काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन यथार्थ अवस्था प्रकासमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले विहीबार उक्त आदेश दिएको हो।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै शशिधर पाण्डेले दिएको रिट उपर उक्त आदेश भएको हो।

आदेश अनुसार विवरण दिन मिल्ने नमिल्ने कस्तो प्रकृतीको हो यथार्थ अवस्था प्रकासमा ल्याउन आदेश दिएको हो ।

२०७२ सालको साउनदेखि फागुनसम्म भएको मधेश आन्दोलनमा भएको हत्या हिंसा लगायतका घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।

२०७४ सालको मंसिरमा लाल आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

लाल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयदेखि गोप्य राखिएको छ।