१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आसै आसमा बित्यो ५ वर्ष, कार्यालय छ कर्मचारी छैनन्

अ+ अ-

डोटी । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटी स्थापना भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी अभावका कारण पूर्ण रुपमा सेवा सुचारु हुन सकेको छैन।

डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लाका सेवा ग्राहीलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज होस भन्ने हेतुले स्थापना भएको कार्यालयमा हाल दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पदपुर्ति हुन नहुदाँ सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो ।

कार्यालय प्रमुख नै छैनन् :

आठौं तहको कार्यालय प्रमुख रहने दरबन्दीको संरचना अनुसार साउन देखि कार्यालय प्रमुख नै छैनन् हाल सहायक छैटौंले निमिक्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् ।

संरचना अनुसार आठौं तहको कार्यालय प्रमुख, छैटौं तहअधिकृत एक, पाँचौं तह एक, चौथो एक, मेकानिकल सुपरभाईजर र कार्यालय सहयोगी दुई गरी जम्मा ७ जनाको दरवन्दी रहेको उक्त कार्यालयमा हाल छैटौं तहअधिकृत एक, सहायकपाँचौ एक, चौथो एक र कार्यालय सहयोगी एक जनामात्रै कर्मचारी रहको निमिक्त कार्यालय प्रमुख चेतराज भट्टले बताए ।

उनले भने ‘ हामीसँग अरु कर्मचारी त ठिकै छ जो आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारी नै छैन् ’ कार्यालयले प्रदान गर्न सम्पूर्ण सेवाहरु दिनको लागि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पनि कम हुने दरबन्दी थप गर्नुपर्ने समेत बताए ।

सेवा लिन कैलाली धाउनुपर्ने :

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीमा स्थापना भएको ५ वर्ष बित्दा पनि यातायात व्यवसायीहरुले सेवा लिन कैलाली धाउनु पर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ । कार्यालयले सवारी दर्ता नविकरण, नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी र नविकरण गर्ने, बाटो इजाजतपत्र जारी र नविकरण गर्ने, यातायात सेवापञ्जीकृत, सवारी जाँचपास, सेती यातायातबाट जारी भएका चालक अनुमतिपत्र नविकरण, पट्के बाटो इजाजत, सवारी अनुगमन लगायत कार्यहरु गर्नका लागि स्थापना भएको भएपनी हाल कार्यालयले चालक अनुमति पत्र नविकरण, बाटो ईजाजत नविकरण, पट्के बाटो ईजाजत,पञ्जीकरणका काममात्रै गरिरहेका कारण अन्य सेवा दिन कैलाली जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय संग सम्बधी घेरै सेवा लिन कैलाली जानुपर्ने बाध्यता रहदाँ कार्यालय स्थापना भएकोमा कुनै सुबिधा नभएको यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु बताउछन् ।

ट्रायल सेन्टर पनि अधुरै :

सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि लिईने सीप परीक्षण गर्न निर्माण गर्न लागिएको ट्रायल सेन्टर पनि हाल सम्म अधुरै रहेको छ । गएको जेठ मसान्त सम्म निर्माण भईसक्ने र असार देखि सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने भन्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुन लागेको उक्त ट्रायल सेन्टर तोकिएको समय भन्दा ६ महिना बिति सक्दा पनि निर्माण कार्य पुरा भएको छैन ।

कूल २७ लाख ८१ हजार, घेरवारको पाँच लाख र कन्ट्रोल रुपका लागि पाँच लाख गरी जम्मा ३७ लाख ८१ हजारको लागतमा डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ राजपुरमा निर्माण हुनलागेको उक्त सेण्टरको गत चैत्र १७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायतमन्त्री पठान सिं बोहराले शिलान्यास गरेका थिए ।

‘यो सेण्टर निर्माण भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) लिन सहज हुनेछ ‘ उदघाटनका क्रममा मन्तव्य राख्दै मन्त्री बोहराले ट्रायल सेन्टर तोकिएकै समयमा सञ्चालनमा आउने दावीगदै भनेका थिए । तर तोकिएको समयभन्दा ६ महिना बिलम्व हुँदा पनि कहिले बन्ने भन्ने कुनै सुरसार छैन । निर्माता कम्पनी डालिमा निर्माण सेवासंग असार मसान्त सम्मका लागि मात्रै ठेक्का भएको थियो । सेन्टर मात्रै निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि रनिङ्गबिलमा हालसम्म २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिईसकेको निर्माण सेवाले हाल सम्म म्याद थप समेत गरेको छैन ।

म्याद थपको प्रक्रियामा रहेको यातायत व्यवस्था कार्यालय डोटीका प्रमुख चेतराज भट्ट बताउँछन् । ट्रायल सेन्टर कहिले सम्म सञ्चालनमा आउँछ भन्ने बिषयमा कार्यालय प्रमुख भट्ट पनि बताउन सक्ने अवस्थामा छैन । दिपायल सिलगढी नगर विकास समितिको जमिनमा यातायात व्यवस्था सेवाकार्यालय डोटीले सो सेन्टर निर्माण गर्न लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस