२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोही पनि भूमिहीन र सुकुम्बासी हुनुपर्दैन : मन्त्री अर्याल

अ+ अ-

कास्की । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले देशमा अब कोही पनि भूमिहीन बन्नु नपर्ने बताएकी छन् । कास्कीको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सुकुम्बासी निर्वाचन परिचालन उपसमितिले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले भूमि विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट सर्वसम्मत पारित भएकाले त्यसकै आधारमा सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जमीन उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारिन् ।

संविधानले नै सबै नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था गरेकाले वर्तमान सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालभित्रमा नै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधान गरेर उनीहरुलाई जमीनको मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालले उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन देशको वर्षौंदेखिको समस्या हो, यसको समाधानबिना समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले कानून निर्माण गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य श्रीनाथ बरालले कम्युनिष्ट सरकारले मात्र आम जनताका चाहना पूरा गर्ने भएकाले सबै समस्याको समाधान गर्ने बताए । अखिल नेपाल सुकुम्बासी सङ्घका केन्द्रीय सचिव अर्जुन मल्लले आफ्नो नाममा जमीन नभएका तथा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई सरकारले सोही ठाउँमा उनीहरुको श्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने माग गरे । उपसमिति संयोजक लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी र सहसंयोजक ओमबहादुर पौडेलले सहभागीलाई कम्युनिष्ट सरकारप्रति भरोसा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस