काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रदेश नं। २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा मिसायर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश नं। २ सरकार सर्वोच्चमा गएको थियो ।

२०३५ सालमा स्थापना भई वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको उक्त वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।