सु्र्खेत । कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले लोकतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

सञ्चार क्लबले आज सुर्खेतमा आयोजना गरेको ‘संघीयतामा कर्णालीका मिडिया’ विषयक अन्तरसंवादमा उनले सरकारका गतिविधि सञ्चारमाध्यमले नै जनतासमक्ष पुर्‍याउने हुँदा प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको नजिक रहेर काम गरिरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले पत्रकारिता अध्ययन छात्रवृत्ति र बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले प्रदेश प्रसारण ऐन निर्माण गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘करोडौँको विज्ञापन शुल्क प्रदेश बाहिर गइरहेको अवस्था छ, सरकार लोककल्याणकारी विज्ञापन अवधारणा ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।’ मिडियाको खबरदारीले सरकारलाई गल्ती सच्याउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ थियो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन नेपाली मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका भएकाले संघीयतालाई बलियो बनाउने दायित्व पनि मिडियाको हुने धारणा राखे । उनले संघीयता संस्थागत नहुँदै कतिपय मिडियाले अपवाह फैलाइरहेकामा गुनासो गरे ।

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री भण्डारीले सुर्खेतका बाढीपहिरो विस्थापितलाई आगामी दशैँसम्म पुनस्र्थापित गर्ने बताए । उनका अनुसार ६१४ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापतको रु एक लाख ५० हजार दिइएको छ ।

त्यस्तै जग्गा नभएकालाई रु ५ लाख दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । अन्तरसंवादमा पत्रकार महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले स्रोत, दक्ष जनशक्ति, बजारीकरण र दिगोपन कर्णालीका मिडियाको मुख्य चुनौती रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले संविधानको मर्मअनुरुप आफूलाई संघीयतामा रुपान्तरण गर्ने पहिलो संस्था पत्रकार महासंघ भएको दाबी गरे । केन्द्रीय सदस्य सेजुवालले सुर्खेतमा फस्टाएको पत्रकारिता संघीयताको प्रतिफल भएको टिप्पणी गरे ।

सञ्चारमाध्यममा लगानी, दिगोपन र सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका बारेमा सरकार पनि जिम्मेवार र सहयोगी बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आमसञ्चार विभागका उपप्राध्यापक भानु अधिकारीले हुलाकी र कार्यक्रममुखीको साटो खोज अनुसन्धानमा आधारित पत्रकारिताको विकास हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।