काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी अन्तरदेशीय अपराधविरुद्धका महासन्धिको उपलेख अनुमोदन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त महासन्धिको उपलेख अनुमोदनमा जोड दिइएको हो ।

महासन्धिका विषयमा छलफल गर्न आज महिला, कानून र विकास मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मानव बेचबिखन आधुनिक युगको दासता भएकाले यसमा संलग्न हुनेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन महासन्धिको तीन परिपूरक उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने बताए ।

‘हलिया, कमैया र कम्लरी प्रथा मुक्त भएको घोषणा गरिए पनि त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ, योसँगै मानव ओसारपसार बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई देशभित्रमात्र नभई बाहिर पुगे पनि कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन उपलेख अनुमोदन गरिनु आवश्यक छ’, उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल प्रहरीमा यस्ता ५४६ उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको उपाध्यक्ष दाहालले सुनाए । मानव बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई २० वर्ष कैद र रु ५ लाख जरिवानाको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि दोषी उम्कने गरेकाले समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले महासन्धिको उपलेखलाई अनुमोदन गरेर समस्याको समाधान नहुने भएकाले नियमित पछ्याउँदै कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण विषय रहेको बताए । सांसद अनिता देवकोटाले मानव बेचबिखनबाट महिला र बालबालिका बढी पीडित हुने गरेकाले दोषीलाई कारवाहीका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

सांसद विन्दादेवी रानाले बालबालिका अभिभावकबाटै बेचिने गरेको, श्रीमान्बाट श्रीमती बेचिने, प्रेमको नाटक गरेर महिलाको बेचबिखन हुने घटना समाजमा बढ्न थालेकाले सचेत हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बलराम बाँस्कोटाले हतारमा कानून पारित गरेर फुर्सदमा पछुताउनु नहुने भएकाले पारित गर्नुअघि नै पर्याप्त मात्रामा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरु ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, प्रमिला यादव र चक्रप्रसाद स्नेहीले महासन्धिको उपलेख जतिसक्दो छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने विचार राखेका थिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले महासन्धिको उपलेख गत भदौ २५ गते सभामा दर्ता भएको जानकारी दिए । अनुमोदनका लागि दर्ता भएको एक सातापछि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले कार्यक्रममा सुनाए।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्थानीयकरण गर्न महासन्धिको उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए । सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको महासन्धि राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सोही वर्षको नोभेम्बर १५ मा पारित गरेको थियो ।

महासन्धिलाई सन् २००० को डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मोमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो । महासन्धि सन् २००३ डिसेम्बर २५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । यो महासन्धिलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले राष्ट्रसंघमा आबद्ध १९३ देशमध्ये १७३ ले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिए ।

दक्षिण एशियाका नेपालबाहेक सबै देशले महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । महासन्धिलाई नेपालले सन् २००२ डिसेम्बर १२ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०११ डिसेम्बर २३ मा नेपालले महासन्धि अनुमोदन गरेको हो ।

महासन्धिका तीन उपलेखमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने, सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख अनुमोदन हुनुपर्ने राय सांसदहरुले दिएका थिए ।रासस