कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
परिचय :
सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएका सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ ।
सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारीलाई सूचना अधिकारी भनिन्छ । सूचना अधिकारी जति सूचना मैत्री एवम् जन सहयोगी हुन्छ; सूचनाको हक कार्यान्वयनमा त्यति नै सहज हुन्छ भने जति सूचना मैत्री नहुने तथा जन सहयोगी नहुने हुन्छ; सूचनाको हक कार्यान्वयनमा त्यति नै असहज हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६(१)ले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने दायित्व सूचना अधिकारीको हुने भन्ने उल्लेख छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सूचना अधिकारीको सबै भन्दा बढी र महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा ऐन कानुनले सूचना अधिकारीको दायित्व एवं काम, कर्तव्य र अधिकारबाट प्रस्ट छ ।
सूचना अधिकारीको दायित्व :
नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने गराउने ।
सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने ।
सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने ।
आफ्नो काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी रूपमा गर्ने ।
उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार :
ऐन बमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्ट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउने ।
सूचना प्रवाह गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चार माध्यमबाट गर्ने ।
सम्भव भएसम्म यो ऐन लागू हुनु भन्दा २० वर्ष अघिसम्मका आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्ने ।
आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित ऐन नियमले तोकेको सूचना सूचीकृत गरी प्रत्येक ३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ।
आफ्नो कार्यालयको सूचना नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने ।
सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारण गर्ने ।
सूचना माग कर्तालाई सूचना माग्न प्रोत्साहित एवं आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने ।
लेखपढ गर्न नजान्नेको सूचना मागकार्ताको निवेदन सुनेर तयार गर्दिनुपर्ने र निवेदकलाई त्यसबारे जानकारी गराएर दर्ता गराई दिनुपर्ने ।
कानुन अनुसार सूचना अधिकारीले आफूकहाँ सूचनाको माग गर्दै प्राप्त निवेदनमा १५ दिन भित्र सम्बोधन गरिसक्नु पर्ने ।
सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा यदि सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खुलाई उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने ।
कुनै व्यक्तिले कुनै लिखित, सामाग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नकोलागि निवेदन दिएको भए सोकोलागि मुनासिब समय उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
कुनै सूचना तत्काल उपलब्ध गराउन नमिल्ने भए सूचना माग कर्तालाई सो सम्बन्धी जानकारी दिनु पर्ने ।
नागरिकले माग गरेको सूचना निजको जीउ ज्यानको सुरक्षा सँग सम्बन्धित भए सूचना अधिकारीले २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
सूचनाको माग सम्बन्धी निवेदन सोझै दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
सूचना शाखाको प्रमुखको रूपमा काम गर्ने ।
अन्त्यमा,
सूचना अधिकारीले उच्च मनोबलका साथ नागरिकले माग गरेको सूचना यथासक्य चाँडो उपलब्ध गराई अभिलेख राख्ने, लिखित वा मौखिक जसरी सूचना मागे पनि दिनु पर्ने, आफ्नो फोटो, सम्पर्क नं. सहितको फ्लेक्स बोर्ड प्रकाशन गर्नु पर्ने, माग गरिएको सूचना आफ्नो निकायमा नभएमा वा उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा तत्कालै सोही ब्यहोराको लिखित जानकारी गराउनु पर्ने, प्रत्येक ३/३ महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित गतिविधि सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचनाहरू वेबसाइटमा राखी सुरक्षित राख्ने लगायतको कर्तव्य सूचना अधिकारीले निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
लोकतन्त्रमा सूचनाको हकलाई प्राण वायुको रूपमा लिइन्छ । सूचनाको हकले अधिकतम खुल्लापनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दछ । यसले नागरिकका नाममा हुने कामकारबाही बारे नागरिकलाई जान्न पाउने अधिकार हुने मान्यता राख्दछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, नियमावली, २०६५ र नेपालको संविधानले समेत नागरिकलाई सूचनाको हक दिएता पनि ती अझै आफ्नो अधिकारप्रति सजग हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक निकायमा सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास सुरु भएको छ । सूचना अधिकारीले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिई असल सूचना अधिकारी भएर राज्य व्यवस्थामा रहेका बेथितिहरूको समूल अन्तको अभियानमा सरिक भई राष्ट्रमा सुशासन, सामाजिक जवाफदेहीता र पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचारमा कमी भई समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्ने अवसर सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीबाट प्राप्त भएको छ । यसैले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिका सूचना अधिकारीको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
सन्दर्भ ग्रन्थ :
नेपालको संविधान
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५
सूचनाको सन्देश, राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाडौँ नेपाल, २०७४ असोज
मैनाली, श्याम प्रसाद– शासकीय स्वरूप,संविधान र सुशासन,२०७१ श्रावण
नाथ, वासुदेव –यस कारण जनतालाई सूचनाको हक जन सवाल राष्ट्रिय दैनिक २०७४ मङ्सिर ८ शुक्र बार पृष्ठ ४
लेखक मिति २०७४/०६/३०मा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट सूचनाको हक निबन्ध प्रतियोगितामा भाग लिई प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भई पुरस्कृत भै सकेका छन्
