कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमकाडौं । सरकारले सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३६८ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुग्न सकेको छैन ।
देशभरका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय पूर्वाधार विभागले गरेको अध्ययनमा यी स्थानमा कुनै पनि खालको सडक नभएको पाइएको हो । सडक पुग्न बाँकीमध्ये अधिकांश गाउँपालिका रहेको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र श्रेष्ठले बताए।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ । सडक सञ्जाल नपुगेका पालिकामा सडक पुर्याइने र माटो वा ग्राभेल सडक रहेका पालिका केन्द्रमा कालोपत्र सडक पुर्याइने गरी विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्यवमा अवधारणापत्र बनाइएको हो ।
उनले भने, ‘आगामी चार वर्षमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्ममा कालोपत्र सडक पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ ।’ देशभरका सबै पालिकामा कालोपत्र सडक निर्माणका लागि झण्डै रु डेड खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनका अनुसार देशभरका सबै पालिकाको केन्द्रमा पुग्ने ४ हजार २०० किमी सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिएको विभागले जनाएको छ ।
निर्माण गर्न लागिएको सडकमा सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका सडक भएको उनले बताए । सडक निर्माणपछि त्यसको मर्मत र सुधारको काम सम्बन्धित सरकारको नै हुने उनले बताए । उनले भने’हामीले सडकको कालोपत्र गरेर एकरुपता ल्याउन मात्रै लागिएको हो ।’
सडक निर्माण कसरी गर्ने भनी विभागले सबै प्रदेश सरकारसँग छलफल पनि गरिरहेको छ । छलफलका क्रममा प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । प्रदेश नं. २ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यहाँको सरकारसँग छलफल भएको थियो । अवधारणामा छलफल हुन बाँकी प्रदेशमा पनि त्यहाँका सरकारसँग छलफल अघि बढाउने उनले बताए ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको छलफलसँगै विभागले सडक निर्माणका लागि कार्यविधि अघि बढाइरहेको छ । कार्यविधि कानून मन्त्रालयमा पुगेको उनले बताए ।
कार्यविधिमा कसको जिम्मेवारी कति हुने र कसरी सडक सम्पन्न गर्ने भनी उल्लेख छ । पुरानो संरचनाअनुसार जिल्लाजिल्लामा विभागअन्तर्गतको जिल्ला प्राविधिकको कार्यालय थिए । ती कार्यालय नभएको अवस्थामा को मार्फत काम गर्ने, कुनै पनि सडकमा नेतृत्व कसको हुनेलगायतका विषय छलफलका क्रममा उठेको उनले बताए । उनले भने, ‘छलफलमा आएका सुझाव पनि समावेश हुनेछ ।’
विभागले सडकको सम्पूर्ण लागतमध्ये ६० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीय सरकारको हुने प्रस्ताव गरेको छ । सडक निर्माणमा ठूलो लगानी चाहिने हुँदा वैदेशिक सहयोगका लागिसमेत पहल हुनसक्ने उनको भनाइ छ । दातृ निकायमध्ये एशियाली विकास बैंक (एडिबी} सकारात्मक देखिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
संविधानअनुसार दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनसक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग मात्रै छ । कार्यविधि स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै निर्णय गर्ने गरी दातृ निकायसँग छलफल गर्न नसकिएको उनले भनाइ छ । उनले भने,’कार्यविधि स्वीकृत भएपछि हामी त्यसैलाई आधार बनाएर सहयोग खोज्न सक्नेछौँ ।’
ठूलो क्षेत्रफलमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा सबै सडकमा एकरुपता ल्याउनका लागि सडक निर्माणको योजना संघीय सरकारले बनाएको हो । स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत नहुने र प्रदेश सरकार पनि नयाँ भएकाले पनि नेपाल सरकार अघि बढेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । दातृ निकाय पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विश्वस्त हुन नसक्ने हुँदा संघीय सरकारले नै योजना बनाएको हो ।
विभागले विगतमा जिल्ला विकास समितिमार्फत ग्रामीण सडक, खानेपानी, पुललगायतका संरचना निर्माण गर्दै आएको थियो ।
