काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले बन्दै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको नामप्रति नै आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले ल्याउँदै गरेको ऐनमा परिभाषामै ‘निजामती कर्मचारी’ भन्नाले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति’ भन्ने शब्द नै नमिलेको भन्दै अध्यक्ष देवकोटाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘हिजो सँगै लोक सेवा पास गरेर निजामतीको लागि जागिर खाएको कर्मचारी समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय समायोजन भएको छ भने उसको पहिचान के त ?’ अध्यक्ष देवकोटाले भने, ‘स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित कर्मचारी छुट्टै परीक्षा दिएर गएको नभई समायोजन ऐनअनुसार निजामती कर्मचारीबाटै गएकोले परिभाषाबाटै छुट्ट्याउन मिल्दैन’
प्रशासनिक तथा प्राविधिकलगायत विभिन्न सेवा समूहका पचासौँ हजार निजामती कर्मचारी ‘निजामती विमुख’ भएर गएको उनको भनाई छ ।
ऐन निर्माणका क्रममा आफूहरूले निजामती भन्ने शब्द राख्नुपर्ने र बढुवा भएर सङ्घमा आउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि अहिले आएर परिभाषामा नै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी निजामती कर्मचारी होइन भन्ने समावेश भएको अध्यक्ष देवकोटाले बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई बढुवा गरेर ल्याउन पाइन्छ पनि भन्ने, निजामती कर्मचारी होइन भन्ने विषय नै विवादास्पद रहेको बताए ।
‘प्रदेश र स्थानीयमा गएको कर्मचारी निजामती होइन भन्छ । र तर त्यस्ता कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा बढुवा गरेर ल्याउन पाइन्छ भन्छन्’ उनले भने ‘ऐनमा दफा बाझिएको अवस्थामा मुद्दा अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा के हुन्छ ?’
निजामतीमा बढुवा हुने भनेको निजामती कर्मचारी नै भएकोले फरक सेवा समूहका कर्मचारीलाई बढुवा दिँदा अदालतले त्यो मिल्दैन भन्ने बित्तिकै स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित ५०औँ हजार कर्मचारी सङ्घमा बढुवा हुन नपाउने स्थिति बन्ने उनको भनाई छ ।
त्यो अवस्था आउने बित्तिकै कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्ने अध्यक्ष देवकोटाले बताएका छन् ।
सरकारले ल्याउँदै गरेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र यसमा उल्लिखित प्रावधानहरूबारे विस्तृतमा केही दिनको अन्तर्वार्ता प्रकाशित हुनेछ ।
