विविधता व्यवस्थापन र नेपालमा विविधता व्यवस्थापन नीतिहरु - प्रशासन प्रशासन

विविधता व्यवस्थापन र नेपालमा विविधता व्यवस्थापन नीतिहरु


प्रकाशित मिति : २७ कार्तिक २०७६, बुधबार ०६:४७

राष्ट्र धेरै विशेषतायुक्त समाजहरुको सम्मिश्रण
राज्य धेरै समाजहरुको साझा स्वरुप हो । समाज विविध विविधताको सम्मिश्रण हो । समाजको यो विविधता आफैमा विशेषतायुक्त हुन्छ । यसैले राज्य धेरै विशेषतायुक्त समाजहरुको सम्मिश्रण हो । राज्यका यी विशेषताहरु प्रत्येक देशको मौलिक पहिचान र गर्वको विषय हुने गर्दछ । बहुजातिय, बहुभाषिक एवं लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको समाजमा संस्कृतिको पनि विविधता रहन्छ । जातिय परम्पराहरू अलग–अलग हुन सक्छन् उनीहरुको रीतिरिवाज, लवाई खवाई, मूल्य मान्यता धर्म र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा, मा विविधता रहन्छ । यी सबै पक्षहरूको पहिचान एवं सम्मान गर्ने र कुनै विभेद नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै विविधता व्यवस्थापन हो । टाकिस फोटोपोउलसले यस्तो विविधता सम्बोधनको लागि शासन प्रणाली समावेशी प्रजातन्त्रमा आधारित हुनुपर्ने कुरा वताएका छन् ।

सबै पक्षहरूको पहिचान एवं सम्मान गर्ने र कुनै विभेद नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै विविधता व्यवस्थापन हो

विविधताका आयामहरु

  •  भौगोलिक विविधता : क्षेत्र, अंचल, जिल्ला, प्रदेश, हिमाल, पहाड, तराई, धरातलक वा यस्तै भौगोलिक भिन्नता वाट कायम हुने विविधता ।
  •  सांस्कृतिक विविधता :  धर्म संस्कृति परम्परा, मूल्य मान्यता र रहनसहनको विविधता
  •  राजनीतिक विविधता :  भिन्न विचार, आस्था दर्शनमा विविधता
  •  आर्थिक विविधता  :  साधन स्रोतको उपलब्धता , रोजगारी, प्रतिफलको उपभोगको विविधता
  •  जातिगत विविधता :  जात मा आधारित विविधता र यसले धार्मिक सामाजिक पक्षमा ल्याउने विविधता

विविधता र विशेषतायुक्त नेपाली समाज
नेपालमा सय भन्दा वढी जातजाति र भाषाभाषी, विविध धर्मावलम्बी र संस्कृति रहेका छन् । नेपालमा भौगोलिक विविधतामा आधारित सांस्कृतिक र सामाजिक विविधता पनि विद्यमान रहेको छ । यो विविधतामा अनेकौं सौन्दर्यता पनि लुकेकोछ । विधितामा एकता नेपाली समाजको विशेषता हो। विविधताको सौन्दर्यतालाई राष्ट्रिय भावनामा बदल्न सके मात्र विविधताले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दछ । सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने गरि गरिने विविधता व्यवस्थापन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।

विविधता मैत्री नीति र कानूनहको अपरिहार्यता
शासन प्रणालीमा राज्य संयन्त्र र शासकीय संयन्त्रमा सवै वर्ग र समूहले आ आफ्नो सामथ्र्य र संभावना अनुरुपको भूमिका खोज्नु स्वभाविकै हो । यो भूमिका को उपयोग गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने गर्दछ यसको लागि राज्यले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकार यस्तो दायित्व निर्वाह गर्न सदा तत्पर रहने गर्दछ । राज्यका नीति र कानूनहरुले राज्यको यो गुरुत्तर दायित्वलाइ सहयोग गर्ने खालका हुनु आवश्यक हुन्छ । विविधताको सुव्यवस्थापनबाट एकातर्फ राष्ट्यि सहिष्णुता कायम हुन जान्छ भने अर्को तर्फ समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकारका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विभेदहरुको अन्त्य भइ सवै वर्ग समूह र क्षेत्रको अधिकारको सम्मान हुने देखिन्छ। विविधता व्यवस्थापनले सामाजिक, साँस्कृतिक , रहन सहन, जात जाति परम्परा आदिको वीचमा सद्भाव र सहिष्णुता त खोज्छ नै यसको अतिरिक्त आर्थिक, शैक्षिक,विकासका दृष्टिले पछाडि परेका बर्गहरुको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व, सक्षमता, अस्तित्व र स्थायित्व अभिबृद्धि गर्ने क्रियाकलापमा जोड दिने गर्दछ । सामाजिक सद्भाव समन्यायिक अवधारणा विविधता व्यवस्थापनको आधारभूत अपरिहार्य पक्ष हो ।

 विविधताको सौन्दर्यतालाई राष्ट्रिय भावनामा बदल्न सके मात्र विविधताले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दछ ।

नेपालमा विविधता व्यवस्थापनका नीतिगत व्यवस्थाहरु
१. संविधान
नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको प्रबध्र्दन गर्ने अपेक्षा लिएको छ । संविधानले देशमा लामो समय देखि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक क्षेत्र मा विद्यमान रहेका विभेदको अन्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको अतिरिक्त जात जात र अन्तरजातको वीचमा रहेको सवै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नु वर्तमान संविधानको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य हो । माथि उल्लेखित यी असमानताको अन्यवाट मात्र आर्थिक समानता, समृद्धिको सुनिश्चितता , सामाजिक न्यायको प्रबध्र्दन गर्न सकिने हुन्छ । हाम्रो संविधानले राष्ट्रको परिभाषाभित्र जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, भूगोल तथा सार्वभौमिकता आदि पक्षलाई समावेश गरेको छ यी पक्षहरुमा जनताको सहिष्णुता आवश्यकीय पक्ष हो । नेपालको संविधानले विविधता व्यवस्थापनलाई विविध आयामहरुवाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। संविधानले आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका, राज्यको सुबिधाबाट बञ्चित र सीमान्तकृत समुदायलाई मुलुकको सर्बांगीण विकासमा सहभागी गराउँदै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ। मौलिक हकहरु र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेशीकरण र समावेशीतालाइ प्राथमिक विषय बनाएको छ

२. राज्यको राजनीतिक उद्देश्य
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य रहेको छ ।

३. राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य
धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य रहेको छ ।

४.राज्यको आर्थिक उद्देश्य 
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य रहेकोछ ।

५ . सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, विपन्न एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफंै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य उपचार सेवा, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, तालिम, रोजगारीलगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू संचालित भएका छन् ।

सामाजिक सद्भाव समन्यायिक अवधारणा विविधता व्यवस्थापनको आधारभूत अपरिहार्य पक्ष हो ।

६. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था  : ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बेसहारा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्रयसहितको सेवा उपलब्ध गराउन वृद्धाश्रम सञ्चालन भएको छ भने विभिन्न संस्थाहरूको साझेदारीमा विभिन्न स्थानमा वृद्धाश्रमहरू सञ्चालन भएका छन् ।

७. अपांगता भएका व्यक्तिहरू सम्बन्धी व्यवस्था : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूमार्फत अपाङ्गता क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन, पूर्ण अशक्त र अति अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ ( चौधौं योजना)।

८. लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण : महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि संविधानमा महिलाको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि विभिन्न ऐन, नियम, रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने, महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक हुने, राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता रहने, महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने, संघीय संसद् र प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुने, प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुने, गाउँ कार्यपालिकामा चारजना तथा नगर कार्यपालिकामा पाँचजना महिला सदस्य रहने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तीमा तीनजना महिला रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाउँसभा र नगरसभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायको रूपमा रहने र सोका अध्यक्ष र सदस्यहरू महिलामात्र रहनेसमेतका महत्वपूर्ण हक अधिकारहरू नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई विभेद र वहिष्करणको अनुभूति हुन नदिइ सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु र अपनत्वयुक्त उर्जाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ

९. लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत तथा सीमान्तकृत जातिजनजाति सम्बन्धी व्यवस्था : नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसब्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता गराउने हकका साथै आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक स्थिति सुधार गर्न तथा यिनीहरूलाई विकासको मूलधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।

१०. समावेशीकरण : नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाब्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसब्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानमा समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र अपनत्वको लागि विविधता व्यवस्थापन
विभेदले विचार, विधि र व्यवहारमा स्थान पाउँदै गएमा समाज वहिष्करण बन्न पुग्दछ । यसले सामाजिक अन्तरसम्बन्ध खल्वलिइ अन्तरविरोध वढ्न सक्ने, प्रतिशोध र द्वन्द्व लाई निम्तिन पनि सक्दछ । यसैले विविधताको यो संभावित नकारात्मकतालाई सकारात्मकतामा परिणत गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापनको आवश्यकता महशुस भएको सन्दर्भमा विविधता व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडी आएको हो । सामाजिक न्याय ले सामाजिक सद्भावव्दारा समाजमा दिगो शान्ति र सम्बृद्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । विविधता व्यवस्थापनको अवधारणालाई नीति , नियम, कानूनको विधिमा ढाल्दै त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोग व्दारा विविधतायुक्त सामाजिक संरचनालाई विभेद र वहिष्करणको अनुभूति हुन नदिइ सामाजिक सद्भाव, सहिष्णु र अपनत्वयुक्त उर्जाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

(प्रशासन, विकास र संघीयता विषयमा नियमित कलम चलाइरहने लेखक तथा कुशल प्रशिक्षक दामोदर रेग्मीका लेखहरु प्रशासन डट कम र निजको वेवसाइट दामोदररेग्मी डट कम डट एन पी मा पढ्न सकिन्छ )

Tags: , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस