजानु आजको आवश्यकता भएकाले त्यसतर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
