२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२० सह-सचिवको दरबन्दी थप

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले २० सह-सचिवको दरबन्दी थप गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै सरकारले दरबन्दी थप गर्ने भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मङ्सिर ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सह-सचिवको दरबन्दी थपिन लागेको हो ।

सम्बन्धित समाचार:  गृहमा १९ सहसचिवसहित १४० जनाको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव

प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब १९ पहाडी जिल्लामा सह–सचिवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व गर्नेछन् । सह–सचिव तहका कर्मचारी सिडिओ रहने जिल्ला पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, दोलखा, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, डोल्पा, बैतडी, जुम्ला, दैलेख, अछाम र डडेल्धुरा छन् । हाल ती जिल्लाहरुमा उप-सचिबले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।

यस अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व ४२ जिल्लामा सह–सचिव र ३५ जिल्लामा उप–सचिवले गर्दै आएका छन् ।

गृहका अनुसार दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लागि सह–सचिव खटाउने प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

सहसचिव खटाइने जिल्लामा प्रहरीको नेतृत्वको लागि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) खटाइने गृह स्रोतले जनाएको छ । तर एसपीको लागि पनि दरबन्दी थप गर्ने तयारी रहेको छ । हालका लागि भने रहेकै जनशक्तिबाट एसपी खटाइनेछन् ।

हाल ४० जिल्लामा एसपी, ३५ जिल्लामा प्रहरी नायव उपरीक्षक र दुई जिल्लामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खटाइँदै आएको छ । नयाँ तयारी १६ जिल्लामा मात्रै प्रहरी नायव उपरीक्षक खटाइने छन् ।

नेपाल प्रहरीमा यस अघि तीन हजार पाँच सय १६ दरबन्दी थप भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस