२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल विशेष सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमा ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उल्लेख छ । प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विधेयकबाट नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भङ्ग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने भन्दै संविधान प्रतिकूल ऐन बनाउने कार्य कांग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रस्तुत भएको विधेयक संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको प्रतिकूल भएको टिप्पणी गर्दै विधेयकलाई तत्काल फिर्ता गर्न कांग्रेस संसदीय दलले माग गरेको छ । साथै संविधानको प्रतिकूल र नागरिकका स्वतन्त्रता हित विपरीत हुने खालका विधेयक प्रस्तुत नगर्न सरकारलाई कांग्रेसले सचेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस