काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०७६ असोज २७ गते जारी गरेको वन ऐन विरुद्ध प्रदेश २ को सरकारको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा रिट मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रीटमा ऐनका थुप्रै दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

साथै मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रीटको ६ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

यसअघि सागरनाथ वन परियोजनाबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध पनि प्रदेश २ सरकार अदालत गएको थियो ।