दमौली । गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले शिक्षालाई सीपसँग जोड्न आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय तथा निजी आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एनप्याब्सन) गण्डकी प्रदेशले शनिबार तनहुँको दमौलीमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय प्रथम भेलामा उनले शिक्षालाई व्यवहार र सीपसँग जोड्न नसकिए कुनै अर्थ नरहने बताए ।

निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने धेरै विद्यार्थी विदेशिने क्रम रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले स्वदेशमै बसेर परिश्रम गर्न सक्ने खालको शिक्षा अहिले देशका लागि आवश्यक रहेको बताए । गण्डकी प्रदेशभित्र आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारले पाठ्यक्रम निर्माणको तयारी गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

‘शिक्षालाई सीप र व्यवहारसँग जोड्न सरकारले माध्यमिक तहको लागि ऐच्छिक पाठ्यक्रम बनाउन पहल थालेको छ’, मन्त्री पुनले भने । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशका छ ठाउँमा नमूना आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिने बताए । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन सके सबै नेपाली सुखी हुने बताए । उनले भने, ‘राज्यको बाध्यताका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउन सकिएको छैन ।’ शिक्षानीति बनाउन सबै क्षेत्रको सहभागिता गराइने बताउँदै मन्त्री पुनले व्यवहारमा लागू गर्न सकिने खालको नीति बनाइने बताए ।

कार्यक्रममा एनप्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले शिक्षाको अधिकार बाँडफाँटको विषयमा सबै तहका सरकारबीच अन्योल रहेकाले शिक्षा क्षेत्रमा असर परिरहेको बताए । शिक्षा नीति बनाउँदा सङ्घीय सरकारले एनप्याब्सनसँग सहकार्य नगरेको भन्दै उनले एनप्याब्सनलाई बाहिर राखेर बनाइएको शिक्षा ऐन व्यवहारमा लागू हुन गाह्रो पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा एनप्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश संयोजक यम खड्का, केन्द्रीय उपाध्यक्ष कैलाश कार्की, प्रबोधकुमार रिजाल, सुबोधकुमारी डाँगी, महासचिव सुवास न्यौपानेलगायतले सबै सरकारको चेपुवामा अहिले शिक्षा क्षेत्र परेको बताए । भेलामा तनहुँ, कास्की, नवलपुर, बागलुङ र लमजुङका १५० भन्दा बढी विद्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

तनहुँ घोषणापत्र जारी
एनप्याब्सन गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रथम भेलाले तनहुँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । शनिबार तनहुँको दमौलीमा सम्पन्न एनप्याब्सनको भेलाले चार बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । घोषणापत्रमा शिक्षा ऐन, २०७६ मा यस अगाडि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मात्रै दिइँदै आएको छात्रवृत्ति सुविधा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश भएको प्रति नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट तलब सुविधा लिने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा शिक्षकका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान भएको ठहर गर्दै सरकारप्रति आभार प्रकट गरिएको छ । सरकारद्वारा लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष सकारात्मक कदम भए पनि यसमा रहेका कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा केही अस्पष्टता र जटिलता देखिएकाले उक्त कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट समेत योगदान रहनेगरी केही संशोधनको व्यवस्थापश्चात मात्रै यसतर्फ प्रवेश गर्न सकिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै कक्षा १ देखि १२ सम्मको शैक्षिकसत्र पनि सरकारबाट एकै समयमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।