सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन, समस्या र सुधार « प्रशासन
Logo १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार
   

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन, समस्या र सुधार


१५ पुस २०७६, मंगलबार


भाग- एक
समस्याको पहिचान

१.१ विषय प्रवेश
नागरिकलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले वितरण गर्नका लागि सरकारद्वारा स्थापित स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएको संस्था नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । नेपालमा हाल ३९ वटा क्रियाशील सार्वजनिक संस्थान मध्ये सरकारले लगानी गरेका २६ वटा संस्थान मात्रै सामान्य नाफामा रहेका छन् (०७६/७७)। कूल राजस्वमा करिब १.५९ प्रतिशत योगदान गर्ने सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा पुरानो प्रविधि प्रयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण र नव प्रवर्तकको अभावले समस्यामा झेलिएका र सुधारको आवश्यकता भइसकेको छ ।

१.२ मूल समस्याको पहिचान
“सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी क्षमता सहित देशको अर्थतन्त्र बढाउने क्षेत्रमा उपयोग गर्न नसकिएको ”

१.३ समस्याको कारण
उल्लिखित मूल समस्या सिर्जना हुनुमा देहायका कारणहरू जिम्मेवार छन् ।
• सार्वजनिक संस्थानको छाता ऐनको अभाव हुनु,
• संस्थान बोर्डको क्रियाशीलतामा कमी
• प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि Market Intervention Policy को अभाव हुनु
• नयाँ प्रविधिमैत्रि व्यवस्थापन र कार्य प्रणाली नहुनु
• ट्रेड युनियनको Code of Conduct नहुनु
• संस्थान सञ्चालक समिति पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखको लागि नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु
• कार्यकारी प्रमुखलाई व्यवस्थापकीय कार्यमा स्वायत्त अधिकार नहुनु
• प्रत्येक संस्थानको सञ्चालनका लागि अलग-अलग कानुन हुनु
• समयानुकूल कर्मचारीको सीप क्षमता विकास गर्न नसकिनु
• कार्यकारी प्रमुखको स्पष्ट उत्तरदायित्व किटान गर्न नसकिनु
• संस्थानको समन्वय र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु
• प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन नहुनु

१.४ समस्याबाट परेको प्रभाव
उल्लिखित समस्याबाट देहायको प्रभाव परेको देखिन्छ ।
• अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्न सकेन ।
• जनतालाई सहजरूपमा बस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन सकेन ।
• आम जनताको संस्थानप्रति विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ ।

भाग- दुई
मौजुदा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम

उल्लिखित समस्या सम्बोधनका लागि निम्न सरकारी नीति तथा कार्यक्रम विद्यमान छन् ।

२.४ अन्तर विश्लेषण
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था हुँदा समेत संस्थानका नीतिगत, व्यवस्थापकीय, रणनीतिगत, संस्थागत र कार्यगत समस्याका कारण सुधारले अपेक्षित गति लिन नसकेको र समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ ।

भाग- तीन
समस्या समाधानको लागि सुझावहरू

निम्न सुझावहरूको कार्यान्वयन गरेमा समस्याको उचित समाधान हुने देखिन्छ ।
३.१ नीतिगत रणनीतिक सुधार
• सार्वजनिक संस्थान ऐन यथाशीघ्र तर्जुमा गर्ने
• संस्थान समन्वय बोर्डलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी क्रियाशील बनाउने
• संस्थानका नियुक्त हुने पदाधिकारी तथा कार्यकारीको लागि वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गर्ने
• संस्थानको बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि Micro economic policy reform गर्ने
• Cooperation reform strategy paper तयार गर्ने ।

३.२ व्यवस्थापकीय सुधार
क) संस्थानको क्षमता विकास र सुदृढीकरण
• कर्मचारीको सीप र क्षमता विकासका लागि योजना तयार गर्ने
• पुराना कर्मचारीलाई VRS/CRS को माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने
• National PE. Capacity Building Centre को स्थापना विकास गर्ने

ख) समन्वय र नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार
• ट्रेड युनियनको Code of conduct निर्माण र लागु गर्ने
• संस्थानमा कार्यरत सबै कर्मचारीको कार्य विवरण लागु गर्ने
• कार्यकारी प्रमुखलार्इ निश्चित लक्ष्य किटान सहितको Performance Contract गर्ने
• कार्यकारी प्रमुखको ३।३ महिनामा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने
• संस्थान समन्वय बोर्ड मार्फत कार्यान्वयन हुने गरी सबै संस्थानको प्रतिनिधित्व हुने गरी Internal Coordination Mechanism तयार गर्ने

३.३ कार्यपद्वति तथा कार्य प्रणालीमा सुधार
• संस्थानको लेखापरिक्षण पद्वतिलाई International Standard बनाउने
• Ethical reform framework बनाइ तत्काल लागु गर्ने
• संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीका लागि PBIS लागु गर्ने
• सरकारले नै सबै संस्थानहरू समेटिने गरी संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (PEMIS) निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने
• संस्थान कार्यकारी प्रमुखको उत्तरदायित्व स्पष्ट किटान गर्ने
• संस्थान सञ्चालक बोर्डको क्षमता विकास गर्ने
• घाटामा गएका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने

३.४ पर्यावरणीय समर्थन लिने
• संस्थानहरूका हरेक क्रियाकलापहरू बारेमा ३।३ महिनामा Public Disclosure गर्ने
• नागरिक गुनासो सुन्ने संयन्त्रको स्थापना गर्ने । जस्तो Toll Free
• Public Satisfaction Audit नियमित रूपमा गर्ने
• Public Hearing, Public Report Card को अभ्यासलाई व्यवहारिक रूपमा ल्याउने ।

भाग- चार
सुझाव कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कनको ठोस तरिका

४.१ सुझाव कार्यान्वयनको ठोस तरिका
• सूझावहरुलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्ने
• रूपान्तरित क्रियाकलापहरूलाई प्राथमिकिकरण गर्ने, कार्यक्रम बनाउने
• जिम्मेवार निकाय, सहयोगी निकाय तोक्ने
• कार्यान्वयन निकायको सङ्गठन संरचना, स्रोत साधन र जनशक्ति प्रणाली जस्ता पूर्वाधार तयार गर्ने
• Alternative Back of Plan तयार गर्ने
४.२ अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने ठोस तरिका
• M&E को वस्तुनिष्ठ सूचक र संयन्त्र तयार गर्ने
• अनुगमनको दिगोपनाको लागि गुणस्तर र समय निर्धारण गर्ने
• मूल्याङ्कनको प्रभाव र परिणाम जोखिम विश्लेषण गर्ने
• Third Party Evaluation गर्ने ।
४.३ सुझाव कार्यान्वयनको कार्य योजना :-
उल्लिखित सूझावहरुलाई देहायको सुधार सहितको कार्य योजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

नमुना कार्ययोजना- २०७६

५. निष्कर्ष
सार्वजनिक हित कल्याण गर्दै आम तल्लो वर्ग जनताका दैनन्दिय आवश्यकतालाई नजिकबाट हेरी उनीहरूले उपभोग गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवाको उपलब्धता गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । नेपालको संविधानमा समाजवादमा आधारित राज्यको अर्थ संरचना प्रणालीको महसुस गरिएको छ । यद्यपि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यगत अस्पष्टता र अदूरदर्शिताका कारण नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक प्रशासनिक प्रणालीको Ready to willingness सहित संस्थानमा रहेका विद्यमान समस्याका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र सुधारका विभिन्न विधिहरू मार्फत नयाँ तवरले संस्थानको व्यवस्थापन गरेमा पक्कै पनि समस्याहरू समाधान भई सुधार हुने र देशले समृद्धिको काँचुली फेर्ने कुरामा पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस